सबै समस्याको समाधान 'ग्रीन जब’ होइन
वातावरण विनाश कम गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पनि 'ग्रीन जब’को अवधारणा शुरू गरिने भएको छ । यसबाट वातावरण संरक्षण तथा मानव श्रमशक्तिको अधिकतम परिचालन हुने हुँदा यो आफैमा नराम्रो अवधारणा होइन । तर, तीव्ररूपमा औद्योगिकीकरण गरेका जुन देशहरूले यो अवधारणाको शुरुआत गरेका छन्, ती देशहरू नै यसप्रति इमानदार नभएको देखिन्छ । ती देश आफूले पहिल्यै गरिसकेको औद्योगिक विकासलाई नष्ट गरेर हरित प्रविधि तथा दिगो विकासको अवधारणामा आफूलाई समाहित गर्न अझै अनिच्छुक छन् । तर, विकासशील देशहरूलाई भने हरितरोजगार, प्रविधि, इन्धन तथा दिगो विकासलगायत अवधारणाको जालोभित्र हुलेर औद्योगिक विकासको क्रमलाई रोक्न उनीहरू हरतरहले प्रयत्नशील छन् । यो पृथ्वीको साझा समस्या वातावरणीय विनाशलाई कम गर्नका लागि सबैको इमानदार र बराबर प्रयास हुने हो भने ग्रीन जबको अवधारणा लागू गर्न कुनै समस्या छैन । तर, ग्रीन जबसम्बन्धी अवधारणा हाम्रो विकास सम्भावनालाई रोक्ने गरी आएकोतर्फ शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसतर्फ भने सचेत हुनैपर्छ ।

हाम्रो देशमा तत्कालै तीव्र गतिको औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगबाट त्यस किसिमको काम गर्नु पहिले त निकै खर्चिलो हुन्छ भने दोस्रो निकै ढिलो पनि हुन्छ । अर्को कुरा वातावरण संरक्षण गर्ने भनेर हामीले उद्योगधन्दा खोल्न बन्द गरी वनजङ्गलको पूजा गरेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन । विकसित देशहरूले डेढ २ सय वर्षअघि नै गरिसकेको औद्योगिक विकास हामीले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेका छैनौं । विगतकै दिनमा औद्योगिकीकरणको चरण पार गरेका राष्ट्रहरू अहिले आएर वातावरण संरक्षणका लागि निकै चिन्तित देखिएका छन् । तर, उनीहरू वातावरण संरक्षणका लागि इमानदार भने छैनन् । बरु, औद्योगिक विकास नभएका देशलाई विभिन्न शर्तमार्फत आफ्नो योजना कार्यान्वयन गराउन बाध्य बनाउने गरेका छन् । अमेरिकालगायत केही देशले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्ने तथा हरितगृह ग्यासको कटौती गर्नेसम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसमेत नगरेर देखाएको दादागिरीले यसलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले, यससम्बन्धी क्रियाकलापले आफूलाई पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरहरूको विश्लेषणविना नै नेपालले अन्धानुकरण गर्नु उचित होइन ।

वास्तवमा गैरजैविक अभ्यास नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले शुरू गरेका होइनन्, विकसित मुलुकले गरेका हुन् । कृषिक्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि 'हरित क्रान्ति’का नाममा रासायनिक मल तथा विषादीको उच्च प्रयोग गर्ने क्रम विकसित मुलुकबाट शुरू गरियो र त्यसलाई प्रविधि हस्तान्तरणका नाममा संसारभर विस्तार गरियो । यही क्रममा अनुवंश परिस्कार गरिएका जीव तथा वनस्पति (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म (जीएमओ) को विकास कसले गरेको हो भनिरहनुपर्दैन । तर, अहिले तिनै विकसित मुलुकले जैविक खाद्यान्नको माग गरिरहेका छन् ।

नेपालमा बेरोजगारीको मात्रा अत्यन्त धेरै छ । त्यसैले, विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा मानवस्रोतको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने गरी यो अवधारणालाई लागू गर्न सकिन्छ । तर, देशमा जुन रूपमा तीव्र पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ, त्यो पूर्ति गर्न यसबाट सम्भव छैन । त्यसको लागत पनि अत्यन्त धेरै हुन्छ । ऊर्जाको कुरा गर्दा हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जलविद्युत् हो । त्यसैले, जलस्रोतको विकासद्वारा हामीले हरित ऊर्जाबाटै ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं । तर, व्यावसायिक रूप ग्रहण पनि नगरिसकेको हाम्रो कृषिक्षेत्रमा वातावरण संरक्षणका नाममा उल्टो बाटो हिँड्ने काम गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल कुनै बेला कृषिउपज निर्यातक मुलुकका रूपमा रहेको थियो । अहिले जनसङ्ख्या वृद्धिको तुलनामा कृषि उत्पादन बढ्न नसकेका कारण ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले, व्यावसायिक कृषिको माध्यमबाट देशको आवश्यकता पूर्ति गर्नु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसो गर्न हरित प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो चुनाव प्रचारका क्रममा १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर ग्रीन जबका लागि खर्च गर्ने बताएका थिए । विश्वको सबैभन्दा धेरै ऊर्जा (पेट्रोलियम पनि) खर्च गर्ने राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिबद्धता अवश्य पनि पूरा गर्लान् । तर, पछिल्लो समयमा यो अवधारणालाई विकासशील देशले कपी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यहीअनुरूप आईएलओको एशिया प्रोजेक्टका रूपमा बङ्गलादेश, इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स र श्रीलङ्कामा लागू गरिसकिएको यो योजना नेपालमा पनि लागू गर्न लागिएको हो । हाम्रो देशमा औद्योगिकीकरण, कृषि तथा ऊर्जा उत्पादनका आफ्नै प्रकारका आवश्यकता छन् । नेपालले यस परियोजनाको विरोध नै गर्नुपर्ने कारण त छैन । तर, यसका नाममा हाम्रो विकासको सम्भावनाको ढोका थुन्ने काम भने हुनुहुँदैन ।

Admin 2011-05-22