किष्ट मेडिकलमाथि  खमेररुज शैलीमा आक्रमण
एमाओवादी निकट कर्मचारी युनियनले किष्ट मेडिकल अस्पतालका आकस्मिकसहित सबै सेवा बन्द गराएका छन् । यो बन्दबाट अत्यन्तै अशक्त र गम्भीर प्रकृतिका शल्यक्रिया गराउन ठिक्क पारिएका बिरामीलाई समेत अस्पतालले अन्यत्रै पठाउनु पर्यो । एमाओवादी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनको यो कार्यले कम्बोडियामा सन् १९७५ मा खमेररुज शासनको झझल्को दिएको छ । कम्बोडियाको सन् १९७५ पछिको ४ वर्षको अत्याचारी खमेररुज कम्युनिष्ट शासनलाई संसारको इतिहासमा नै कालो धब्बाको रूपमा लिइन्छ । यस्तो राज्य आतङ्कका सञ्चालक पोलपोटका कार्यकर्ता र समर्थकद्वारा सामाजिक पुनर्संरचनाका नाममा बैङ्क, शैक्षिक संस्थाजस्ता सम्पूर्ण ठाउँमा निर्मम हमला भयो । अस्पतालहरू जबरजस्ती बन्द गराइए । व्यक्तिगत सम्पतिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । जनताले गुनासो गर्ने र न्याय खोज्ने ठाउँ कतै बाँकी राखिएन ।

अहिले एमाओवादी पार्टीकै संलग्नता र समर्थनमा सरकार चलिरहेको छ । एमाओवादी नेतृत्त्वको गृह मन्त्रालयले १ हप्ताअगाडि मात्र मुलुकका १६ क्षेत्रलाई संवेदनशील सूचीमा राखेर र अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हडतालजस्ता कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको थियो । ती क्षेत्रमध्ये स्वास्थ्यक्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण तथा विक्री वितरणसम्बन्धी सेवा पनि पर्दछन् । तर, आफ्नै नेताको नेतृत्त्वमा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशलाई पूर्ण बेवास्ता गरी अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँलाई बलपूर्वक बन्द गराइएको छ । त्यसरी बन्द गराउने एमाओवादी कर्मचारी युनियन र त्यसका कार्यकर्तालाई कुनै कारबाही गरिएको छैन, ठयाक्कै खमेर राज्यमा जस्तै । यसले मुलुकमा दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघेको देखाएको छ । सरकार गठनपूर्व नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओलीसहितका धेरै केन्द्रीय सदस्यले गृह मन्त्रालय एमाओवादीलाई दिनै हुन्न भनेर लिएको अड्डीको कारण अहिले प्रस्टिँदै गएको जस्तो देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसलगायत अधिकतम पार्टीहरुले सङ्क्रमणकालमा एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउनै हुँदैन भनेको भनाइलाई पनि एमाओवादी निकट सङ्गठन र कार्यकर्ताहरूको यो कार्यले थप बल पुर्याएको छ । यसबाट मुलुकमा एमाओवादीले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइराखेको छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ ।

आफै सरकारमा बसेर एमाओवादी नेतृत्व आफ्ना भ्रातृसङ्गठन र कार्यकर्तालाई जथाभावी कानून तोड्दै उद्योग व्यवसायीमाथि आक्रमण गर्न छूट दिन्छ । उसको यही व्यवहार नै पुन: एमाओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न बाधक भएको उसले बुझ्नु जरूरी छ । सशस्त्र युद्धबाट आएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचित पार्टीले अन्य सबैलाई मिलाएर शान्ति कायम गर्दै संविधान निर्माणको काम गर्नुपर्ने हो । तर एमाओवादी नेता र कार्यकर्तामा अझै पनि बन्दुक र बाहुबलको धङधङी सकिएको छैन । अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एमाओवादी पार्टीले नेताहरू आफूभन्दा साना पार्टीलाई धम्क्याउँदै हिँड्नमा आफ्नो जित देख्न छाडेका छैनन् । त्यसैले, जबसम्म एमाओवादीले आफूलाई आधारभूत रूपले नै निजी सम्पति र निजी व्यवसायविरुद्ध नभएको व्यवहारले साबित गर्दैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति स्थापना र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुँदैन ।

अहिले गृह मन्त्रालय एमाओवादी नेतृत्वले सम्हालेको छ । यो बेला भनेको उसको लागि आफू कानूनसम्मत ढङ्गले हिँड्न सक्छु भनेर देखाउने समय पनि हो । तर, आफै नियम, आदेश जारी गर्ने र आफ्नै कार्यकर्ताले त्यो तोडेको हेरिरहने हो भने फेरि पनि एमाओवादीलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार समाप्त हुन्छ । अस्पतालजस्तो ठाउँमा कर्मचारी युनियनका केही कुरा छन् भने टेबुलमा बसेर वार्ताबाटै मिलाउनुपर्छ । तर, सरकारमा बसेर अराजक प्रकृतिका बन्द, हडताल गरिरहने हो भने एमाओवादी जनताका लागि भयको स्रोत हुनसक्छ, भरोसाको आधार हुन सक्दैन । एमाओवादीका निजीक्षेत्रविरोधी गतिविधि रोकिँदा मात्र मुलुकले आर्थिक उत्थानको मार्गमा पाइला हाल्नसक्छ ।

Admin 2011-07-24