छुट्ने र दोहोरिने जनगणना
'कोही नछुटौं कोही नदोहोरिऔं’ भन्ने नाराका साथ गत असार ३ गते शुरू भएको दश दिन लामो जनगणना जारी छ । असार ८ गते सार्वजनिक बिदासमेत दिएर झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चमा गरिन लागेको यो गणना एउटा अपरिपक्व अभ्यास सार्वित हुँदैछ । नेपालमा जनगणना शुरू भएको १ सय वर्षपछि गरिएको यो गणना र यसले ल्याउने जानकारीको स्वरूप पनि एक शताब्दीअघिकै जस्तो हुने देखिन्छ ।

बितेका तीन दशकयता नेपाल आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक दृष्टिले धेरै रुपान्तरित भएको छ । तर, अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले डिजाइन गरेको  प्रश्नावलीले यी पक्षलाई उचित ढङ्गले समेट्न सकेको देखिँदैन । बनाइएको प्रश्नावली पनि राम्ररी भर्न परिचालित गणकहरूलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण गरिएको देखिएन । सामान्य नाम, थर, ठेगाना भराएर जनगणनामा लागेको खर्चको औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । यही खर्चले राज्यको नीति र योजना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जानकारीहरू सङ्कलन गर्ने एउटा सम्भावना त्यसै खेर गएको छ ।

उदाहरणका लागि गणना गरिने व्यक्तिको पेशा, आम्दानी, घरखर्च, बचत, कर भुक्तानी र मुलुकभर रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरणजस्ता अनेकौं महत्त्वपूर्ण जनकारी लिने प्रयास नै नगरिनु उचित होइन । मुलुक सङ्घीयतामा जानुपर्ने बाध्यता अन्तरिम संविधानले सृजना गरेको छ । यसका लागि उपयुक्त हुने धेरैओटा आर्थिक-सामाजिक जानकारीसमेत यसै जनगणनाबाट सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसतर्फयोजना आयोग र त्यसमातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ध्यान पुगेको देखिएन ।

यसपटकको जनगणनामा थप गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष जाति र भाषागत पहिचान गर्नु रहेको भनेर प्रचार गरियो । वास्तवमा यो राजनीतिक प्रकृतिको सूचना सङ्कलन गर्ने कसरत नै यो जनगणनालाई पूरा हुन नदिने कारक बन्ने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् । निश्चय नै यसपटकको जनगणनामा तराईका जिल्लाहरूमा जाति र भाषा पहिचान गराउने नयाँ उत्साह देखिएको छ । केही कुत्सित उद्देश्य भएका राजनीतिक शक्तिहरूले खासगरी मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषीहरूलाई आफ्नो मातृभाषा ढाँटेर हिन्दी लेखाउन दिएको ँआदेश’को प्राय: सबै ठाउँमा अघोषित प्रतिरोध भएको छ । पूर्वी तराईका  मैथिली, मध्य तराईका भोजपुरी र पश्चिम तराईका अवधी भाषीहरूले आफ्नो भाषा र जातीय पहिचान नढाँटी लेखाउने अभियान नै चालाएका छन् । यसबाट अदृश्य राजनीतिक अभिष्ट साध्य गर्न चाहनेहरूलाई अत्याएको छ । उनीहरूले यसै स्वरूपमा यो जनगणना पूरा हुन नदिने अभियान नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरूबाट शुरू गरेका छन् ।

जातीय पहिचानको कुरामा पनि उत्तरदाताहरूलाई पर्याप्त सूचना नपुगेको प्रस्टै देखिन्छ । वास्तवमा जातीय पहिचान गराउन आवश्यक पर्ने जातिहरू पिछडिएका, लोपोन्मुख र प्राय: निरक्षर छन् । उनीहरूबीच के प्रश्नको उत्तर कसरी दिने भन्ने एक प्रकारको अन्योलले गाँजेको पाइयो । त्यस्तै अन्योल भर्खरै धर्म परिवर्तन गर्न अथवा आफूलाई कुनै धर्मावलम्बी भनाउन नचाहने शिक्षितहरूमा समेत देखियो । प्रश्नावलीमा अनिवार्य रूपले एउटा धर्म छान्नै पर्ने व्यवस्था गरिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

यस्ता विवरणहरूको महत्त्व एउटा समाजशास्त्रीय अध्ययनका लागि आवश्यक पर्छ । तर, राज्यले जनता जुनसुकै जाति, धर्म वा पहिचानको भए पनि तिनको आर्थिक समुन्नति र जीवनयापनसँग सम्बन्धित तथ्यतथ्याङ्क र त्यसअनुरूपका योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसपटकको जनगणनाले विविध भौगोलिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूको आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भविष्य दृष्टिका बारेमा तथ्यमा आधारित प्रस्ट चित्र दिनसक्नु पथ्र्यो । तर, यही पक्षमा नै यो गणना चुकेको छ ।

कोही नछुटून् भन्ने नारा साकार पर्न गणकहरूलाई अस्थायी बसोबास गर्नेहरूको पनि लगत लिन अह्राइएको छ । तर, ती अस्थायी बसोवास गर्ने वा पाहुनाहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने जानकारीसमेत सोध्ने गरिएको छैन । यसले स्वत: गणना दोहोरिने देखिन्छ । यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, जसले यो आधुनिक युगको जनगणनालाई पनि दशकौं पुरानो औपचारिकताजस्तो मात्र बनाएको छ । अझै केही दिन बाँकी छ, सम्भव भए यसका सञ्चालकहरूले कमजोरीहरू हटाए भने मुलुक लाभान्वित नै हुन्छ ।

Admin 2011-06-23