सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको प्रतिबद्धतामा बेवास्ता
चेतावनीले नचेत्ने नेपाली राजनीति
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समयसीमाभित्रै पूरा गर्न फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोस (एफटीएफ)ले नेपाललाई पुन: चेतावनी दिएको छ । यसअघि उसले उसले यससम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि जुन २१ सम्मको समयसीमा दिएको थियो । त्यस अवधिमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐन २०६४ मा संशोधन गर्यो । साथै, आतङ्कवादमा लगानीविरुद्ध र सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि गरी दुई महासन्धिलाई अनुमोदन गर्यो । तर, त्यसपछिका दिनमा सरकार गठन र पुनर्गठनतिर लागेर अन्य कानून बनाउने कामलाई संसद्ले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । पटकपटक समय थप्न लगाउने अनि समयमा काम नगर्ने नेपाली प्रवृत्तिका कारण एफटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । तर, पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरू तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले चेत्न सकेको देखिएन । यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने भोलि नेपालले एफएटीएफको कालोसूचीमा परी इरान र उत्तर कोरियाको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । अवैध तरीकाले पैसा कमाउनेहरू, अपराधीहरू तथा कालोबजारी गर्नेहरूको फोहोर पैसाबाट चलेका राजनीतिक दलहरूकै अनिच्छा र लापरबाहीका कारण अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको बेइज्जत हुने स्थिति देखा परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा हुने लगानी (मनी लण्डरिङ तथा टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ)विरुद्धका प्रतिबद्धता पूरा गर्न एफटीएफले पटकपटक गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि उसले चेतावनी तथा दबाबका शब्दहरू प्रहार गर्न थालेको छ । नेपाललाई ग्लोबल वारेण्ट जारी गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनी एफटीएफले दिएपछि एउटा कानून संशोधन गर्ने र दुईओटा महासन्धि पारित गराउने काम भयो । अझै पनि आपसी कानूनी सहयोग ऐन, सुपुर्दगी ऐन र सङ्गठित अपराधविरुद्धको ऐन निर्माणको काम हुन सकेको छैन । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पाँचवर्षको रणनीति पनि बन्न सकेको छैन । यीमध्ये केही मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छन् भने केही संसद्मा अड्किएका छन् । यी ऐन बन्ने तथा महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गर्ने काम सन् २०१० को डिसेम्बरभित्रै गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, अब पनि ऐन पारित नहुने र रणनीति नबन्ने हो भने नेपाल एफटीएफको कालोसूचीमा पर्नसक्छ ।

इरान तथा उत्तर कोरियालगायतका देशहरू यसअघि नै त्यस्तो कालोसूचीमा परिसकेका छन् । कुनै देश कालोसूचीमा पर्यो भने उसले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग रोकिने, त्यहाँका बैङ्कहरूले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न नपाउने, उनीहरूले खोलेको एलसी अमान्य हुने, त्यहाँबाट हुने पुनर्बीमाहरू अमान्य हुने तथा सम्बन्धित देशका राहदानीवाहकहरूले अन्तरराष्ट्रिय यात्रा गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या बेहोर्नुपर्ने लगायत हुन्छ । यसो भयो भने नेपालको व्यापार तथा भुक्तानीमा ठूलो असर पर्नेछ । साथै, निर्दोष नागरिकहरूले पनि राज्यका कारण दु:ख पाउनेछन् । यसअघि एफटीएफको अनुरोधमा अमेरिकाको चेज बैङ्कले न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगको खाता बन्द गरिसकेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दल तथा सभासद्हरूले विषयको यो गम्भीरतालाई बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि पछि धकेल्ने काम गरिरहेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरोधी कानूनअनुसार रू. १० लाखभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण तरलताको अभाव भएको, घरजग्गा व्यवसायमा सङ्कट आएको, शेयरबजारमा समेत प्रभाव परेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । व्यवसायीहरूको त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा आतङ्कवादी गतिविधिबाट आर्जन गरेको होइन भन्ने स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पनि व्यवसायीमा भएको त्रास अझै पनि हटेको छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकको मौद्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिने तथा मौद्रिक नीति नै असफल हुने गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास नहोला भन्न पनि सकिन्न । त्यसैले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना त गर्नैपर्छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने निकै चनाखो हुनु जरुरी छ । तर, अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूले यस्ता आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटका बारेमा सोचेकै छैनन् । समयमै संविधान बनाएर देशलाई निकास दिनुको सट्टा संविधानसभाको म्याद थप गरी आफ्नो जमीनदारी लादिरहने नियत राजनीतिक दलहरूको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य नभइन्जेल अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको बेइज्जत त हुनेछ नै, राष्ट्र, व्यवसायी तथा अन्य नागरिकले निकै ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि आउन लागेको जस्तो देखिन्छ ।

Admin 2011-09-26