बीमालाई कडा लगाम
बीमा कम्पनीहरूले अधिकतम ६ प्रतिशत प्रतिफल दरका आधारमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन (एक्चुरियल भ्यालुएशन) गरी बीमित तथा शेयरधनीहरूलाई प्रतिलब्धि वितरण गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएपछि उनीहरूले पाउने बोनस एवम् लाभांशमा कमी हुने भएको छ । यसै पनि बीमा गर्नका लागि सर्वसाधारण आकर्षित नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा अझ लाभ पनि कम हुने भएपछि यसप्रति अझ विकर्षण बढ्छ भन्ने कम्पनीहरूको भनाइ उचित नै छ । बीमाको लगानी दीर्घकालीन हुने भएकाले यसबाट पाउने प्रतिलब्धि राम्रो हुन सकेन भने त्यसप्रति सर्वसाधारण सकारात्मक नबन्ने निश्चित छ । तर, यसो भनेर बीमा कम्पनीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व हुनुपर्ने कुरालाई कम महत्त्व दिन मिल्दैन । साथै के पनि सत्य हो भने बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने अन्य धेरै काम छन्, जो यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन् । बीमा समितिले ती काम नगरी यसै बस्ने हो भने आगामी वर्षनै वा ३ वर्षपछि बोनस र लाभांशमा यस्तै अर्को लगाम लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

बीमा समिति बीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने तथा यसको विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित नियामक निकाय हो । तर, बीमा क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई आवश्यक चेतना प्रदान गर्ने काममा समितिले आवश्यक पहल गर्न सकेको छैन । अझै पनि सर्वसाधारण जनतामा बीमाप्रति सकारात्मक धारणा विकास हुन सकेको छैन । गाउँघरको ठूलो जनसङ्ख्या बीमा भनेकै के हो भन्ने थाहा नपाउने स्थितिमा छ । बीमाप्रतिको चेतनाको अभावकै कारण यसो भएको हो । समितिको दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न तथा बीमा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न उसले बीमा कम्पनीले उठाउने प्रिमियमको १ प्रतिशत रकम लिने गरेको छ । तर, समितिले त्यो रकम बीमा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्न सकेको त छैन नै, त्यसलाई पारदर्शी पनि बनाउन सकेको छैन । बीमा शिक्षाका लागि त्यो रकम खर्च गर्न सक्ने हो भने यसले यो क्षेत्रको विकासमा निश्चय पनि सकारात्मक योगदान दिन सक्ने थियो ।

बीमा कम्पनीहरूको प्रतिलब्धिदर कम भएर पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई उचित क्षेत्रमा लगानीको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले सन्तुलित जोखिम लिएर अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । यसो गर्नसक्दा बीमा कम्पनीहरूले पनि बैङ्क, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोषजस्ता संस्थाहरू जसरी विभिन्न क्षेत्रमा सीधै लगानी गर्न पाउँछन् । यसो हुँदा सीमित रूपमा सरकारी ऋणपत्र, शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने वा बैङ्कमा मुद्दती खातामा रकम राख्नुपर्ने बाध्यताबाट बीमा कम्पनीहरू मुक्त हुन्छन्, उनीहरूको नाफामा वृद्धि हुन सक्छ । यसो गर्न सकियो भने बीमाप्रति सर्वसाधारण आकर्षित बन्न सक्छन् ।

तर, नेपालका बीमा कम्पनीहरूमा आवश्यक व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको छैन । त्यही भएर यस क्षेत्रमा कडा नियम लगाउनुपर्छ भन्ने बीमा समितिको मान्यता होला । तर, कडा निर्देशनले यस क्षेत्रमा व्यावसयिकता विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँदैन । बीमा क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास गर्नका लागि त्यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर, अहिले बीमाका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । त्यो अभाव पूर्ति गर्नका लागि बीमा समितिले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रमा थप व्यावसायिकताको विकासका लागि अन्य काम गर्न समितिले सक्रियता देखाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरू आफै पनि आफूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।

यी केही उदाहरणहरू हुन् । बीमा क्षेत्रमा यस्ता अनेकौं कमजोरीहरू छन्, जसले यसको सन्तुलित र दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुगेको होस् । ती कमजोरीहरू हटाउनका लागि बीमा समितिले अहिले निर्वाह गरिरहेको भूमिका पर्याप्त र सन्तोषजनक छैन । पहिला ती कमजोरीहरूलाई निर्मूल गर्नसक्दा लाभांश तथा बोनसमा सीमा तोक्ने किसिमका परम्परागत र कडा निर्देशन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन ।

Admin 2011-04-22