रियल इष्टेटमा निजीक्षेत्रको  कारात्मक उत्साह
'पञ्चकन्या रियल इष्टेट एक्स्पो २०११’ शुरू भएको छ । घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको भनिएको अवस्थामा शुरू भएको एक्स्पोले निश्चय पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो व्यवसाय ओरोलै लागेको भए पनि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छैनन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । यस क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रले जुन रूपमा उत्साह देखाएको छ, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । राज्यले पनि यस व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा रियल इष्टेट व्यवसायको शुरुआत १० वर्षअघि देखि मात्रै शुरू भएको भए पनि लगानी तथा अर्थतन्त्रमा योदगानका दृष्टिले यसको आकार निकै ठूलो भइसकेको छ । यस क्षेत्रमा ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको तथा बैङ्क(वित्तीय क्षेत्रको लगानी मात्रै २ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रियल इष्टेट क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले जुन उत्साहका साथ काम गरेको छ, सरकारी निकायहरूबाट त्यो स्तरको सहयोग नभएको गुनासो उनीहरूबाट आएको छ । रियल इष्टेटमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने सीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तोक्यो । साथै, जग्गाजमीन खरीद तथा प्लटिङका लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढीमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत मात्र हुन पाउने निर्देशन दिइयो । त्यसपछि रियल इष्टेट क्षेत्रमा मन्दी आयो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपछि यस क्षेत्रमा केही खुकुलो नीति तर्जुमा गरिएपछि यो क्षेत्र पुन: बौरिन थालेको छ । वास्तवमा तत्कालीन समयमा तीव्र सट्टेबाजीका कारण यो क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको सत्य हो । राष्ट्र बैङ्कको कडा निर्देशनपछि यो क्षेत्र साह्रै शिथिल भएको पनि साँचो नै हो । त्यसैले अब राज्यले यी दुवै तथ्यलाई विचार गरेर सन्तुलित नीतिनिर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

रियल इष्टेट क्षेत्रलाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा समस्या परिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर, विगत ३ वर्षदेखि घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विधेयक, २०६५ संसद्मा विचाराधीन छ । अहिले यो व्यवस्थापिका-संसद्को विधायन समितिमा गएर अड्किएको छ । यदि यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा आउने हो भने घरजग्गा व्यवसायको कारोबार व्यवस्थित तथा मर्यादित हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर, सरकार निर्माणको जोडघटाउमा मात्रै व्यस्त हुने सभासद्हरूले यसलाई पारित गराउनतर्फपर्याप्त पहल गरेका छैनन् । यो दु:खको कुरा हो । अहिले रियल इष्टेट व्यवसाय गर्नेले चारओटा सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यो अत्यन्तै झन्झटिलो भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । साथै, निर्माण स्वीकृति लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । ऐन तथा नियमावली निर्माणमा तदारुकता दिइने हो भने यी समस्या अन्त्य हुने हुन्छ ।

तर, व्यवसायीहरूले पनि नियन्त्रणकारी ऐनकानूनको अभाव तथा नियमनकारी निकायको अप्रभावकारिताको फाइदा उठाउँदै मापदण्डविपरीतका आवासहरू बनाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । स्वीकृति नलिईकनै आवास निर्माणको काम गर्ने, स्वीकृति लिएभन्दा फरक हिसाबले आवास बनाउने, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नेलगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ, जसमा सत्यता पनि छ । सबै व्यवसायी नराम्रै हुन् भन्ने होइन तर जनताको जीवन जोखिममा पार्ने गरी गरिने त्यस्ता काम अत्यन्त निन्दनीय र दण्डनीय छन् । र, यस क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले त्यसलाई रोक्नतर्फपहल र सहयोग गर्नैपर्छ । वास्तवमा संयुक्त आवास व्यवस्थित शहरीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । जनसङ्ख्या निरन्तर रूपमा बढिरहेको तथा घर बनाउने जग्गाको अभाव भएको अवस्थामा संयुक्त आवासको निर्माण आवश्यक र अवश्यम्भावी छ । त्यसैले यस क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि सबै क्षेत्रको चासो हुनु आवश्यक छ ।

Admin 2011-08-26