प्रतिष्पर्धाको फाइदा, कल बाइपास घट्नु उदाहरण
गत दुई महीनायता अवैध 'कल बाइपास’मा झण्डै ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । यसले र्सवसाधारणलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने सरकारको राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुगेको छ । नेपालमा सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिकमका साथै निजीक्षेत्रका एनसेल तथा यूटीएलजस्ता दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको गेटवेबाट अन्तरराष्ट्रिय कल नेपाल भित्रने क्रम बढ्नुले अवैध कलबाइपास निरुत्साहित हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । केही समयअघिसम्म अवैध कल बाइपासका कारण दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरू र सरकार दुवैले उल्लेख्य मात्रामा आम्दानी गुमाउनुपरेको थियो ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चारक्षेत्र निकै प्रतिष्पर्धात्मक बन्दै गएको छ । सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको एकाधिकार क्रमश: तोडिँदै गएको छ । र, उसले पनि अन्य निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको प्रतिष्पर्धामा खरो उत्रनुपरेको छ । ११ वर्षअघि नेपालमा पहिलोपटक जीएसएम मोबाइल सेवा भित्र्याएको केही वर्षसम्म नेपाल टेलिकमले आगमन कलको समेत शुल्क लिने गरेको थियो भने मोबाइलको सिम लिनु 'महत्त्वपूर्ण काम’ सफल बनाउनुजस्तो थियो । नेपालले अँगालेको खुला अर्थनीतिका कारण यो क्षेत्रमा भित्रिएका निजी कम्पनी र सरकारनियन्त्रित कम्पनीबीच भएको प्रतिष्पर्धाका कारण उपभोक्ताले कम शुल्कमा बढीभन्दा बढी सुविधा लिन पाएका हुन् । खुलाबजार नीतिले प्रतिष्पर्धालाई जसरी बढाएको छ, त्यसैगरी उपभोक्तालाई छनोटको सुविधासहित मूल्यमा समेत निकै राहत पुगेको छ ।

अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशतले मात्र दूरसञ्चार सेवाको प्रत्यक्ष उपभोग गर्न पाएका छन् । इण्टरनेट सेवा भने करीब ८ प्रतिशत जनतासम्म मात्र पुगेको छ । मासिक औसतमा ३ लाख (कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशत) उपभोक्ता थप्न सफल दूरसञ्चार कम्पनीहरूको तुलनामा इण्टरनेटको पहुँचको परिमाण भने निकै न्यून हो । तैपनि इण्टरनेट सेवाप्रदायकहरूबीच पनि प्रतिष्पर्धा बढ्दो छ । यस कारण इण्टरनेट सेवामा पनि चाँडै नै उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

दूरसञ्चारजस्ता सेवा व्यवसायमा मात्र होइन, अन्य उत्पादनमूलक व्यवसायको उन्नतिका लागि पनि खुलाबजार नीति अङ्गीकार गर्नुको विकल्प छैन । दूरसञ्चारमा प्रविधिको विकासले पनि शुल्क कटौतीमा मद्दत पुगेको छ । तर, जुन मात्रामा मूल्य घटेको छ, त्यसको कारण बजार प्रतिष्पर्धात्मक हुनु नै हो । राज्यले कुनै कडा नियम बनाएर अनुशासित राख्न खोजेको अवस्थामा भन्दा स्वतन्त्र औद्योगिक तथा खुलाबजार नीतिमा नै अवैध क्रियाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । सरकारले केवल नियमनमात्र गर्ने हो ।

नेपालमा सधैं बल्झिरहने रोगका रूपमा रहेको इन्धन हाहाकारको प्रमुख कारण पनि सरकारी सेवादाताको एकाधिकार नै हो । यसमा निजीक्षेत्रले अझै प्रवेश पाउन सकेको छैन । त्यस्तै हालत बिजुलीको क्षेत्रमा पनि छ । स्पष्ट के छ भने, जबसम्म इन्धन आयातको एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगमले प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्दैन, उसको घाटा पनि कम हुन सक्दैन । यर्सथ पनि आर्थिक उदारीकरणको वास्तविक अर्थमा अवलम्बन हुनु अपरिहार्य छ । जसरी नेपाल टेलिकम अन्य निजी कम्पनीहरूको आगमनसँगै आफ्नो सेवा तथा मूल्यमा समेत प्रतिष्पर्धामा टिक्ने बन्दै गयो त्यस्तै नीति सरकारनियन्त्रित अन्य सङ्घ-संस्थाले पनि अङ्गीकार गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

आर्थिक उदारीकरण तथा प्रतिष्पर्धाको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले नेपाल टेलिकममा देखिएको छ । अब चाँडोभन्दा चाँडो जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने अन्य निकायमा पनि यस्तै नीति अख्तियार गर्नसके  अवैध कारोबार घट्थ्यो । सर्वसाधारणले ठूलो राहत पाउँथे र संस्थाले  व्यावसायिकस्तरले पनि फड्को मार्ने थियो ।

Admin 2011-03-23