बजारलाई छोडौं ज्याला निर्धारण
श्रम समस्या नेपालमा औद्योगिक वातावरण बिगार्नेमध्येको एउटा प्रमुख कारक हो । कामदार, राख्ने, निकाल्ने, स्थायी गर्ने, ज्याला बढाउने, सुविधा थप्ने आदि इत्यादि विषयमा हुने विवादले उद्योग-व्यवसाय बेलाबेलामा बन्द भइरहन्छन् । यसो हुँदा यहाँ स्थापित उद्योग व्यवसाय बन्द हुने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो कारखाना अन्यत्रै सार्ने, लगानी फिर्ता लैजाने आदि भइरहेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ढोका पनि बन्द गरिदिएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा श्रमिक नियुक्ति तथा ज्यालादर निर्धारणलाई स्वतन्त्र नछोडिनु हो । यदि यस क्षेत्रमा विद्यमान नियमनको अवस्थालाई हटाउने हो भने धेरै हदसम्म यस क्षेत्रका समस्या समाधान भएर जानेछन् ।

नेपाली श्रमबजारमा वर्षेनि ४ लाख युवाहरू प्रवेश गर्ने तथ्याङ्क छ । तर, तीमध्ये अधिकांश कुनै व्यावसायिक शीपविनाका हुने गर्छन् । व्यावसायिक शीप सिकेका दक्ष कामदारहरूको यहाँ अभाव नै छ । छालाजुत्ता, जुट, फलाम तथा छड, इँटा, औषधिलगायतका उद्योगमा दक्ष कामदारको तीव्र अभाव छ । तर, यी उद्योगहरूले पनि कामदार अभाव भयो भनेर बढी ज्याला दिने गरेका छैनन् । किनभने सरकारले नै कामदारको न्यूनतम बेतन तोकिदिएपछि त्यसभन्दा बढी दिनु पर्दैन वा दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । त्यसले कामदारको ज्यालामा नियमन गर्ने काम छोडिदियो भने यो समस्या पनि समाधान हुने हुन्छ ।

कामदारको माग तथा आपूर्ति बजारको आवश्यकताअनुरूप छोड्न विभिन्न समस्या छन् । पहिलो कुरा त कामदारको हकहितको ठेक्का आफूले नै लिएको ठान्ने मजदूर सङ्गठनहरूले यसमा अवरोध गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसलाई खुला बजारअनुरूप छोडिदिने हो भने ट्रेड युनियनहरूको राजनीति गर्ने स्थान समाप्त हुन्छ । ट्रेड युनियनहरूले पार्टीगत राजनीति गर्ने स्थान सकिएपछि त्यहाँ सम्बन्धित दलको दबदबा पनि सकिन्छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरू नै यसका लागि बाधक हुन सक्छन् । अर्कातिर, यसका लागि अहिले विद्यमान कानूनी संरचनामा पूर्णत: परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । २ सय ४० दिन काम गरेपछि कुनै पनि कामदारलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ । यो व्यवस्थालाई पनि हटाउनुपर्छ । किनभने स्थायी भएपछि कामै नगरी आन्दोलन गरेर तलब पचाउने प्रचलन छ । त्यसैले एउटा कुनै कानूनी परिधिभित्र रही कुनै पनि बेला नियुक्ति र अवकाश दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला बजारबाट कामदारको पूर्ति गर्छन् र आवश्यकता नहुँदा उचित सुविधा र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर कामदारलाई अवकाश पनि दिन पाउँछन् । यसले प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।

नेपालमा असीमित श्रमशक्ति बजारमा रहेको छ । तर, विविध कारणले गर्दा यहाँ औद्योगिक विकासको क्रम प्राय: रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले निर्धारितभन्दा आधा ज्यालामा पनि काम गर्न तयार श्रमशक्ति बजारमा भेटिन सक्छ । यसो हुँदा मजदूरहरूको श्रमशोषण हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । तर, विद्यमान मजदूर समस्या समाधान हुने हो भने यहाँ औद्योगिक विकासले तीव्रता पाउन सक्छ । त्यसबाट मजदूरहरूले उचित ज्याला पाउने, मजदूर अभाव नहुने, बन्दहडतालको अन्त्य हुने र औद्योगिक शान्ति कायम हुने हुन सक्छ । ज्यालादरमा कम नियमन गरिएको अमेरिकाको टेक्सस राज्यले अन्य राज्यको तुलनामा बढी रोजगारी सृजना गरेको छ । यसतर्फसम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।

Admin 2011-07-25