भूउपयोग नीति : छेपाराको कथा
सरकारले भूउपयोग नीति बनाउने भनेर निकै अघिदेखि हल्लाखल्ला गरे पनि हालसम्म त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । वास्तवमा यो नीति भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको एउटा ड्राफ्ट तथा विदेशी दाताको सहयोगमा हुने गरेको गोष्ठी-सेमिनारमै सीमित हुन पुगेको छ । केशव बडालको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले समेत तत्काल भूउपयोग नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि नीति बन्न नसक्दा देशमा कृषिको उत्पादकत्व बढ्न नसक्ने, तीव्र रूपमा जमीनको खण्डीकरण भइरहने, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण उब्जाउ भूमिको दुरूपयोग भइरहनेजस्ता समस्याहरू थपिँदै छन् ।

विशेषगरी २०४६ सालपछि देशमा शहरीकरण तीव्र गतिमा भयो । त्यो शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कस्तो जमीनमा बस्ती बसाउने तथा कस्तो जमीन खेतीका लागि संरक्षण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक थियो । तर, त्यस विषयमा बेलैमा सोच्ने काम भएन । त्यसो हुँदा खेतीयोग्य जमीन धमाधम कङ्क्रिट जङ्गलमा परिणत हुन थाल्यो । उदाहरणका लागि खेतीका लागि अत्यन्तै उपयोगी काठमाडौं उपत्यकामा अहिले बिरलै खेती हुने गरेको छ । यस्तै हालत पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, नारायणगढलगायतका शहरको पनि छ । यदि काठमाडौं उपत्यकाको खेतीयोग्य जमीन नष्ट नगरेर उपत्यकाको किनार (पहाडको फेदी)मा मात्र वस्ती केन्द्रित गरेको भए अहिले यो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यो भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । साथै, खेतीयोग्य जमीनलाई टुक्राटुक्रा पारी (प्लटिङ गरी) त्यसको व्यापार गर्ने कामले जमीनलाई उत्पादनको होइन, सट्टेवाजीको साधन बनायो । यसले पनि जमीनको उत्पादनमूलक र विवेकपूर्ण प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

हुन त देशको खेतीयोग्य रैकर जमीनलाई अब्बल, दोयम, सीम र चहार गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । तर, त्यो वर्गीकरणको वैज्ञानिक आधार त छैन नै, त्यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर पनि परिभाषित गर्न सकिएको छैन । यसो हुँदा व्यक्तिव्यक्तिले आफ्नो स्वविवेकमा जमीनको उपयोग गरिरहेका छन् । भौगोलिक विशेषता, जमीनको क्षमता तथा माटोको गुणका आधारमा कृषिबाली, फलफूल, नगदेबाली तथा जडीबुटी उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्रहरूको पहिचान तथा वर्गीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । यसका अतिरिक्त देशको सम्पूर्ण जमीनलाई एउटा एकाइ मानी त्यसलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरणको आवश्यकता अहिले खड्किएको छ । कृषि, वन, चरन, आवास, औद्योगिक, पर्यटन, नदीनाला-ताल, सिमसार क्षेत्रका रूपमा जमीनलाई भाग लगाउने र त्यसको उपयोग त्यही रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश सङ्घीयतामा जाने लगभग पक्कापक्की भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशको कति जमीन कुन काममा प्रयोग भइरहेको छ वा हुने सम्भावना छ भन्ने स्पष्ट तस्वीर आउन सक्दा त्यो सङ्घीय संरचनाको एउटा आधार बन्न सक्छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूउपयोग नीतिको एउटा मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । तर, अहिले जमीनको उपयोगका क्षेत्रमा देखिएका उल्लिखित समस्याको समाधानका लागि त्यसले ठोस प्रस्ताव गर्नसकेको छैन । खाद्यान्न, इन्धन, काठपात, पशुआहारजस्ता अति आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने, जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्ने, जमीनको उपयोगिताअनुसार भूउपयोगको व्यवस्थापनका लागि वर्गीकरण गर्नेलगायतका उद्देश्य त्यस मस्यौदामा छ । तर, व्यावहारिक रूपमा देशको जमीनका समस्या समाधान गर्ने ठोस कार्ययोजना छैन । संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले निर्देशन दिएपछि गत चैतसम्म यो नीति ल्याइसक्ने सरकारले बताएको थियो । तर, त्यो म्यादलाई पुन: सारेर मंसिरसम्म पुर्याइएको छ । छेपाराको कथाको नियति भोगिरहेको भूउपयोग नीति मंसिरसम्म पनि आउला नआउला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

Admin 2011-06-24