ढुवानी सवारीमा  समान व्यवहार आवश्यक
नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय ट्रक तथा टयाङ्करसरहको व्यवहार भारत प्रवेश गर्ने त्यस्तै नेपाली सवारीसाधनलाई नभएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । विदेशबाट मालवस्तु ढुवानी गरी ल्याएका विदेशी ट्रक वा कण्टेनर बोकी ल्याएका ट्रेलरहरू ७२ घण्टासम्म विनाशुल्क नेपालमा रहन पाउँछन् । यो ७२ घण्टाको बीचमा नेपालका प्राय: सबै व्यापारिक केन्द्रमा पुगेर फर्कन भ्याइन्छ । तर, भारतमा प्रवेश गर्ने सोही प्रकृतिका नेपाली सवारीसाधनले भने त्यहाँ प्रवेश गर्नुअघि नै भारतीय दूतावासमा शुल्क बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि भारतका प्रान्तैपिच्छे थप कर तिर्नुपर्छ । वास्तवमा यो असमानता हो र यसलाई तत्काल सच्याई समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो कुनै क्षेत्रविशेष वा व्यवसायविशेषको मात्र समस्या नभई दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धको विषय भएकाले त्यसका लागि सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

भारतीय र अन्य देशका सवारीसाधनलाई कानूनी रूपमै ७२ घण्टासम्म यहाँ रहन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । आर्थिक ऐन २०६८ को दफा १२ उपदफा ३ (ङ)मा विदेशबाट मालवस्तु ढुवानी गरी ल्याएका ट्रक र मालवस्तुसहितका कण्टेनर बोकी ल्याएका ट्रेलरलाई सो मालवस्तु गन्तव्यस्थलमा अनलोड गर्न र रित्तो कण्टेनर लिई आएका ट्रेलरलाई भन्सार क्षेत्रभित्र रहेका मालवस्तु लोड गर्नका निमित्त ७२ घण्टासम्म अस्थायी पैठारी महशुल लिइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तै प्रयोजनका लागि भारत प्रवेश गर्ने नेपाली सवारीसाधनले भने प्रतिसवारी दूतावास शुल्क रू. ३ हजार बुझाउनुपर्छ । साथै, रू. ५० हजार बैङ्क ग्यारेण्टीसमेत राख्नुपर्छ । भारत प्रवेश गरेपछि पनि प्रान्तैपिच्छे तिर्नुपर्ने कर प्रतिदिन कम्तीमा १ सय भारतीय रूपैयाँ हुने गरेको छ । यसरी उस्तै प्रकृतिको कामका लागि भारतीय र नेपाली सवारीसाधनबीचको विभेद अनुचित छ ।

यस विषयमा विभेद रहेको कुरा सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । तर पनि यो विभेद हटाउन बलियो कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । वास्तवमा यो नेपाल सरकारको कूटनीतिक लाचारी हो । यस विषयमा कुरा उठाउँदा 'भारतले हाम्रा सवारीसाधन पनि पठाउँदैनौं, तिम्रा पनि नपठाऊ भन्यो भने के गर्ने’ भन्ने विषयमै सरकारी अधिकारीहरू अल्मलिइरहेका वा डराइरहेका छन् । तर, यी सानातिना कुरामा भारतले त्यत्रो अड्को थाप्लाजस्तो लाग्दैन । किनभने भारतजस्तो ठूलो देशका लागि नेपाली ट्रक तथा टयाङ्करहरू (विशेषगरी तेल टयाङ्कर)ले तिर्ने राजस्व निकै सानो हो । त्यसैले उसले त्यो राजस्वकै लोभमा यस्तो व्यवस्था गरिरहेको होइन, यसमा अन्य कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले भारतका ती चासोलाई सम्बोधन गरिदिने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । नेपाली अधिकारीहरूले आफ्नो भनाइ स्पष्ट र दह्रोसँग राख्न नसकेका कारण यो समस्या समाधान नभएको हो भन्न सकिन्छ ।

अर्कातर्फ नेपाली व्यवसायीको हितका लागि भारतीय सवारीसाधनलाई यहाँ ७२ घण्टासम्म रहन दिने व्यवस्था गरिएको हो भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । भारतको बाटो हुँदै नेपाल आयात हुने प्राय: सबै मालवस्तुको ढुवानीमा भारतीय सवारीसाधन नै प्रयोग हुने गर्छन् । त्यसैले ती सवारीसाधनमा कर लगायो भने नेपाली आयातकर्ताले बढी भाडा तिनुपर्ला भन्ने अनुमान होला । तर, उनीहरूले तिरिरहेको ढुवानीभाडाको तुलनामा सरकारले लिन सक्ने शुल्क निकै कम हुने हुनाले त्यस्तो समस्या पनि आउँदैन । त्यसैले भारतीय सवारीसाधनलाई पनि निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि भारतीय पक्षले त्यसो गर्न मानेन भने नेपाली सवारीसाधनलाई पनि समान व्यवहार गर्न लगाउन सकिन्छ ।

नेपालका वाणिज्यमन्त्री तथा सचिवले यहाँ असमानता भएको र यसलाई सच्याउनका लागि पहल थाल्ने बताइसकेका छन् । यसबाट केही आशा गर्ने ठाउँ छ । अर्कातर्फ नेपाली सवारीसाधनलाई भारतमा सुरक्षाको समस्या समेत रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस विषयमा पनि नेपालले भारतका अधिकारीहरूसँग गम्भीरताका साथ कुरा राख्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालको वाणिज्य कूटनीतिलाई हेर्दा यो समस्या चाँडै समाधान हुने आशा भने छैन ।

Admin 2011-09-27