कमजोर सम्पत्ति अधिकार सूचकाङ्क
अन्तरराष्ट्रिय सम्पत्ति अधिकार सूचकाङ्क (आईपीआरआई)मा नेपाल १ सय २९ देशमध्ये १ सयौं स्थानमा परेको छ । १० पूर्णाङ्कको सूचकाङ्कमा नेपालले ४ दशमलव ४ अङ्क हासिल गरेको छ । यसले नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ । आईपीआरआईमा उच्च स्थान हासिल गरेका देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि उच्च रहेको छ । यसले सम्पत्तिमाथिको अधिकार कमजोर भएकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर कम रहेको तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले जतिसुकै लोकतन्त्रको मन्त्र जपे पनि देशमा आर्थिक लोकतन्त्र नरहेको यसले प्रस्टयाउँछ ।

आईपीआरआई निर्माणका क्रममा कानूनी र राजनीतिक वातावरण (एलपी), भौतिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार (पीपीआर) र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार (आईपीआर)को अवस्थालाई आधारका रूपमा लिइन्छ । कानूनी र राजनीतिक वातावरणअन्तर्गत न्यायिक स्वतन्त्रता, कानूनी शासन, राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल्याङ्कन गरिन्छ । कानूनी तथा राजनीतिक वातावरणमा ३ दशमलव २ अङ्कमात्र प्राप्त गर्नुले त्यसको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । यसो हुनुमा देशमा विद्यमान कानूनी शासनको अभाव, चरम भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक अस्थिरता जिम्मेवार छन् । तर, यी अवस्था सुधार गर्नमा देशका राजनीतिक दल, सरकार तथा जिम्मेवार संवैधानिक अङ्गहरू त उदासीन छन् नै जनता पनि यस विषयमा प्रभावकारी दबाब सृजना गर्न उदासीन छन् ।

भौतिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारअन्तर्गत भौतिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण, सम्पत्ति दर्ता र ऋणको पहुँचलाई आधार लिने गरिन्छ । यसमा भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बलियो देखिन्छ । त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको संरक्षण, पेटेण्ट संरक्षण र प्रतिलिपि अधिकारको चोरीलाई आधार लिइन्छ । नेपालमा अहिले पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ क्रियाशील छन् । तर, नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनिसकेपछि गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको कानून अझै बन्न सेकेको छैन । यसले पनि नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार कमजोर रहनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाइरहेका छन् । ती प्रतिवेदनहरूले देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर रहेको, लगानीको वातावरण नरहेको, आर्थिक स्वतन्त्रताको अभाव रहेको, भ्रष्टाचार अति नै धेरै रहेको, सम्पत्तिमाथिको अधिकार कमजोर रहेकोजस्ता तथ्यहरू देखाइरहेका छन् । तर, देशमा यति धेरै समस्या रहेको थाहा भएर पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ । पछिल्ला दिनमा देशको अवस्था अझै कमजोर भएदेखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि हुन्छ भन्ने मनोभावनाका कारण नेतृत्व तहले समस्याको समाधान गर्न ध्यान नदिएको भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्तास्वार्थको चङ्गुलमा फस्नु तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कमाउ ठाउँका लागि मात्रै मरिमेट्नुले यो आरोपलाई थप बल पुगेको छ । यदि नेतृत्व तह अझै पनि बिग्रँदो अवस्थाप्रति गम्भीर नहुने हो भने कुनै पनि बेला देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना छ ।

सम्पत्तिमाथिको अधिकार अति नै कमजोर भएको प्रतिवेदनले देशमा राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । यसले देशमा आर्थिक प्रजातन्त्र नरहेको पनि प्रस्ट पारेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, कानूनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक स्थायित्व आदि विषयको प्रत्याभूत गर्ने भनेको सरकार र राजनीतिक दलले नै हो । भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा पनि सरकारकै भूमिका प्रमुख हुन्छ । तर, त्यस कार्यमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । तर, तिनमा सुधारविना अन्य कुराको विकास हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

Admin 2011-03-24