बन्द राजनीतिक होइन,आपराधिक क्रियाकलाप हो
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सङ्घसंस्थाको पहलमा बन्दविरोधी अभियान शुरू भएको छ । देशको राजनीतिक तथा व्यावसायिक वातावरण धमिल्याउनमा महारोग सिद्ध भइसकेको बन्दलाई सदाका लागि बन्द गर्ने दिशामा निजीक्षेत्रले शुरू गरेको यो अभियान प्रशंसनीय छ । आज मङ्गलवार हुने भनिएको तथा आगामी दिनमा हुने बन्दलाई समेत अवज्ञा गरी यसलाई सदाका लागि अन्त्य गराउन यो अभियानलाई सङ्गठित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

आजको प्रजातान्त्रिक युगमा कुनै विषयमा विरोध गर्नुपर्‍यो भने त्यसका विभिन्न बाटा छन् । तर, विभिन्न सङ्घसङ्गठनले सस्तो प्रचारका लागि सामान्य किसिमका माग राख्दै बन्द गरिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा जीवन निर्वाह गर्न पाउने तथा आफ्नो पेशा-व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको अवज्ञा भएको तर्फबन्दकर्ताहरूले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । विगतका दिनहरूमा सर्वसाधारण जनता तथा पेशाव्यवसायीहरूले त्यस किसिमको अन्याय सहँदै आएका थिए । तर, अब भने बन्दको स्वतस्फूर्त रूपमा अवज्ञा र प्रतिकार हुन थालेको छ ।

विशेषगरी बन्दलगायतका क्रियाकलाप विरोध गर्ने सर्वसाधारण जनता वा नागरिक समाज हुन्, जुन सङ्गठित हुँदैनन् र तिनलाई सङ्गठित बनाउँदै समाजका विकृति हटाउने दिशामा प्रयोग गर्नुपर्छ । निजी व्यवसायीहरूले त्यस किसिमको प्रयास गरेका छन्, जुन सराहनीय छ । यसरी असङ्गठित जमात सङ्गठित रूपमा विरोधमा उत्रियो भने त्यसको शक्ति ठूलो हुन्छ भन्ने गतवर्षमाओवादीले गरेको पाँचदिने बन्दको विरोधमा उत्रिएको जनसागरले पनि पुष्टि गर्छ ।

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्योगी-व्यापारीहरूलाई बन्दको अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन् । यदि सर्वसाधारण जनता सङ्गठित रूपमा बन्दको विरोधमा उत्रिए र त्यसमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार सहयोग गर्ने हो भने बन्दलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न कुनै महाभारत पर्दैन । यदि बन्दका क्रममा कुनै क्षति भयो भने त्यसप्रति बन्द आयोजकलाई नै सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सरकारले क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर हुँदैन । किनभने सरकारी आम्दानीको स्रोत भनेको जनताले तिरेको कर हो । बन्द आयोजकलाई नै क्षतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने पक्कै पनि ऊ क्षति गर्ने काममा कम उत्रनेछ ।

वैधानिक पेशाव्यवसाय गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै यदि त्यसमा अवरोध सृजना भयो भने प्रतिकार गर्न पाउने अधिकार उनीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा घोषित यस्ता बन्दमा प्रतिकारका क्रममा बन्दकर्ताको जनधनको क्षति भएमा प्रतिकारकर्तालाई कुनै पनि सजाय नहुने व्यवस्था ऐन-कानूनमा गर्नुपर्छ । यसो गर्नसक्दा पनि सर्वसाधारण जनतामा बन्दको अवज्ञा गर्ने साहस पैदा हुन्छ ।

अहिले विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय सङ्गठनहरूले गरेको बन्दको विरोध गर्न पेशाव्यवसायी सक्रिय भएका छन् । सरकार पनि यसप्रति केही कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले गरेको बन्दमा भने यी दुवै पक्षले यही तदारुकता देखाउनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ । विगतका दिनमा त्यस किसिमको वातावरण देखिएको थिएन । जुनसुकै पार्टीका समूह वा सङ्गठनले गरेको भए पनि बन्द राजनीतिक क्रियाकलाप होइन, आपराधिक क्रियाकलाप हो । त्यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न राज्य तथा जनताको संयुक्त र सशक्त प्रयास आवश्यक छ ।

Admin 2011-05-24