ऊर्जामन्त्रीको ऊर्जा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारका २१ मन्त्रालयका नाममा विद्युत् महशुल चुक्ता गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । ती मन्त्रालयहरूले झण्डै एक दशकदेखिको रू .६६ करोड २४ लाख विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले ३ महीनासम्म महशुल नबुझाए प्राधिकरणले जरीवाना, हर्जानादेखि तत्काल विद्युत् लाइनसमेत काट्दै आएको छ । तर, सरकारी निकायले वर्षौंदेखि महशुल भुक्तान नगर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काटिदिने सूचना प्रकाशित गर्न सकेको थिएन । यसै कारणले पनि आव २०६६/६७ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रू. १९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । तर, युवा ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले हिम्मतका साथ विद्युत् महशुल भुक्तानी नगर्ने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका नाममा १५ दिने सूचना जारी गर्न लगाएका छन् । यो सूचीमा ऊर्जा मन्त्रालयको नाम छैन । यसको अर्थ सो मन्त्रालयले महशुल तिरिसकेको छ । त्यसो हो भने यो सूचना वास्तवमै सरकारी अकर्मन्यतामाथि युवा मन्त्रीको चोटिलो थप्पड हो ।

सूचना प्रकाशन गर्नुअघि मन्त्री विष्टले यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको भए बक्यौता महशुल असुल गर्न अझै सजिलो हुने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको भने देखिएन । मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिविना नै १५ दिनभित्रमा बक्यौता महशुल नतिर्ने मन्त्रालय वा मातहतका विद्युत् लाइन काटिने चेतावनीयुक्त सूचना जारी भयो । यसले वास्तवमै ऊर्जामन्त्रीको ऊर्जालाई प्रस्फुटन गराएको छ । २१ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको रू. १७ करोड ५० लाख, दोस्रोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रू. १५ करोड २१ लाख र तेस्रो शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको रू. १३ करोड ६४ लाख बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, चौथोमा कृषि मन्त्रालयको रू. ५ करोड ६७ लाख र पाँचौंमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रू. ३ करोड २४ लाख बक्यौता रहेको देखिन्छ । यी मन्त्रालयहरूका निम्ति विद्युत् महशुललगायत विविध खर्चका नाममा वर्षेनि बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ । तर, यिनीहरूले लुट मच्चाउने शैलीमा विद्युत्को अनावश्यक उपयोग गरेर राष्ट्रिय सम्पतिको खुला दुरुपयोग गरेका छन् । वर्षेनि विद्युत् महशुलका नाममा रकम छुट्टयाउँदै महशुल नतिरेर दुरुपयोग गर्दै आएका यस्ता सरकारी निकायका गैरजिम्मेवार पदाधिकारीलाई नै यसको पूर्ण जिम्मेवार ठहर्याउनुपर्छ । साधारण जनतासरह ब्याज, हर्जाना र जरीवानासहित उनीहरूसँग प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्नुपर्छ । यसका निम्ति ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लैजानुपर्छ भने पनि खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

निरन्तर घाटामा गइरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गराउने हो भने यसको थालनी सरकारी निकायबाटै गरिनुपर्छ । सरकारी निकायले वर्षौंदेखि नतिरेको विद्युत् महशुलको जरीवाना र हर्जानासहित असुल गरेर मात्र प्राधिकरणले यहि कदम जनतासम्म लागू गर्न सक्छ । चुहावट र चोरी नियन्त्रण गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँका जनताले प्राधिकरणका कर्मचारी र प्रहरीसमेतलाई लखेटेको दृष्टान्त ताजै छ । विद्युत् चोरी, चुहावट र बक्यौता नतिर्नेमा सरकारी मन्त्रालय र कार्यालयहरू नै संलग्न रहेको अवस्थामा जनताले प्राधिकरणको नियम कानून मानेनन् भनेर कारबाही गर्ने ठाउँ रहँदैन । जबसम्म पानीको मूल सफा हुँदैन, तलतिर बग्ने पानी कहिल्यै शुद्ध र सफा हुँदैन । राज्यमा पनि माथिल्लो निकाय स्वच्छ नहोउन्जेल तल्लो निकायको स्वच्छता सोच्न सकिने कुरा होइन । त्यसैले, सर्वसाधारणबाट जुन ढङ्ग र नियम कानून अन्तर्गत विद्युत् महशुल बक्यौता असुलउपर गरिन्छ, प्राधिकरणले त्यहीअनुरूप सरकारी निकायसँग बक्यौता असुल गरेको सन्देश दिन सक्यो भने निश्चय पनि विद्युत् चुहावट र चोरी रोक्न यसबाट मद्दत पुग्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यति ठूलो हिम्मतका साथ उठाएको यो कदमलाई अन्त्यमा त्यसै फासफुस हुन नदिन पनि सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । अहिले यो रकम प्राधिकरणले असुल गर्न सकेन भने यो एउटा नजिरका रूपमा रहने खतरा पनि त्यतिकै छ । वर्षेनि छुट्टयाइएको विद्युत् महशुल रकम दुरुपयोग भइसकेकाले मन्त्रालयहरूलाई करोडौंको बक्यौता एकैपटक तिर्न अब बजेट नहुन पनि सक्छ । तर, त्यसो भनेर यो कुरालाई पन्छाउने प्रयास गरियो भने जनतामा गलत सन्देश जान सक्छ । त्यसैले, जुन नियम र कानून लगाएर प्राधिकरणले जनतासँग बक्यौता रकम असुल्दै आएको छ, अब सरकारी निकायलाई पनि त्यही नियम र कानूनअन्तर्गत ल्याएर विद्युत्को बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले विद्युत् महशुल तिरेनन् वा चोरी गरे भन्न प्राधिकरणको नैतिकताले दिँदैन । विद्युत् चुहावट, बक्यौता असुल र चोरी नियन्त्रणका निम्ति पनि प्राधिकरणले चालेको यो कदमलाई सफल तुल्याउनुको विकल्प छैन ।

Admin 2011-07-26