सम्पादकीय

औद्योगिक सम्पत्तिमा नयाँ कानूनी संरचना आवश्यक

नेपालमा पेटेण्ट र डिजाइनका लागि अत्यन्तै कम मात्र निवेदन पर्ने र स्वीकृति पाउने गरेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी औद्योगिक सम्पत्तिका लागि अत्यन्तै कम मात्र निवेदन पर्नुको मुख्य कारण देशको औद्योगिक विकास नहुनु हो । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सूचकाङ्क २०११ का अनुसार सन् २०१० मा जापान (२ लाख २३ हजार), अमेरिका (२ लाख २० हजार), चीन (१ लाख ३५ हजार)मा अत्यन्तै धेरै तर नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका बङ्गलादेश (९२), पाकिस्तान (१६२), श्रीलङ्का (५०४)मा कम मात्र पेटेण्ट दर्ता भएका छन् ।

यसबाट पनि पेटेण्ट–डिजाइनको सम्बन्ध औद्योगिक विकास सँग हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अर्कातिर, पेटेण्ट तथा डिजाइन दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान व्यक्ति तथा संस्थाहरूमा नभएका कारण पनि यी औद्योगिक सम्पत्तिप्रतिको दाबी कम भएको हो । त्यसैगरी, निवेदन दिएकामध्ये पनि अत्यन्तै कमले मात्रै स्वीकृति पाउनु चाहि पेटेण्ट, डिजाइन दर्ताका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे ज्ञानको अभाव हो । त्यसैले नयाँ किसिमको आविष्कारको पेटेण्ट दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको सञ्चार गराउनु अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी हाम्रोजस्तो देशमा नयाँ किसिमका आविष्कार नभएर पेटेण्टको दर्तामा कमी आएको हो । विशेष दक्षता भएको व्यक्तिले मात्रै नयाँ किसिमको आविष्कार गर्न सक्छ । नेपालमा त्यस्तो जनशक्ति र आविष्कार कम हुँदा स्वाभाविक रूपमा पेटेण्ट दर्ता पनि कम भएको हो । तर, यहाँ कुनै पनि प्रकारको आविष्कार हुँदै नभएको भने होइन ।

यस किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविष्कारमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क , विभिन्न इञ्जिनीयरिङ कलेज क्रियाशील छन् । उनीहरूले विभिन्न किमिमका शोधमार्फत विभिन्न आविष्कार गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि विभिन्न आविष्कार गरिएका खबर सुन्न पाइन्छ ।

पोखराका एक विद्यार्थीले प्लेन बनाएको, बाग्लुङका विद्यार्थीले सोलार कार बनाएको खबर यसअघि सुनिएका हुन् । तर पनि उनीहरू आफ्नो आविष्कारको पेटेण्ट दर्ताका लागि चासो लिएर आउने नगरेको उद्योग विभागको अनुभव छ । अर्कातिर पेटेण्ट दर्ताका लागि विभागबाट पाउनुपर्ने आवश्यक सहयोग पनि आविष्कारकले नपाइरहेको गुनासो छ । पेटेण्टको विषयवस्तु र दर्ता प्रक्रियाबारे नै जानकारी नभएका कर्मचारी पनि विभागमा कार्यरत छन् । यसले गर्दा पनि ज्यादै कम मात्र पेटेण्ट दर्ता भएको हुन सक्छ । साथै, यस्ता पेटेण्ट तथा डिजाइन व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुन सक्ने हुनुपर्ने भएकाले पनि तिनको दर्तामा कमी आएको हुन सक्छ । तर, पछिल्ला दिनमा पेटेण्टका विषयमा सचेतता भने बढेको विभागका निर्देशक गोविन्द सुवेदी बताउँछन् ।

दोस्रो, नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून अत्यन्तै पुरानो छ । नेपालमा यस सम्बन्धमा विसं १९९३ मै कानून बनेर पेटेण्ट दर्तासमेत भइसकेको थियो । विसं २०२२ सालमा बनेको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेड मार्क ऐन अहिले मौजुदा छ । यसको पहिलो संशोधन २०४४ सालमा भएको हो । तर, त्यसो भएको पनि २५ वर्ष भइसकेको छ । त्यसो हुँदा यस क्षेत्रमा विकसित भएका नयाँ अवधारणाहरूलाई ऐनले समेट्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि भौगोलिक पहिचान (जिओग्राफिकल इण्डिकेशन– जीई लाई यसले समेट्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा हाम्रा विशेष भौगोलिक क्षेत्रका उत्पादनहरू जस्तो– इलामको चिया, सल्यानको अदुवा आदिको जीई दर्ता हुन सकेको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो ऐनलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

अर्कातिर, नेपालले पेटेण्ट सहयोग सन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छैन । यदि त्यसो गरेको भए विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (विपो ले पेटेण्ट दर्तामा गर्दै आएको सहयोग नेपालले पनि पाउने थियो । यसका साथै, नेपालले औद्योगिक सम्पत्ति नीति पनि बनाउन सकेको छैन । त्यसले पेटेण्टको दर्ता नबढ्नुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धमा काम गर्नका लागि छुट्टै विभागको माग भएको पनि धेरै भइसकेको छ । हालै जारी भएको औद्योगिक नीति २०६७ मा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सबै विधालाई एकीकृत गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विभागका रूपमा स्थापना गरिने उल्लेख छ । तर, विभाग स्थापनाका लागि ठोस काम भने हुन सकेको स्थिति छैन । यससम्बन्धी काम गरिरहेको उद्योग विभागमा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र विशिष्टताको अभाव छ । त्यसैले यी सबै कुराहरूमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।