आफै पखालिने बाटोमा  मेलम्ची आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारलाई काम लगाउन चिनियाँ सरकारसँग आग्रह गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वास्तवमा भइरहेको कामको गति हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको सहज र दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा लिइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको नियति भोग्ने निश्चितजस्तै भएको छ । परियोजना निर्माणमा नेपाल सरकार, दाता तथा ठेकेदार कम्पनी कोही इमानदार देखिएका छैनन् । खाली एकअर्कालाई दोषारोपण मात्र गरिरहेका छन् । एउटा आयोजनाको ठेकेदारलाई शर्तअनुसारको काम लगाउनसमेत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने किसिमको अवस्था सृजना भएपछि यसको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिएको हो । यो आयोजना दाताका लागि शर्तमाथि शर्त थोपर्ने हतियार, सरकार तथा राजनीतिक दलका लागि जनता ढाँटेर भोट माग्ने माध्यम र ठेकेदारका लागि कमाइ खाने भाँडो बनेको छ ।

यो आयोजनाको प्रमुख दाता एशियाली विकास बैङ्कले यसलाई आफ्नो शर्त मान्न बाध्य बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको छ । बैङ्कले यो आयोजनामा सहयोग गर्ने नाममा खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्रणाली सुधार आयोजनाजस्ता विभिन्न संस्था बनाउन लगायो । अझ अघि बढेर काठमाडौं उपत्यकाको पानी व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायतको एक निजी कम्पनीलाई नदिने हो भने मेलम्चीको सहयोग रोकिदिने भनेर बैङ्क तथा जापानले धम्की दिए । त्यसो भएपछि बाध्य भएर बेलायती कम्पनीलाई काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दिइयो । तर, त्यो कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाको पानी व्यवस्थापन होइन, भद्रगोल निम्त्यायो र त्यो फिर्ता भयो । यो आयोजनाका नाममा खडा गरिएका अन्य कुनै पनि संस्थाले राम्रो काम गरेका छैनन् । वास्तवमा यी संस्था अनावश्यक रूपमा सरकारी खर्च बढाउने सेतो हात्ती बनेका छन् । दाताहरूले आफ्ना अनावश्यक शर्त पूरा गराउन यसरी आयोजनालाई हतियार बनाउनु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यो आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना झिकेर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सन् २०१३ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अब सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा पनि पूरा नहुने देखिएको छ । त्यस अवधिमा यो आयोजना पूरा हुँदा पनि त्यसले मात्रै काठमाडौं उपत्यकाको पानीको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष८० लाखदेखि १ करोड लिटरका दरले पानीको माग बढिरहेको छ । यसो हुँदा भोलिका दिनमा यहाँ पानीको सङ्कट अझै गहिरिने निश्चित छ । त्यसमाथि आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा यसको लागत पनि बढिरहेको छ । यसो हुँदा मेलम्चीबाट पानी आई नै हाल्यो भने पनि त्यो अत्यन्तै महँगो हुनेछ । आयोजनाको प्रकृति हेर्दा पानीको शुद्धीकरणका लागि समेत अझै धेरै खर्च हुने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गर्दा मेलम्ची काठमाडौंको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं धोइदिन्छु भनेपछि यो योजनाले विशेष चर्चा पाएको थियो । तर, आयोजना निर्माणको कन्तबिजोग हेर्दा मेलम्चीको पानीले काठमाडौंलाई धुने त कता हो कता योजना नै पखालिने देखिएको छ । तर, मेलम्ची आयोजनामा खर्च भइसकेको रकम हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यसको विकल्प खोज्न सजिलो छैन । त्यसो गरियो भने अहिलेसम्म भएको अर्बौं रकम त्यसै खेर जानेछ । तसर्थ , यसका सबै प्रमुख सरोकारवाला सँगै बसेर आयोजनालाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न सार्थक पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छिमेकी देशहरूको कूटनीतिक सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने त्यो पनि लिनुपर्छ ।

Admin 2011-09-28