कृष्णा भ्रमणको आर्थिक पक्ष
भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमा स्थापित भारतीय लगानीका कम्पनीहरूको सुरक्षा, एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी, हुलाकी सडक तथा तराईमा पूर्वाधारमा लगानी विषयमा विशेष चर्चा भयो । साथै, जलस्रोतमा दुईपक्षीय मन्त्री तथा सचिवस्तरीय वार्ताको विषय पनि उनको भ्रमणको विषयवस्तु थियो । एउटा घनिष्ठ र नजिकको छिमेकी देशमा विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी विषयहरू उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, यी विषयहरूमा भारतको स्वार्थ, चासो र उसको प्रस्तुति तथा नेपालले राखेका अडानहरूका विषयमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

कृष्णाले वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी र हुलाकी सडकको शिलान्यास गरेका छन् । वास्तवमा कृष्णाले भनेजस्तै सीमामा हुने अनियमित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जाँच चौकीले सहयोग गर्न सक्छ । तर, कृष्णाले शिलान्यास समारोहमा कुल भारतीय लगानीमध्ये ८० प्रतिशत तराईमा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको यस किसिमको अभिव्यक्तिले भारतको आर्थिक कूटनीतिको आर्न्तर्य के हो भन्ने प्रश्न सृजना गरेको छ । यसले भारतबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा समान रूपले वितरित गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने पक्षलाई उजागर गरेको छ ।

जलस्रोतमा दुईपक्षीय मन्त्री तथा सचिवस्तरीय वार्ता हुन नसकेको विषयमा पनि भारतीय विदेशमन्त्रीले चासो राखेका छन् । नेपालमा पहिला जलस्रोत मन्त्रालयमात्रै हुँदा नियमित भइरहेको यस किसिमको वार्ता मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर सिँचाइ तथा ऊर्जा बनाएपछि हुन सकेको छैन । त्यसकारण कृष्णाको त्यो चासो स्वाभाविक छ र तत्काल त्यस किसिमको वार्ता हुनु पनि आवश्यक छ । नेपालले आफ्नो यो व्यवस्थापकीय अक्षमतालाई तत्काल सच्च्याउनुपर्छ ।

नेपालमा आफ्ना राजदूतमाथि कालो झण्डा देखाउने काम भएको तथा जुत्ता प्रहार भएको भन्ने आधारमा भारतले आफ्नो दूतावासमा सुरक्षा दस्ता राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । वास्तवमा एक देश र अर्को देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध बराबरीमा आधारित हुनुपर्छ । यदि भारतले नेपालको दूतावासमा सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक राख्न पाउने हो भने नेपालले पनि त्यही किसिमको सुविधा माग गर्न सक्छ । भारतमा काम गर्ने गरीब नेपाली युवाहरू भारतीय सीमामा लुटिने गरेका छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)बाटै नेपालीहरू लुटिने गरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ती स्थानमा नेपाली सुरक्षापोष्ट स्थापना गर्न नेपालले पाउने प्रस्ताव गर्‍यो भने भारतको के प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आम नेपालीमा छ । भारतीय दूतावासमा उसको सैनिक जत्था राख्ने माग जति महत्त्वको छ, भारतीय सीमाक्षेत्रमा नेपाली सुरक्षापोष्टको स्थापना त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले उच्छृङ्खल जमातले कुनै अप्रिय काम गर्छ भने त्यसको नियन्त्रण नेपालले नै गर्नुपर्छ । आफ्ना राजदूतले मर्यादाअनुरूपको व्यवहार पाउने भारतीय अपेक्षालाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

कृष्णाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा केही भारतीय कम्पनीहरूको सुरक्षाका विषयमा चासो देखाए, यो स्वाभाविक हो । जसरी नेपालले अमेरिकामा आफ्नो तयारी पोशाकको बजार सुरक्षाका लागि चासो राख्ने गर्छ, भारतीय चासोलाई त्यसभन्दा फरक रूपमा लिनु आवश्यक छैन । तर, नेपालमा रहेका भारतीय कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षाका नाममा विगतमा भारतीय दूतावासबाट भएको कूटनीतिक हस्तक्षेप भने सुहाउँदो थिएन । विशेषगरी भारतीय लगानीका डाबर नेपाल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)का विषयमा उनले ठूलै कूटनीतिक पहल गरेको बुझिएको छ । अहिले यूटीएल र नेपाल सरकारबीच ८९ करोड रुपैयाँको राजस्व विवाद छ । कृष्णाको भ्रमणपछि यो विवादले नयाँ मोड लिने अपेक्षा अस्वाभाविक छैन ।

Admin 2011-04-24