सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका चुनौती
नेपालले सहस्राब्दी विकास (एमडीजीज्) लक्ष्य पूरा गर्नका लागि साढे ४ खर्बभन्दा बढी रकम अपुग हुने प्रक्षेपणसहितको 'एमडीजीज् नीड एसेसमेण्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यदि सरकार स्रोतहरूको बन्दोबस्त गर्न सफल भयो र रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत क्षमता वृद्धि गर्न सकियो भने एमडीजीज्का धेरैजसो लक्ष्य २०१५ भित्र पूरा गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर, यसका रणनीतिको स्वामित्व लिनका लागि सरकारको बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाउनुले नेपाल सरकारको अहिलेसम्मका प्रतिबद्धतामा खोट रहेको भन्न सकिन्छ । वास्तवमा द्वन्द्वको समय हुँदाहुँदै र लामो समयसम्म मुलुक सङ्क्रमणकालमा रहेको अवस्था रहँदारहँदै पनि एमडीजीज्का अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने देखिनु सकारात्मक हो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र अनुत्तरदायी प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सबै लक्ष्य पूर्तिमा बाधा उत्पन्न भएको छ । यसभन्दा पनि खराब कुरा व्यवहारत: नाफामुखी एनजीओ व्यवसायीहरूलाई रकम बाँड्ने तथा कतिपय शीर्षकमा आएका सहयोग पनि खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने स्थिति बनेकाले एमडीजीज्को लक्ष्यप्राप्ति सोचिएभन्दा कठिन बनेको हो ।

एमडीजीज् कार्यान्वयन हुन थालेको वर्षसन् २००० देखि हालसम्म ११ वर्षको अवधिमा नेपालमा कम्तीमा पनि ११ ओटा सरकार फेरिए । यससँगै एमडीजीज् कार्यान्वयनको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व पनि लगभग त्यति नै पटक फेरियो । यसो हुँदा नेपालको विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन त भइरहे नै, नीति कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो बन्न सकेन । यसबीचमा बनेका कतिपय सरकारलाई दाताले विश्वास गरेनन् । त्यसैगरी, सन् २००२ र २००४ सालमा मात्रै नेपाल विकास मञ्चको बैठक हुन सक्यो । यसो हुँदा दाताहरूबीच समन्वयसमेत हुन सकेन । यी विविध कारणले एमडीजीज्का लागि सहयोग प्राप्त गर्ने तथा त्यसलाई परिचालन गर्ने सवालमा नेपाल कमजोर सावित हुनगयो ।

अर्कातिर पूर्ति हुने भनिएका उपलब्धि पनि नाममात्रका देखिएका छन् । उदाहरणका लागि प्राथमिक तहमा भर्ना हुने केटा र केटीको अनुपात १ (समान) हुने लक्ष्य अहिल्यै पूरा भइसकेको छ । तर, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा केटाको तुलनामा केटीहरू निकै कम हुने गरेका छन् । सन् २०१५ सम्ममा यो लक्ष्य पनि पूरा होला रे । तर, नेपालमा शिक्षा लिइरहेका कति प्रतिशत व्यक्तिहरूले देशको रोजगारी पाउन सक्छन्, देशका लागि त्यो शिक्षा कति प्रभावकारी छ ? यसतर्फदेशको बृहत् विकासका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले ध्यान नदिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

एमडीजीज्का लागि आएको सहयोग रकमको प्रभावकारी परिचालनमा पनि शङ्का गर्नसक्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसरी प्राप्त हुने सहयोग अधिकांशत: एनजीओ व्यवसायीलाई वितरण गर्ने गरिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको कामको प्रभावकारिता प्रतिवेदनमा सीमित हुन्छ । त्यसैले हासिल भएको उपलब्धिमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अर्कातिर एमडीजीज्का लागि भनेर आएको कतिपय शीर्षकका सहयोग रकमसमेत फिर्ता भएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एमडीजीज्का जम्मा ८ ओटा लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । यीमध्ये आठौं लक्ष्य 'विकासमा विश्वव्यापी साझेदारी निर्माण’ हो । तर, यो साझेदारी भनेको कस्तो हो भनेर यो विश्वसंस्थाका कुनै पनि दस्तावेजले प्रस्ट त पार्न सकेका छैनन् नै, यसको कुनै परिमाणगत लक्ष्य पनि तोकिएको छैन । एमडीजीज्को समीक्षा हुँदा पनि यसलाई छोडेर अन्यको मात्रै हुने गर्छ । यसो हुँदा यो त कुनै लक्ष्य नै होइन भन्ने लाग्छ । तर, यथार्थत: सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य नै यही हो । सन् १९५० देखि शुरू भएको गरीब राष्ट्रहरू धनी राष्ट्रको छायामा रहनुपर्छ भन्ने उनीहरूको नीतिको यो निरन्तरता हो । वास्तवमा एमडीजीज्का अन्य सातओटा लक्ष्यहरू यही आठौंलाई परिपूर्ति गर्न बनेका हुन् । लक्ष्य निर्धारण गरेर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु त निश्चय नै राम्रो हो । तर, विदेशी दाताको कान्छीऔंला समातेर हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

Admin 2011-08-28