ऊर्जा विकासका लागि सकारात्मक कदम
सरकारले साढे चार वर्षभित्र मागअनुरूप विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ महत्त्वाकाङ्क्षी ऊर्जायोजना सार्वजनिक गरेको छ । लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि पूरा गर्न नसकिने देखिँदैन । योजनामा देशको ऊर्जासङ्कटका प्राय: सबै कारणहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ । त्यसैले यो योजनाको कार्यान्वयन सही किसिमबाट भयो भने त्यसले अबको साढे चार वर्षभित्र लोडशेडिङमुक्त नेपालको निर्माण गर्न सक्छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्ने काम भयो भने नेपालीको उज्यालोमा बाँच्ने सपना सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।

देशमा विशेषगरी ठूला जलविद्युत् उत्पादनका लागि लगानीको समस्या रहेको भनेर भनिँदै आएको छ । तर, सरकारले ४ वर्षभित्र २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाइएको घोषणा गरेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमै रू. ५ अर्ब कर्जाका लागि छुट्टयाइएको, सरकारी स्वामित्वका निकायबाट रू. १५ अर्बसम्मको ऋण उपलब्ध गराइने, नयाँ ऊर्जा कोषको स्थापना गरिने र वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कुल कर्जाको कम्तीमा २ प्रतिशत जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगाउने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । वास्तवमा लागिपर्ने हो भने ऊर्जा उत्पादनका लागि देशभित्रैबाट लगानी जुटाउन नसकिने होइन ।

जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई सुनिश्चित गर्ने घोषणाले ती आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व स्थापना गर्नेछ । त्यसो हुँदा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाले गर्ने अवरोध कम हुनेछ । साथै, स्थानीय बासिन्दाले जलविद्युत् आयोजनाबाट लाभ त पाउन सक्छन् । आयोजनाको दिगोपनका लागि पनि यस व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउँछ । यसरी पूर्वाधार निर्माणको हिस्सेदारी स्थानीय जनतामा पनि सार्ने सरकारी योजनाको प्रशंसा गर्नुपर्छ । प्रत्येक विकास क्षेत्रमा १ सय मेगावाटका कम्तीमा एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणाले ऊर्जा उत्पादनमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन सहयोग गर्नेछ ।

अहिले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने सरकारी योजनाले कार्यरूप लिन सक्यो भने अहिलेको लोडशेडिङको समस्या अवश्य नै घटाउन सहयोग पुग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पुन:संरचना गरी प्रशारण लाइनसम्बन्धी काम छुट्टै निकायलाई दिने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भयो भने विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा एउटै निकायको एकाधिकार हट्नेछ । निजी विद्युत् उत्पादकहरूले आफैले वितरण गर्न सक्नेछन् वा वितरण गर्ने निकायसँग कारोबार गर्न पनि सक्नेछन् । यस व्यवस्थासँगै स्थानीय निकायलाई विद्युत् वितरणको जिम्मा दिन सक्दा त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । नर्वेको नोरपूलको उदाहरणले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ ।
 
५० दिनभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गरेको प्रमाण पेश नगर्ने कम्पनीको इजाजत स्वत: खारेज गर्ने निर्णये 'झोलामा खोला’ हाल्नेहरूलाई तह लगाउनेछ । निर्धारित अवधिभित्र सर्वेक्षण पूरा नगर्ने कम्पनीको इजाजत पनि खारेज गर्ने सरकारको घोषणाले त्यसलाई थप बल पुग्नेछ । २०४९ पछि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने उद्देश्यबाट विद्युत् उत्पादनको इजाजत दिन थालिएको थियो । तर, इजाजत लिएर खोला कब्जा गर्ने तथा अनुमतिपत्रको दलाली गर्ने संस्कृति मौलायो । यो योजनाले त्यसलाई चिर्न खोजेको छ । अब भने वास्तविक ऊर्जा उत्पादकसँग मात्र अनुमतिपत्र हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

विद्युत् खरीद सम्झौतादर (पीपीए) औसत २० प्रतिशतले बढाउने, ४ वर्षभित्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै छूट दिने र निर्माण सामग्रीको खरीदमा प्रतिमेगावाट १० लाख अनुदान दिने सरकारको घोषणाले नयाँ आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा भएका आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा योजना निश्चित रूपमा विस्तृत र व्यावहारिक छ । तर, जनतालाई उत्साहित पार्ने खालका योजनाहरू विगतका सरकारले पनि ल्याएका थिए । ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदै शहीद बने । यो योजनालाई देशमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा सङ्कल्प बनाउन सकियो भने यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ । नत्र यो सरकार ढलेसँगै योजना पनि ढल्नेछ ।

Admin 2011-03-25