झोला-पोकामाथि भन्सार
एक सय रूपैयाँभन्दा बढीको जुनसुकै सामान बाहिरी देशबाट ल्याउँदा सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भर्नुपर्ने तथा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम भन्सार विभागले गत ६ गते शुक्रवारदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसबाट भारतीय बजारबाट सस्तोमा सामान ल्याएर जीवन निर्वाह गरिरहेका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई अप्ठयारो परेको गुनासो आएको छ । तर, घरायसी भन्दै अनियमित तरीकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने क्रमलाई यसले रोक्नेछ । र, घरायसी नै सामान ल्याउँदा पनि राज्यलाई कर तिर्ने संस्कारको पनि विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, सीमाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रबाट हुने तस्करी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि यस कार्यले सघाउ पुर्याउनेछ । त्यसैले भन्सार विभागले यो नियम लागू गराउन जुन तदारुकता देखाएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

नेपालका भन्सार नाकाबाट कति सामान भित्रन्छ भन्ने कुराको यथार्थ तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि उपलब्ध छैन । व्यापारिक प्रयोजनका लागि भित्रने सामानको मात्र तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग हुन्छ । तर, घरायसी प्रयोजनका नाममा ठूलो परिमाणको सामान भन्सारमा दर्ता नै नभई भित्रने गरेको छ । अब विभागले यो नियम कार्यान्वयनमा लगेपछि केकति मालवस्तु नेपालमा भित्रेको छ, त्यसको यथार्थ तथ्याङ्क रहनेछ । यसरी नेपालमा आयात हुने सामानको यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदा देशको व्यापार नीतिनिर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विभागको दाबी उचित नै देखिन्छ ।

अहिले ठूलो मात्राको आयात भन्सार छलेर भइरहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्येको एउटा ठूलो हिस्सा यसरी पोका र झोलामा राखेर सानोसानो मात्रामा भन्सार कटाएर आउने सामानको छ । सीमाक्षेत्रका कम आय भएका मानिसहरूलाई दैनिक ज्यालादारीमा तस्करहरूले दिनमै १५-२० पटकसम्म सामान लिएर ओहोरदोहोर गराउने गरेका छन् । यसबाट सरकारको राजस्वमा पनि निकै ठूलो घाटा लागिरहेको छ । त्यसैले सरकारले गरेको यो कडाइले राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्नेछ । साथै, अहिले भारतीय रूपैयाँमाथि यति धेरै भार पर्नुमा यसरी हुने अवैधानिक व्यापारको पनि ठूलो हात छ । भारतसँगको सीमाक्षेत्रका शहरहरूमा १ सय भारुको १ सय ७० नेपाली रूपैयाँसम्मले कारोबार भएको सुनिन्छ । सरकारले गरेको यो कडाइपछि अनियमित आयात कम भई भारुमाथिको दबाब पनि कम हुने देखिन्छ ।

अहिले सीमापारिबाट भन्सार नतिरी सामान ल्याउन पाइने भएकाले सस्तो पर्छ भनेर दैनिक प्रयोजनका सामान किन्न त्यता जाने परम्परा नै बसेको छ । त्यसैका लागि काठमाडौंदेखि खासा वा वीरगञ्जसम्म धाउने, धनकुटादेखि जोगवनीसम्म जाने मानिसहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । सीमाक्षेत्रका मानिसहरू त स्थानीय बजारभन्दा सीमापारिको बजारमा जानका लागि अभ्यस्तजस्तै छन् । सीमापारि सामान सस्तो नै नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, भन्सार तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताका कारण मानिसहरूले त्यसो गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको यो कडाइपछि मानिसहरूको त्यो मनोवृत्तिमा सुधार आउन सक्छ । र, त्यसले स्वदेशी बजारलाई फाइदा पुर्याउनेछ ।

सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि देशको वैदेशिक सीमाक्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले अति नै संवेदनशील क्षेत्र हो । अझ नेपाल र भारतको खुला सीमालाई प्रयोग गरेर दुवै पक्षमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । त्यसो हुनुमा भन्सार क्षेत्रमा मानिसहरूको अति नै धेरै चाप हुनुले पनि प्रभाव पारेको छ । सरकारले गरेको कडाइपछि सीमापारि गएर सामान किन्ने परम्परा केही हदसम्म घट्नेछ र भन्सार क्षेत्रमा हुने भीडभाड पनि घट्नेछ । त्यसो हुँदा सुरक्षा निकायलाई त्यहाँ हुने आपराधिक गतिविधि र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउनेछ ।

भन्सार विभागले २०६५ सालमै भन्सार नियमावली, २०६४ दफा ६० (क) अनुसार निजी प्रयोगका वा झिटीगुण्टा भारीअन्तर्गतका मालसामान ल्याउँदा सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको थियो । तर, यसअघि आंशिक रूपमा मात्र त्यो परिपत्र कार्यान्वयन भएको थियो । यसपटक भने पूर्णरूपमा लागू गराउन विभाग निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । वास्तवमा यसबाट उल्लिखित नतीजा त निस्कनेछ नै, निस्केन भने पनि यसले सीमा तथा भन्सार क्षेत्रमा अनुशासन कायम गराउने दिशामा स्थिति बसाल्ने काम भने गर्न सक्नेछ ।

Admin 2011-05-25