सम्पादकीय


बैङ्कलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी र राज्यको दायित्व


प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैङ्कहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान बाध्य पार्न े चते ावनी दिएका छन ् । बङै क् तथा वित्तीय सस्ं थाहरू शहरकेन्द्रित भएको तथा वित्तीय प्रगाढताको स्थिति अत्यन्तै दयनीय रहेको अवस्थामा बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्नु अनिवार्य छ । विशेषगरी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको सङ्कट समाधानका लागि ग्रामीण क्षेत्र एउटा स्रोत हुन सक्छ । त्यसलै े पध्र ानमन्त्रीका े निदर्शे नलार्इ सकारात्मक रूपमा लिनपु र्छ र यो राम्रो आशयका साथ आएको मान्नुपर्छ । तर, शहरी क्षेत्रमा नै सरकारले सुरक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय सस्ं थालार्इ सरु क्षाका े पत््र याभूित कसल े गर्न े हा े ? त्यसलै े यस्ता निदर्शे नात्मक अभिव्यक्ति दिनभु न्दा अघि सरकारल े नागरिक र व्यवसायीलार्इ सरु क्षा दिनपु र्न े आफ्ना े दायित्व कतिसम्म परू ा गरके ो छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।


देशमा वित्तीय प्रगाढता वृद्धि गराउनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा केही संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा समेत जान थालेका छन् तर तिनीहरू शहरान्े मखु गाउम“ ा मात्र ै पगु के ा छन ् । त्यसा े हद“ु ा गा्रमीण क्षत्रे मा कृिष, साना उद्योग, पर्यटनलगायतमा लगानी पुग्न सकेको छैन । अर्कातर्फ ससाना े भए पनि पज“ू ी राखरे बसके ा गा्रमीण बासिन्दाल े त्यसलाई बैङ्कसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब बैङ्कहरूले ग्रामीण क्षत्रे मा रहके ा े साना े पज“ू ीतर्फ आफलू ार्इ केिन्दत्र गनर्पु र्छ । केही समयअघि सम्म समग्र बैङ्किङ प्रणालीमा नै तरलताको सङ्कट देखा परेको थियो । अहिले पनि विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू यो समस्याबाट पीडित बनिरहेका छन् । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भनेको यी संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपमा बढी निर्भर हुनु हो ।


यदि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपभन्दा पनि व्यक्तिगत र सानो निक्षेपतर्फ केन्द्रित गरेको भए यो समस्या आउने नै थिएन । त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतको यो अनुभवबाट के पाठ सिक्न ु आवश्यक छ भन े धरे ै नाफा लिएर थारे ै व्यापार गनर्भु न्दा थारे ै नाफा लिएर धरे ै व्यापार गर्न ु बढी लाभदायक हन्ु छ । त्यसलै े बङै ्िकङ क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि थोरै ऋण लिन र बचत गर्न सक्ने धेरै मानिसहरू रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क पुग्नु आवश्यक छ । अहिले पनि बैङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ३ प्रतिशत विपन्न क्षत्रे कजार्म ा लगाउनपु र्न े बाध्यात्मक व्यवस्था न ै छ । यदि बङै क् हरूले गरेको कुल ऋण लगानीलाई ६ खर्ब रुपैया“ मान्ने हो भने त्यसको ३ प्रतिशत भनेको १८ अर्ब हुन आउ“छ । तर, यो रकम बैङ्कहरूले आफमू ाफर्त न ै लगानी गर्न े हा े भन े त्यसल े गा्रमीण क्षत्रे मा निक ै धरे ै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षत्रे मा जान हिचकिचाउनपु र्न े आवश्यकता न ै छनै ।


तर, ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूमा वित्तीय साक्षरता नहुनु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीको विषय हो । ऋण लिने तथा भत्तु mान गर्न े प्िरक्रया, आथिर्क तथा वित्तीय याजे नालगायतमा उनीहरूमा एकदमै कम मात्रै ज्ञान छ । शहरमै बस्नेहरू पनि वित्तीय क्षेत्रको सामान्य ज्ञानको अभावमा सही रूपमा बैङ्किङ सेवाको प्रयोग गरिरहेका छैनन् । क्रेडिट कार्ड, मोर्टगेज कर्जा, बोण्ड तथा इक्विटीमा लगानीजस्ता प्राविधिक कुरा त परै जाओस्, बचत, चल्ती र मुद्दती खाताबीच के फरक हुन्छ भन्ने पनि उनीहरू जान्दैनन् । त्यसैले आफूलाई दीर्घकालीन रूपमा हित हुने गरी कर्जा सापटी लिने तथा निक्षेप राख्नेलगायतका बारेमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने क्षमता सर्वसाधारणमा विकास गर्नका लागि सरकार, केन्द्रीय बैङ्कका साथसाथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पनि योगदान हुन आवश्यक छ । सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण कुरा सुरक्षा तथा पूर्वाधारको प्रत्याभूति नभईकन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जा“दैनन् ।


शहरमा नै दिनदहाडै व्यवसायीहरूको हत्या भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्कको डिपोजिट भल्भदेखि अन्य पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सक्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । आफ्नो व्यवसायका े सरु क्षा गर्न े दायित्व सम्बन्धित कम्पनीक ै हन्ुछ तर सरकारल े आधारभतू सरु क्षाका े पत््र याभूित भन े गर्न ै पर्छ । त्यसलै े ‘बङै क् लार्इ गाउ “ पस’ भनरे उर्दी जारी गनर्भु न्दा पहिल े पध्र ानमन्त्रीले यी पक्षका बारेमा सोच्नु आवश्यक छ ।