बजेटको झुकाव र राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था
सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरी समाजवादी झुकाव राख्ने खालको बजेट ल्याउने सङ्केत गरेको छ । विगतमा असफल भइसकेका केही वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, राज्यको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा विकट क्षेत्र र गरीबलक्षित कार्यक्रम ल्याउनेलगायत घोषणा गरेर सरकार अझ अघि बढेर भन्नुपर्दा 'पपुलिष्ट’ बजेटको तयारीमा जुटेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न थालिएको छ । तर, अहिले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर सरकारले वितरणमुखी होइन, लगानी र उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, 'सरकारको नियमनकारी, प्रवर्द्धनकारी र सहजकारी भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ ।’ यदि उनी इमानदार भएर उत्पादन तथा वितरणबाट राज्यलाई क्रमश: अलग गर्दै यी तीनओटा भूमिकामा केन्द्रित गराउने हो भने त्यो साँच्चै नै स्वागतयोग्य हुनेछ । तर, राज्यको भूमिका प्रभावकारी बनाउने बहनामा निजीक्षेत्रको भूमिका सङ्कुचन गर्दै राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थातिर सङ्क्रमण गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबाट आइरहेका अभिव्यक्ति तथा उनीहरूका क्रियाकलाप हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

निश्चय पनि देशका जनताप्रति राज्यका निश्चित कर्तव्य हुन्छन् । तर, विगतका दिनमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने बहानामा जनतालाई उत्पादकबाट मगन्तेमा रूपान्तरण गरियो । विशेषगरी पञ्चायतकालमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई चामल ढुवानी गरेर खुवाउन थालेपछि त्यहाँका जनता आफूले पहिलेदेखि गर्दै आएको अनाज उत्पादन बन्द गरेर राज्यले प्रदान गर्ने चामलमा निर्भर हुन थाले । त्यसपछि निरन्तर रूपमा ती जनतालाई खुवाउने काम राज्यको दायित्वभित्र रहँदै आयो । यसरी राज्यले जनताको उत्पादनशीलतालाई मार्दै आएको छ । अब अनन्तकालसम्म पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिने हो भने जनता कहिल्यै व्यावसायिक हुन सक्दैनन्, न त देश नै समृद्ध बन्न सक्छ । अब बन्ने बजेटमा पनि त्यही र त्यस्तै प्रकारका कार्यक्रम समावेश गरिने सङ्केत मिलेको छ, जुन अनुचित छ । त्यसैले गरीबगुरुवाका नाममा कनिका छरेजस्तो बजेट र्छर्ने र त्यसको लाभ निश्चत ठूलाबडा र टाठाबाठाले लिने प्रवृत्तिलाई रोक्दै लगानी र उत्पादन वृद्धिमा बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा सहकारीमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा त्यसको भूमिकालाई फराकिलो बनाउने तयारी गरेको छ । यसलाई के अर्थमा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने सहकारीकरण भनेको निजीकरणको प्रारम्भिक चरण हो । तर, त्यसको उल्टो सहकारीकरणलाई सरकारीकरणको खुड्किलाको रूपका अर्थमा बुझ्ने र त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्ने तयारी गरिएको हो भनेचाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । राज्यले सहकारी, निजी र सरकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीति अँगाल्ने भनिसकेपछि यी तिनै क्षेत्रको सम्मानजनक उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । त्यसैले कुन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रको जिम्मा निजीक्षेत्रले लिने तथा कुन क्षेत्रलाई सहकारीकरण गर्ने भन्ने कुरा निक्र्योल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा निजी तथा सहकारी क्षेत्रले गर्न नसक्ने ठूला खालका योजनाहरू र जनकल्याणका केही काम राज्यले गर्नुपर्छ । किनभने निजीक्षेत्र यस कार्यमा अग्रसर नहुन सक्छ । कृषिको व्यवसायीकरणमा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न त्यति उत्साह नदेखाएको सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको अपेक्षित विकास सहकारीकरणका माध्यमबाट हुन सक्छ । देशमा तीव्ररूपमा जमीनको खण्डीकरण भएको सन्दर्भमा त्यसलाई एकीकृत नगरीकन कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्न नसकिने भएकाले त्यसका लागि हाललाई सहकारीकरण नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाहेकका सम्पूर्ण वस्तु उत्पादन तथा वितरणको काम निजीक्षेत्रलाई सुम्पिदिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेजस्तै राज्य बलियो नियमनकर्ता, प्रवर्द्धनकर्ता र सहजकर्ताको भूमिकामा रहिदियो भने पुग्छ । बजेटलाई राजनीतिक सिद्धान्त लाद्ने माध्यम होइन, विकासको उपकरण सम्झिनुपर्छ ।

Admin 2011-06-26