कृषि बैङ्कमा शेयरधनीको  राजनीतिक निर्वाचन
कृषि विकास बैङ्कमा हिजो निर्वाचनका माध्यमबाट सर्वसाधारणका तर्फबाट चार जना सञ्चालक निर्वाचित भएका छन् । तर, निर्वाचित व्यक्तिहरू सर्वसाधारण नभएर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता वा प्रतिनिधि हुन् । यसरी आफ्ना कार्यकर्ता/प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराउन ठूला दलका ठूलै नेताहरू संलग्न भए । राजनीतिक नियुक्तिकै कारण पङ्गु भइसकेको बैङ्कलाई सबल बनाउनका लागि सर्वसाधारणमा साधारण शेयर जारी गरिएको थियो । तर, यसरी सर्वसाधारणबाट निर्वाचित हुने सञ्चालकमा पनि राजनीतिक दलबीच भागबण्डा (राजनीतिक कार्टेलिङ) हुनुले बैङ्कको भविष्य अन्धकारमय भएको देखाएको छ ।

तत्कालीन समयमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैङ्कको पूँजीकोष नकारात्मक रहेको थियो । त्यसबेला सरकारले रकम प्रदान गरी उसको पूँजीकोषलाई सकारात्मक बनाई प्रारम्भिक शेयर जारी गर्ने काम भएको छ । यसरी साधारण शेयर जारी भएपछि कर्मचारी र सर्वसाधारणको गरी ४९ दशमलव २२ प्रतिशत र सरकारको ५० दशमलव ७८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । यसरी सर्वसाधारण जनतामा शेयर जारी भएपछि चार जना सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शर्तअनुसार अहिले साधारणसभाबाट चार जना सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् । तर, यसरी बैङ्कको सुधारका लागि गरिएको यस किसिमको व्यवस्थालाई पनि दलीय दलदलले छाडेन । सर्वसाधारण जनताको बैङ्कमा प्रतिनिधित्व र स्वामित्वका लागि बैङ्कले आईपीओ जारी गरेको हो । पार्टीहरुलाई कब्जा जमाउन दिन होइन । यसरी विभिन्न पार्टीहरु प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक नियुक्त हुनुले बैङ्कलाई राजनीतिक दलको पिछलग्गु बनाउने परम्पराको शुरुआत हुने देखिन्छ ।

कृषि विकास बैङ्कको शेयर मूल्य घट्नुमा यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपको असर पनि केही हदसम्म कारक छ । २०६७ भदौ ८ गते नेप्सेमा सूचीकृत यस बैङ्कको शेयरको कारोबार रु. २ सय ५५ प्रतिशेयरबाट शुरु भएको थियो । तर, आजका दिनसम्म त्यो बढ्दो होइन, घट्दो गतिमा रहेको छ । आजसम्ममा  त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आई रू. १ सय २४ प्रतिशेयरमा कारोबार भइहरेको छ । हुन त नेपालको समग्र शेयरबजार नै गिर्दो अवस्थामा छ । त्यसैले कृषि विकास बैङ्कको शेयर मूल्यमा कमी आउनुमा त्यसले पनि भूमिका खेलेको छ । त्यसो हुनुमा अन्य कारणहरू पनि जिम्मेवार होलान् । तर, मुख्य कारण भने यसको कमजोर व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको अविश्वास नै हुन् । यी सबै हुनुको प्रमुख कारण भनेको यसमा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । अझ यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनका लागि चार जना सञ्चालक सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट नियुक्त गर्ने भनिएकोमा त्यसमा पनि दलीय प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधित्व पो भयो ।

कृषि विकास बैङ्कलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउनका लागि सर्वसाधारणमा यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने तथा यसको ३० प्रतिशत शेयर रणनीतिक साझेदारलाई बेच्ने योजनाअनुसार काम भएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो काम भइसकेको छ, दोस्रो हुने प्रक्रियामा छ । तर, अब बैङ्कले व्यावसायिकताको बाटो समात्नुपर्नेमा नयाँ सञ्चालकको नियुक्तिले त्यसको उल्टो स्थिति देखापरेको छ । यसरी राजनीतिक दलका कोटामा सर्वसाधारणको प्रतिनिधि बनेर सञ्चालक नियुक्ति हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा भोलि कुन पार्टीले बैङ्क कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी हुने निश्चित छ । त्यसैले यस किसिमको गलत परम्परालाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ ।

Admin 2011-04-25