सरकारी कार्यालयको  टेलिफोन काट
नेपाल टेलिकमले सरकारी कार्यालयहरूबाट रू. १४ करोड बक्यौता अशुलउपर गर्न बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो बक्यौता उठाउन नसकेर नेपाल टेलिकम निकै अप्ठयारोमा परेको छ । तर, सर्वसाधारणले टेलिफोनको महशुल तिरेनन् भने जसरी लाइन काटिन्छ, त्यसैगरी सरकारी कार्यालयको लाइन पनि काटिदिने हो भने यो समस्याको तत्काल समाधान हुन सक्छ । तर, त्यो हिम्मत टेलिकमले गर्न सकेको छैन । यसका लागि उसको तालुकवाला मन्त्रालयको पनि सहयोग आवश्यक छ । गोकर्ण विष्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन जुन कदम अघि बढाए, टेलिकम, खानेपानी संस्थानलगायतले पनि त्यही मार्गको अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने सवालमा नेपाल टेलिकमको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ । धेरै लामो समयसम्म राज्यको एकमात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा यो कम्पनी रह्यो । त्यस समय निजीक्षेत्रका टेलिकम सेवा प्रदायकहरू नभएको अवस्थामा टेलिकम वास्तवमा व्यापार नभएर सेवा नै थियो । त्यसबेला एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको बक्यौता नतिर्दा सरकारले त्यति धेरै असर पर्दैनथ्यो होला । तर, अहिलेको अवस्थामा न त नेपाल टेलिकम नेपाल सरकारको एकल स्वामित्वको संस्थान हो, न ऊ बजारको एक्लो खेलाडी हो । पछिल्ला दिनमा निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न आइसकेको र उनीहरू नेपाल टेलिकमका बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको बेला अब सरकारी निकायहरूले पहिलेकै जस्तो मनोमानीपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । नेपाल टेलिकमले पनि सरकारी निकाय हुन् भनेर महशुल नतिर्दा पनि छोडिदिने काम गर्नु हुँदैन ।

निजीक्षेत्रको सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले जीएसएम मोबाइलमा आफू टेलिकमभन्दा बलियो बनिसकेको दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकम व्यावसायिक रूपमा अझ चुस्त र कार्यकुशल बन्न सकेन भने उसको व्यापार तथा साख दुवै घट्नेछ । त्यसैले टेलिकमले सरकारी निकायहरूलाई दान गर्ने होइन, व्यापार नै गर्नुपर्छ, सर्वसाधारण र सरकारी निकायमा विभेद गर्न छोड्नै पर्छ । सित्तैमा गरिने व्यापारले टेलिकमलाई विद्युत् प्राधिकरणकै अवस्थामा पुर्याउनेछ भन्ने व्यवस्थापनले बुझ्न जरुरी छ ।

नेपाल टेलिकम अब सरकारको मात्र होइन, सर्वसाधारण जनताको पनि संस्था हो । उसको साढे ८ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा कर्मचारीहरूमा वितरण गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकमले सरकारी निकायहरूलाई महशुल छूट दिनु वा अशुल गर्न नसक्नु सर्वसाधारणलाई ठगी गर्नु हो । नेपाल टेलिकम स्वस्थ रूपमा चल्न सकेन भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी डुब्न सक्छ । त्यसैले नेपाल टेलिकमको बक्यौता अशुलउपर गर्नका लागि साधारण लगानीकर्ताहरूले पनि नैतिक दबाब सृजना गर्नुपर्छ, टेलिकमका कर्मचारीले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ ।

टेलिकम मुलुकको एउटा ठूलो कम्पनी बनिसकेको छ । यसलाई अपेक्षित गतिका साथ निजीकरणमा लैजान नसक्दा यो भित्रभित्रै खोक्रो बन्न गइरहेको छ । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गएर थन्किएको छ । विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न स्वार्थका कारणले गर्दा टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने काम हुन नसकेको बताइन्छ । यदि त्यसो हुन सकेको भए अहिले सरकारी कार्यालयको बक्यौता उठ्न सकेन भनेर टेलिकम रोइरहनु पर्दैनथ्यो । त्यसैले यसमा तत्काल रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा अन्य किसिमले निजीकरणको प्रक्रियामा लैजाने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नका लागि कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले रोकेको छ भने त्यसको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।

Admin  2011-08-29