सम्पादकीय


बीमा व्यवस्थित गर्न सवारी ऐनको आवश्यकता


मोटरबीमालगायतका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करीब १ करोड रूपैया“बराबरको झूटो दाबी परेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ । विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको झूटो दाबीको सङ्ख्या तथा रकम त्यति ठूलो नदेखिए पनि यसले निकै गलत प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ । अझ प्रहरी प्रशासन, यातायात व्यवसायी सङ्घ तथा अस्पतालका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो झूटो दाबी पर्ने गरेको बीमा व्यवसायीहरूको आरोप अझै धेरै गम्भीर छ । अझ व्यवसायीको हकहितका लागि भनेर खुलेका सम्बन्धित व्यवसायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नै यस्तो कार्यमा संलग्न हुने गरेको आरोप सत्य हो भने यो चिन्ताजनक हो ।


यस किसिमका गलत कुराहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यवसायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले लिनुपर्छ र उनीहरूले यस्ता क्रियाकलाप रोक्नका लागि इमानदार प्रयास थाल्नुपर्छ । निकै अघिदेखि बनाउने भनिएको सवारी ऐन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि समस्या केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ ।


विसं २०६६ सालपछि यातायातका साधनहरूमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरियो । विभिन्न स्थानमा विभिन्न कारणले हुने दुर्घटनाका कारण यातायातका साधन तोडफोड हुने, सवारी आवागमन बन्द गरिने तथा अस्वाभाविक रूपमा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गरिने परिपाटीको विकास भयो । यस्तो भएपछि २०६६ सालमा मोटर बीमादरसम्बन्धी निर्देशिका बीमा समितिले ल्यायो र तेस्रो पक्ष बीमाको अवधारणा नेपालमा पनि शुरू भयो । वास्तवमा यस्तो व्यवस्था भएपछि राजमार्गहरूमा हुने अवरोध, अनावश्यक रूपमा बढी क्षतिपूर्ति मागजस्ता समस्या धेरै घटेका छन् । तर, झूटो दाबी गर्नेजस्ता विकृतिहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।


बीमामा गलत दाबी गर्ने परम्परा यसको शुरुआतदेखि नै बसेको हो । विश्वव्यापी रूपमा बीमामा गलत दाबीको हिस्सा निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । वास्तवमा यूरोपमा समेत बीमाको झूटो एउटा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ । तर, ती देशहरूमा यस्ता समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसमा भएका झूटो दाबीसम्बन्धमा पूर्ण छैनन् । यो ऐनमा परिमार्जन गर्ने, नया“ ऐन ल्याउने वा मोटरसम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गर्ने प्रयास बीमा कम्पनीहरूको समेत सक्रियतामा भइरहेको छ । तर, त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अर्कातिर, सामान ढुवानी गर्दा बीचमै चोरिदिने–बेचिदिनेजस्ता समस्या पनि रहेका छन् । यी सबै समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नया“ सवारी ऐन आउनु अहिले अपरिहार्य बनिसकेको छ ।


कुनै पनि सवारी दुर्घटनामा कुनै तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वा गम्भीर क्षति भएमा रू. ५ लाख रूपैया“ बीमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ मा छ । तर, यसमा गरिएको अन्य व्यवस्था अत्यन्तै जटिल छ । अर्कातिर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियन्त्रणको प्रयास हुन सकेको छैन । कुनै दाबी जालसाजीपूर्ण भएमा वा दाबीको सिलसिलामा झूट्टा बयान दिई बीमित वा निजको तर्फबाट काम गर्ने अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिले यो बीमालेखअन्तर्गत कुनै अनुचित लाभ उठाउन खोजेमा निजलाई कारबाही हुने व्यवस्था निर्देशिकाको परिच्छेद ६ (१७) मा छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारी, यात्रु तथा तेस्रो पक्ष बीमाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । तर, झूटो दाबी गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने वा कारबाही प्रक्रिया कस्तो हुनेसम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख छैन । त्यसैले प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भएको यो समस्या समाधानका लागि नियामक निकायका रूपमा बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरू, यातायात व्यवसायीहरू र तिनको छाता सङ्गठनले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।