प्रमाणपत्र तहको विकल्प खोइ ?
सरकारले गतवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरेपछि यस वर्षदेखि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्यको पढाइ अन्योलमा परेको छ । गतवर्षयो तह खारेज गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा विज्ञान विषयसहितको सामुदायिक उच्चमावि स्थापना गर्ने तथा सामुदायिक उच्चमाविहरूलाई शिक्षकको कोटा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको थियो । तर, उसका यी दुवै प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । यसो हुँदा भौतिक तथा नीतिगत पूर्वाधारको अभावमा धेरै विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाको अवसर गुमाउनुपर्ने तथा अप्ठयारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । वास्तवमा प्रमाणपत्र तह हटाउने कार्य राम्रै थियो । तर, त्यसको विकल्प प्रदान नगरिँदा अहिले लाखौं विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।

एसएलसी उत्तीर्ण गर्नेमध्ये ३८ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा वार्षिक रूपमा भर्ना हुन्थे । अहिलेको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण २ लाख ३० हजार ५ सय विद्यार्थीको हिसाब गर्ने हो भने ८७ हजार ५ सय ९० विद्यार्थी त्यस तहमा त्रिविमा भर्ना हुन जाने थिए । अब ती सम्पूर्ण विद्यार्थीको भार उच्चमाविहरूमा परेको छ । तर, यो वर्षनयाँ उच्चमाविहरूलाई सम्बन्धन दिने क्रम भर्खरै मात्र शुरू भएको छ । त्यसैले अहिले विद्यमान उच्चमाविहरूमा नै ती सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको भार पर्ने देखिन्छ । देशभरका ३ हजारभन्दा बढी उच्चमाविहरूमा कक्षा ११ र १२ मा गरी ७ लाख विद्यार्थी पढाउन सक्ने ती विद्यालयको दाबी छ । त्यो दाबी कत्तिको सही हो भन्ने प्रश्न त एकातिर छ नै, उच्चमाविहरू शहरी र सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्रै केन्द्रीकृत छन् । यसो हुँदा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू कहाँ अध्ययन गर्छन् भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा उठेको छ । साथै, दुर्गम क्षेत्रमा सम्बन्धन पाएका अधिकांश सामुदायिक उच्चमाविहरूले शिक्षा सङ्काय मात्र अध्ययन गराउँछन् । अन्य विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि विकल्प पनि प्रदान गरिएको छैन ।

सामुदायिक उच्चमाविहरूमा विषय छनोटको अवसर अति नै कम त छ नै, त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको पनि तीव्र अभाव छ । धेरैजसो त्यस्ता उच्चमाविहरू विद्यालय तहमा पढाइरहेका शिक्षकहरूकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यालयमा पढाइरहेका स्नातक गरेका, अझ कतिपय सन्दर्भमा त त्यसभन्दा पनि कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकमा आधारित उच्चमाविहरूमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला अनुमान लगाउन सकिन्छ । साथै, विद्यालय शिक्षकहरू पनि पर्याप्त मात्रामा नभएको अवस्था छ । सरकारले सामुदायिक उच्चमाविहरूमा दिने भनेको शिक्षक दरबन्दी पनि दिएको छैन । शिक्षक दरबन्दी दिने कि त्यसका लागि अनुदान दिने भन्ने विषय अन्योलमै छ । यी सबै कुरा विचार नगरी दाताको शर्त मान्ने नाममा प्रवीणता प्रमाणपत्र हटाउन हतार गर्नु हुँदैनथ्यो ।

सामुदायिक उच्चमाविहरूमा शिक्षक आपूर्तिको एउटा विकल्प त्रिविमा प्रमाणपत्र तह पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई त्यता सरुवा गर्नु हुनसक्छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६ हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरू छन् । सामान्य मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने एउटा शिक्षकबराबर २०-२५ विद्यार्थी हुनुपर्छ । सन् २००६/०७ मा त्रिविमा कुल २ लाख ३ हजारभन्दा बढी नियमित विद्यार्थी थिए । यो सङ्ख्या अहिले पनि त्यति धेरै घटबढ भएको नहुनुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा त्रिविलाई नै ५ हजारभन्दा बढी शिक्षक आवश्यक छ । त्यसो हुँदा १ हजारको हाराहारीमा मात्र शिक्षक त्रिविबाट निकालेर यता हाल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि त्रिवि तथा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू तयार हुनुपर्छ ।

यी विविध समस्याका कारण सबैभन्दा धेरै मार विशेषगरी धेरै खर्च गर्न नसक्ने दुर्गम क्षेत्र र गरीब समुदायका विद्यार्थीहरूलाई परेको छ । उनीहरूले सामान्य विद्यालय तहको पढाइ पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । भावी दिनमा आउन सक्ने यो सम्भावित चित्रलाई पहिल्यै विचार गरी खुला विद्यालयको स्थापना, प्राइभेट जाँच दिन सक्ने व्यवस्था, दूरशिक्षाको कार्यान्वयनलगायत विकल्पका बारेमा पनि सोच्नुपथ्र्यो र पर्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा ग्रामीण भेकमा बस्ने, कम आय भएका र उच्च शिक्षाको पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूको शिक्षाको जिम्मा तत्कालका लागि सरकारले नै लिनुपर्छ । नाफामुखी निजी उच्चमाविहरू पढ्न नपाउने र नसक्ने विद्यार्थीहरू खोज्न जाँदैनन् । उनीहरूलाई शिक्षा सेवा होइन, व्यवसाय हो ।

Admin 2011-06-27