सुनमा स्वचालित  मूल्यसंयन्त्र आवश्यक
सुनको मूल्य निर्धारणमा भएको कार्टेलीङका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारअनुरूप नेपाली बजारमा यसको भाउ घट्न सकेको छैन । हाल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घ र नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी सङ्घले 'सुनचाँदी व्यवसाय संयन्त्र’ गठन गरी सुनको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । खुलाबजार अर्थतन्त्रमा बजारमा हुने माग र आपूर्तिका आधारमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, सुनजस्तो बहुमूल्य र छिटोछिटो मूल्य परिवर्तन भइरहने वस्तुको मूल्य निर्धारणमा केही व्यक्तिको तजबिजी अधिकार हुनु उपयुक्त होइन । बजार प्रतिस्पर्धीहरू एकआपसमा मिल्नु र मिलेमतोमा भाउ निर्धारणको सहमति गर्नु कानूनी रूपमा दण्डनीय छ । तर, नेपालमा त सरकारको स्वीकृतिमै यस्तो कार्य भइरहेको छ । वास्तवमा सरकारले आफ्नो नियमनकारी अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यमा बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेको परिणाम अहिले सुनको मूल्यमा देखिएको छ ।

बैङ्कहरूले मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गतवर्षनेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो । साथै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घमा मात्र रहेको सुनको मूल्य तोक्ने अधिकार अरूलाई पनि दिने निर्णयगरिएको थियो । सुनमा रहेको एकाधिकार समाप्तपछि बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने आशा उपभोक्ताले लिएका थिए । तर, त्यो आशामाथि तुषारापात मात्र भएन, सुनको मूल्य तोक्न अझ ठूलो मोर्चाबन्दी गरियो । त्यो मोर्चाबन्दी अहिलेसम्म पनि कायम छ । यसो हुँदा नेपाली सुन उपभोक्ताहरू प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक सम्झौता गर्नुलाई प्रतिस्पर्धाविरुद्धको सम्झौताका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो सम्झौतामार्फत कुनै वस्तुको खरीद वा विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा खरीदविक्रीका शर्तहरू तोक्ने, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण सीमित वा नियन्त्रण गर्ने, कोटा निर्धारण गर्नेलगायत कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । तर, सुनकै सन्दर्भमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ तथा अन्य दुई सङ्घ यिनै गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गठन भएका हुन् । र, सरकारले यी सङ्घलाई सञ्चालनको अनुमति मात्र दिएको छैन, मूल्य तथा कोटा निर्धारण र बजारहिस्सा निर्धारणसमेतको अधिकार दिएको छ । गैरकानूनी काम गर्नका लागि सरकारले नै अनुमति दिनुजस्तो हास्यास्पद काम अर्को कुनै हुन सक्दैन ।

गत वर्ष नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घबाट सूनको मूल्य निर्धारणको एकाधिकार खोसेपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ६ सयदेखि १ हजारसम्म घटेको थियो । तर, तीन सङ्घबीच मूल्य निर्धारणमा मोर्चाबन्दी भएपछि नेपाली उपभोक्ताले त्यो सुविधा गुमाए । बाहिर मूल्य बढ्यो भने नेपालमा त्योभन्दा उच्च अनुपातमा तत्काल बढाउने तर घट्दा भने नघटाउने गरिँदै आएको छ । यस्तो किन भन्ने प्रश्न गरियो भने आयात गर्न केही दिन लाग्ने कुतर्क गरिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि सुनको स्वचालित मूल्य संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा स्वत: बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन सक्छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायको क्षेत्र छैन, जहाँ सङ्घ वा महासङ्घका नाममा कार्टेलिङ र सिण्डिकेट नभएको होस् । त्यसैले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गराउने हो भने यस्ता सङ्घ वा महासङ्घलाई दर्ता नै नगर्ने र भएकालाई अवैधानिक घोषणा गर्ने काम तत्काल गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न सरकार बलियो हुनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको नियमनकारी क्षमतालाई विश्लेषण गर्दा यस्ता सङ्घसङ्गठन विघटन भई स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा कायम हुने सम्भावना क्षीण छ । त्यसैले नेपाली सुन बजारमा रहेको कार्टेलिङ अन्त्य भई नेपाली उपभोक्तामाथि हुँदै आएको ब्रह्मलुट अन्त्य होला भन्ने आशा गर्नु पनि निरथक छ ।

Admin 2011-09-30