छपाइमा असुरक्षाको  अपुष्ट आरोप
सुरक्षा नभएको भन्दै सरकारी कार्यालयको अर्बौंको (संवेदनशील सामग्रीसमेत) छपाइको काम विदेशमा हुँदै आएको छ । नेपालमा छपाइको अवसर नै नदिईकन यहाँ सुरक्षा छैन भन्ने आरोप लगाउनु न्यायोचित होइन भन्ने प्रिण्टिङ उद्योगीहरूको भनाइ तर्कपूर्ण छ । अझ सरकारी स्वामित्वकै दुई-दुईओटा ठूला छापाखाना हुँदाहुँदै ठूलो मात्रामा सरकारी छपाइको काम देशबाट बाहिरिनु निश्चय पनि विचारणीय छ । विश्वस्तरीय छपाइ हुन सक्ने निजी प्रेसहरूसमेत नेपालमै स्थापना भएको सन्दर्भमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै छपाइको काम बाहिर लैजानुले सरकारी निकायहरूको पारदर्शितामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ ।

पासपोर्ट तथा नोटबाहेक सबै किसिमका छपाइ नेपालमै गर्न सकिने निजी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । हुन पनि निजीक्षेत्रका सबै किसिमका छपाइ उनीहरूले गरिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले मात्रै आफ्नो छपाइ विदेशमा गराउन सुरक्षालाई आधार बनाउनुको बलियो तर्क देखिँदैन । सुरक्षाकै अभाव हुँदो हो त निजी बैङ्कहरूको चेकबुक छपाइमा पनि त्यो समस्या आउँथ्यो होला । यदि सरकारी काममा छुट्टै किसिमको सुरक्षा आवश्यक परेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ । प्रेसहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने त्यो उपाय सरकारले नै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारको आफ्नै मुद्रण विभाग छ । सरकारी स्वामित्वकै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड संस्थानका रूपमा छ । यी छापाखाना ठूला र आधुनिक छन् । तर, सरकारी छपाइको काम यिनीहरूले पनि नपाउने स्थिति छ  । यसो हुनु भनेको सरकारले आफैमाथि गरेको अविश्वास हो । यसरी एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई अविश्वास गर्न मिल्छ/मिल्दैन, हुन्छ/हुँदैन यो अर्को बहसको विषय हो । त्यसैले सुरक्षाभन्दा पनि व्यवसायीहरूले भनेजस्तो कमिशनकै कारणबाट नेपालका प्रेसहरूले सरकारी छपाइको काम नपाएका हुन् भन्ने तर्कलाई ती निकायकै कामले प्रमाणित गर्दै गएका छन् ।

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ ले सरकारले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विदेशीभन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को दफा १७ मा विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली नै खरीद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सामान्य रूपमा सोच्दा पनि ढुवानीलगायतको खर्च कम हुने भएकाले विदेशमा भन्दा नेपालमा छपाइ सस्तो पर्नसक्छ । सरकारी कार्यालयहरूले यहीँ हुने काम विदेशमा गराउँदा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन भएको छ कि छैन, त्यसको पनि विवेचना हुनु आवश्यक छ ।

यसरी सरकारी निकायका संवेदनशील छपाइको काम विदेश जानुमा निजी तथा सरकारी स्वामित्वका प्रेसहरूको पनि उत्तिकै कमजोरी छ । केही वर्षअघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा छपाइ भएको प्रश्नपत्र परीक्षाअघि नै बाहिरिएको थियो । मुद्रण विभागले सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी गरेका कारण यहाँ भइरहको स्टिकर छपाइ विदेशमा गर्नुपरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बताएको छ । निजी प्रेसहरूले पनि संवेदनशील सामग्री छपाइका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्रै सरकारसँग गुनासो गर्नुको औचित्य हुन्छ ।

संवेदनशील सामग्री छपाइका लागि विदेशमा सरकारले नै प्रत्याभूत गरेका सुरक्षित प्रेस (सेक्युरिटी प्रिण्टर)हरू हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस किसिमको प्रेसको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको स्थिति छैन । यसो हुँदा सरकारी तथा निजीक्षेत्रको ठूलो रकमको संवेदनशील सामग्री छपाइको काम विदेशिइरहको अवस्था छ । त्यसैले यो क्रमलाई रोक्नका लागि सरकार तथा निजीक्षेत्रका छापाखाना व्यवसायीहरूले तत्काल संयुक्त पहल थाल्नुपर्छ र एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्र समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

Admin 2011-04-26