राजनीतिक संरक्षणले बल्झिँदो  मजदूर समस्या
मधेशी तथा माओवादीका टुक्रे ट्रेड युनियनको अवज्ञाका कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र तीन ठूला पार्टीका मजदूर सङ्गठनबीच भएको सम्झौता एक दिन पनि टिक्न सकेन । यसले राजनीतिक दलसम्बद्ध टुटेफुटेका सबै मजदूर सङ्गठनलाई समेत उद्योगी-व्यवसायीले खुशी पार्नुपर्ने चुनौती खडा भएको छ । यसरी मजदूर सङ्गठनहरूको आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वको प्रभाव सिङ्गो औद्योगिक क्षेत्रमा पर्नु खेदजनक छ । यसबाट देशको औद्योगिक वातावरण कुनै हालतमा पनि सुध्रन नदिनेहरूको हातमा मजदूर आन्दोलन परेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

नेउवामहासङ्घ तथा मुख्य तीन मजदूर सङ्गठनबीच औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको श्रम विवाद समाधान गरी आगामी ४ वर्षऔद्योगिक शान्तिवर्षघोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । कुनै पनि बहानामा गैरकानूनी बन्दहडताल नगर्ने र यदि गरेको खण्डमा त्यस अवधिको तलब नपाउने समझदारी पनि दुई पक्षबीच भएको थियो । यो सम्झौताले देशको खस्कँदो औद्योगिक वातावरणलाई सकारात्मक दिशा प्रदान गर्ने आशा गरिएको थियो । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै आफू वार्तामा संलग्न नभएकै आधारमा यसलाई नमान्ने भनेर केही ट्रेड युनियनका नेताहरूले घोषणा गर्नु आपत्तिजनक छ । मजदूरका पक्षमा निर्णयभएको भए कुनै पक्ष वार्तामा सहभागी नहुँदैमा त्यो उल्टो हुँदैन । त्यसैले आफू वार्तामा भए त्यो मजदूरको पक्षमा हुने नभए नहुने भन्ने उनीहरूको तर्क हास्यास्पद छ । यसरी विनातुकको निहुँ खोजेर मिलिसकेको कुरालाई बिगार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई असफल पार्ने दिशातिर दुवै सहमतिकर्ताहरूले पहल गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाइने व्यवस्था 'ट्रेड युनियन ऐन, २०४९’ले गरेको छ । तर, नेपालमा प्रत्येक पार्टीका कम्तीमा एउटा ट्रेड युनियनहरू छन् । कुनैका त टुक्राटुक्रीसमेत गरेर तीन-चारओटै छन् । तिनले मजदूरहरूको होइन, आफ्नो पार्टीको अझ आफ्नो समूहको हितका लागि क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । नेपालको औद्योगिक वातावरण बिग्रनुमा मजदूर सङ्गठनहरूको यस किसिमको व्यवहार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । देशको औद्योगिक वातावरण सुध्रिए बढी उद्योग खुल्छन्, रोजगारी सृजना हुन्छ र सेवासुविधामा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा यी सङ्गठनहरूले नबुझेसम्म समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

विशेषगरी एनेकपा (माओवादी)को मजदूर सङ्गठनको विवादका कारण यो समस्या भएको हो । यसअघि भएको मजदूर आन्दोलन पनि त्यसैको प्रभावस्वरूप भएको थियो । उसको मजदूर सङ्गठन अहिले तीन चिरामा विभाजित भएको छ । तर, यसो हुँदा पनि माउ पार्टीले आधिकारिक सङ्गठन कुनचाहिँ हो भनेर भनेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा जो पहिलेदेखि नेतृत्वमा बसेको छ, उसैलाई आधिकारिक मानेर उद्योगीहरूले वार्ता गर्ने हो । कसको सङ्गठन कति टुक्रा भयो, ती सबैसँग व्यवसायीले वार्ता गर्दै जाने कुरा आउँदैन । राजनीतिक दलले ट्रेड युनियनलाई आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा चलाउने हो भने यस्तो समस्याका बेला कुन आफ्नो आधिकारिक सङ्गठन हो, त्यो खुलाउनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ । एनेकपा (माओवादी) जो अहिले सरकारको सबभन्दा ठूलो हिस्सेदार छ र श्रम मन्त्रालय पनि सम्हालिरहेको छ, उसले यी दुवै काम नगर्नु भनेको ऊ आफै यो समस्या समाधान गर्न इच्छुक छैन भन्ने हुन्छ । यदि देशको औद्योगिक वातावरण सकारात्मक बनाउन जिम्मेवार हुने हो भने सरकार तथा त्यसको ठूलो हिस्सेदार एनेकपा (माओवादी) पार्टीले तुरुन्त हस्तक्षेप गरी नेउवा महासङ्घ र तीन ठूला मजदूर सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।

Admin 2011-03-27