'उज्यालो’ विधेयकमा 'अँध्यारो’ चलखेल
नेपालको ऊर्जा विकास खासगरी जलविद्युत् उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको ऊर्जा विधेयक महीनौंदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएर बसेको छ । अहिलेको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै अद्यावधिक प्रावधानहरूलाई समेटेर व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको विधेयकलाई तोडमोड गर्ने मनसाय यो सरकारले राखेको देखिन्छ । अपारदर्शी ढङ्गले यो विधेयकका प्रमुख सरोकारवाला र मस्यौदाकार, अर्थ र ऊर्जा दुवै मन्त्रालयका संयन्त्रलाई थाहै नदिई यसका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न गरिएको प्रयासले थप आशङ्का जन्माएको छ ।

यो विधेयकमा परिवर्तनको मुख्य कारक उपप्रधान एवम् त्यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका भरतमोहन अधिकारीले गत चैत ९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी ऊर्जा सङ्कटकाल टार्ने योजना भएको छ । ऊर्जा सङ्कट कम गर्ने नाममा उनले प्रस्ताव गरेका यी धेरैजसो अव्यावहारिक योजना र प्रस्तावनालाई सो विधेयकमा समेट्ने प्रयासले गर्दा समयमै संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

उनले प्रस्ताव गरेकामध्ये सबैभन्दा विवादित र अर्थहीन बाधक न्यायिक अधिकारसहितको शक्तिशाली नयाँ ऊर्जा आयोग बनाउने विषय रहेको छ । पहिलो कुरा, यो आयोगको अहिले रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग र केही हदसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको नै अधिकार कटौती गर्ने गरी परिकल्पना भएको छ । त्यसैले ती विद्यमान संरचनाका निर्णायकहरू स्वाभाविक रूपले नै यो नयाँ आयोगको विपक्षमा उभिएका छन् र आफ्नो संस्थाको अधिकार कटौती गर्न नदिन मन्त्रिपरिषद्मा हरसम्भव 'लबिङ’ गरिरहेका छन् । दोस्रो कुरा, अहिले भएको जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थानमा नयाँ संरचना बनाएर राज्यलाई थप खर्चको बाटो खोलिदिने औचित्य यो सरकार र यसका प्रस्तावक मन्त्री अधिकारीले स्थापित गर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्रमा उनको यो प्रस्तावनालाई फेरि परोक्षरूपले ऊर्जा विकासमा 'लाइसेन्स राज’ ब्यूँत्याउने कसरतका रूपमा बुझिएको छ । सरकारले केही व्यक्तिलाई जागीर दिने र तजबिजी शैलीमा आयोजनाको अनुमति बेचेर आर्थिक लाभ लिने मनसाय राखेको आशङ्का निवारण गर्न सकेको छैन । यस्तो आशङ्का निवारणको एउटै उपाय प्रस्तावित विधेयकमा गरिने फेरबदल पारदर्शी ढङ्गले गर्नु र त्यसमा समाविष्ट हुने वा हटाइने प्रावधानहरूको लाभहानिमाथि सार्वजनिक बहसको अवसर लिनु हो । तर, सरकारले यी दुवै परिपाटीलाई अवलम्बन गरेको छैन । सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिईकन भइरहेको गतिविधिले ती मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै यो विधेयकमा केही अनावश्यक र स्वार्थवश राखिएका प्रावधानहरू समावेश हुन लागेको कुराप्रति सशङ्कित हुनु स्वाभाविक हो ।

निश्चय नै नेपालको ऊर्जा प्रशासन र यसको संरचनालाई परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरू व्यवस्थापन गर्न नसकिने हदसम्म ठूला भइसकेका छन् । धेरै अघिदेखि सेवाको विशिष्टीकरणका आधारमा यसलाई बहुसंरचनामा लैजाने कसरत अतिराजनीति र कर्मचारी युनियनहरूको दबाबका कारण सफल हुन सकेको छैन । उत्पादन, प्रसारण, विक्री र सम्बन्धित सेवासमेतको काम एउटैले गर्दा स्वार्थ बाझिने र परिणाम अपेक्षित नआउने सम्भावना बढी रहन्छ । यस पक्षबाट हेर्दा एउटा शक्तिशाली आयोग आवश्यक देखिन्छ । तर, भइरहेका संरचनालाई कसरी समायोजन, विघटन वा व्यवस्थापन गरिन्छ र तिनले भन्दा नयाँ संरचनाले कसरी बढी प्रभावकारी कार्य गर्छ भन्ने कुरा प्रस्टयाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

अहिले ऊर्जा विधेयक पारित हुन नसकेका कारण सम्भावित लगानी र आयोजनाहरू आउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकार आफैले विधेयक ल्याउन यसरी ढिला गर्नु र महीनौंसम्म त्यो मन्त्रिपरिषद्मै अड्काएर राख्नु बिल्कुलै हुँदैन । त्यसैले सरकारले चाहेजस्ता आफ्नो स्वार्थअनुरूपका प्रावधानहरू विधेयकमा घुसाउन नसकेपछि त्यसलाई संसद्मा नै पेश नगर्ने अभिप्रायलाई बदलेर जतिसक्दो छिटो यसलाई ऐन बनाउन लागिपर्नुपर्छ ।

Admin 2011-05-27