क्लिङ्करको भन्सार दर पुनरवलोकन आवश्यक
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत क्लिङ्कर आयातमा लाग्दै आएको प्रतिमेट्रिक टन रू. १ हजार ८ सय भन्सारलाई २ हजार २ सय पुर्याएको छ । अहिलेसम्म देशका ८० प्रतिशत सिमेण्ट उत्पादकहरू आयातित क्लिङ्करमा भर परिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले क्लिङ्कर आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउन माग गरेका थिए । तर, सरकारले उल्टो गरेको छ । सिमेण्टको कच्चापदार्थ चूनढुङ्गाका प्रशस्त उच्चस्तरीय खानीहरू स्वदेशमै रहेकाले यहाँ क्लिङ्कर उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । त्यसैले दीर्घकालमा नेपाल क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, त्यसो नभइरहेको अवस्थामा भन्सार दर बढाउनु उपयुक्त होइन । बरु सिमेण्ट कारखानाहरूलाई क्लिङ्कर उत्पादनका लागि निश्चित समयावधि दिएर त्यसपछि भन्सार दर बढाउनु उपयुक्त हुने थियो ।

हाल देशका ३० ओटा सिमेण्ट उत्पादकहरू आयातित क्लिङ्करमा निर्भर छन् । ९ ओटा उद्योगले मात्र आफै क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेका छन् । थप चारओटा क्लिङ्करसहितका उद्योगहरू स्थापनाको क्रममा छन् । यसक्रममा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने र नगर्ने उद्योगहरूबीच पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ । भन्सार दर बढाएकामा एक पक्ष खुशी र अर्को पक्ष रुष्ट भएको छ । यसै निहुँमा सिमेण्ट उत्पादक सङ्घमा विभाजनसमेत आएको छ । आफै क्लिङ्कर उत्पादन गर्नेहरू भन्सार दर बढाएकोमा दङ्ग छन् । तर, समग्र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने सरकारको निर्णये प्रत्युत्पादक असर गर्नसक्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि पहिलो त नेपाली सिमेण्टले भारतबाट आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । अर्कातर्फ सिमेण्ट उत्पादनको लागत बढ्नाले बजारमा यसको मूल्यवृद्धि हुनगई उपभोक्तालाई मार पर्ने हुन सक्छ ।

यस वर्षको बजेटमा धेरै वस्तुको भन्सार दर परिवर्तन गरिएको छैन । कच्चापदार्थभन्दा तयारी सामानको भन्सार कम भएका कागज, छालालगायतको प्रतिगामी भन्सार दर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, व्यवसायीले घटाउनुपर्ने माग गरिरहँदा सरकारले भन्सार दर बढाएर केही निश्चित स्वार्थसमूहको हित रक्षा गरेको छ । जुन क्षेत्रमा भन्सार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नगर्ने अनि जहाँ नगर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ गर्ने कार्य भएको छ । यसले बजेट बनाउने कार्यमा संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको विषयवस्तुको अल्पज्ञानलाई त उजागर गरेको छ नै, उनीहरू कसरी स्वार्थसमूहबाट परिचालित हुन सक्छन् त्यसलाई पनि स्पष्ट पारको छ ।

नेपाली क्लिङ्कर उत्पादक उद्योगहरूको कुल क्षमता १५ लाख मेटन छ, तर उत्पादन करीब साढे ७ लाख मेटन मात्रै भइरहेको छ । यीमध्ये पनि दुईओटा सरकारी नियन्त्रणका हेटौंडा र उदयपुर सिमेण्ट उद्योग छन्, जुन कहिले बन्द हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा वार्षिक १२ लाख मेटन क्लिङ्करको माग रहेको छ । यसो हुँदा नेपाली सिमेण्ट उद्योगहरू तत्कालका लागि भारतीय क्लिङ्करमा भर पर्नुको विकल्प छैन । भएका क्लिङ्कर उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा नयाँ उद्योगहरू खोल्नका लागि लगानी गर्ने हो भने त्यो अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ । तर, देशमा विद्युत् तथा पूँजीको अभाव तथा शान्ति सुरक्षाको कमजोरीका कारण यहाँ थप लगानी हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यी समस्या समाधान गरी क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक नीति तय गर्नुपर्छ । उद्यमीहरूले पनि विभिन्न बहाना देखाएर सरकारसँग गनगन गर्नुको साटो कच्चापदार्थको पनि अभाव नभएको तथा उत्पादनको पनि राम्रो सम्भावना भएको यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । क्लिङ्कर उद्योगमा लगानी गर्नेबित्तिकै उत्पादन शुरू भइहाल्ने होइन, समय लाग्छ । सरकारले पनि सधैंभरिका लागि होइन, यहीँका उद्योगहरूले उत्पादन शुरू नगरुन्जेलका लागि बढाएको भन्सार दरमा पुनरवलोकन गर्नु उचित हुन्छ ।

Admin 2011-07-29