राष्ट्र बैङ्कको अर्को गलत कदम
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बजारबाट खिच्ने गरी पुन: ऋणपत्र जारी गरेको छ । सरकारी खातामा रू. १३ अर्ब थन्किएका कारण वित्तीय क्षेत्रले तरलताको सङ्कट झेलिरहेका बेला यस कार्यले तरलता सङ्कटलाई अझै बढाउने छ । सरकारको कोष व्यवस्थापकका नाताले आफूले सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने तालिकाअनुसार ऋणपत्र जारी गरेको राष्ट्र बैङ्कको तर्क छ । तर, वैधानिक रूपमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएको नाताले यस्तो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा ऋणपत्र जारी गर्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई भन्ने राष्ट्र बैङ्कको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । तर, यी सबै कुरालाई छेउ लगाई सङ्कटलाई झनै बढाउने किसिमले ऋणपत्र जारी गरिनु भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई वर्तमान तरलताको अभाव हटाउने चासो छैन भन्ने हुन्छ । अझ के पनि भन्न सकिन्छ भने ऊ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जोगाउन होइन, डुबाउन सक्रिय भएको छ ।

सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने तालिकाअनुरूप ऋणपत्र जारी गरिएको र उसले नभनेसम्म यो रोक्न नमिल्ने भनेर राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ । तर, सरकारले आफूसँग भएकै १३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई किन थप रकम आवश्यक पर्यो, त्यसको स्पष्ट कारण दिइएको छैन । कुनै ठूला परियोजनामा लगानी गर्नका लागि ऋण उठाउन लागिएको भए पनि त्यो उचित नै छ भन्ने आधार हुन्थ्यो । तर, विनाप्रयोजन सरकारी ढुकुटीमा लगेर पैसा थन्क्याउन चाहनुको कारण के हो, त्यो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले आफू नियुक्त हुनेबित्तिकै सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएकाले तरलता सङ्कट बढेको कुरा स्वीकार्दै त्यो रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यसविपरीतको कार्य भइरहँदा त्यसलाई नरोक्नुको कारण के हो उनले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभावलगायतका कारण एकपछि अर्को समस्या आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनता बैङ्कबाट पैसा निकालेर कहाँ राख्ने भन्ने चिन्तामा छन् । राष्ट्र बैङ्कले ऋणपत्र जारी गरिदिएर त्यो विकल्प प्रदान गरेको छ । बैङ्क-वित्तीय संस्थामा निक्षेप रहिरहनुलाई असुरक्षित मानिरहेका मानिसहरूले सुरक्षित लगानीका रूपमा ऋणपत्र खरीदका लागि त्यो निक्षेप प्रयोग गर्न निश्चय पनि अग्रसर हुनेछन् । यसले निश्चय पनि बैङ्क-वित्तीय संस्थाको समस्यालाई अझ पेचिलो बनाउनेछ ।

वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क सबैको सल्लाह लिएर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि निरङ्कुश ढङ्गले समस्या चर्काउनेतिर लागेको प्रतीत हुन थालेको छ । समस्या भएका केही संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन, उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, राष्ट्र बैङ्कले यस क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सल्लाह लिनेसमेत आवश्यकताबोध नगर्नु र उनीहरूले दिएको सल्लाहलाई पनि बेवास्ता गर्नुले उसको निरङ्कुश शैलीलाई प्रमाणित गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई काम गर्न सहज हुने किसिमले राष्ट्र बैङ्कले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, अहिले गरिएको ऋणपत्रको निष्कासनले त ऊ आफै त्यस्ता संस्थाहरूलाई अप्ठयारो स्थिति उत्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।

सिङ्गो वित्तीय प्रणाली नै धराशयी हुन लागेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाल्ने हरेक कदमले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छन् । त्यसैले यो प्रणालीलाई बचाउने हिसाबले ऊ प्रस्तुत हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कका ठूला कर्मचारीको निश्चित स्वार्थ भएका संस्थाहरूको नियमन सुपरिवेक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको हो । आफू राष्ट्र बैङ्कमा भएको कारणले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी एउटा बैङ्कबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिई अर्को फाइनान्समा बढी ब्याजमा निक्षेप राखी 'डिफरेन्स’ खाने कर्मचारी पनि राष्ट्र बैङ्कमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा छन् । उनीहरूले सम्बन्धित दुवै संस्थालाई नियमन-सुपरिवेक्षण गर्दैनन् । तर, त्यस्तो अनुचित काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राष्ट्र बैङ्कले गर्न सकेको छैन । समस्याको गम्भीरतालाई एक पक्षबाट मात्र विश्लेषण गर्ने तथा समग्रतामा यसको समाधानतर्फ नलाग्ने काम राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । अब पनि नचेती सही कदम नचाल्ने हो भने देश तरलता सङ्कटबाट आर्थिक सङ्कटतर्फ जाने खतरा छ । पश्चिमा धनी देशहरूमा आएको आर्थिक सङ्कटको कारण पनि तरलता सङ्कट नै थियो । यसतर्फ सचेत बनी सरकारी ऋणपत्र जारी गर्नेजस्ता अव्यावहारिक र सङ्कट बढाउने खालका निर्णयतत्काल सच्याउन आवश्यक छ ।

Admin 2011-06-28