संयुक्त आवासलाई  एकद्वार प्रणाली
वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षमताको अभावका कारण एक दर्जन हाउजिङ कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) रोकिएको छ । जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको मन्त्रालय आफैले स्वीकारेको छ । वास्तवमा संयुक्त आवास निर्माणअघि अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने र त्यो सरकारी निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नै हो । तर, एउटा इआईए स्वीकृत गर्नका लागि वर्षौं लगाएर लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायपूर्ण हुँदैन । अर्कातिर समयमै भूउपयोग नीति, सहरी विकास गुरुयोजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड ल्याएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । समस्या समाधान गर्न असम्भव हुने तहसम्म नफैलिँदासम्म समाधानको प्रयास नै नगर्ने सरकारी कार्यशैलीका कारण यस्तो भएको हो ।

संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०५५ अनुसार संयुक्त आवास निर्माणका लागि कम्तीमा तीनओटा निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । सरकारी निकायहरूको झण्झटिलो प्रक्रिया र सुस्त कार्यशैलीका कारण स्वीकृति पाउन ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ । यसमध्येको धेरै समय वातावरण मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृतिका लागि लगाउने गरेको छ । स्वीकृति लिनकै लागि ३ वर्षलागेपछि आवास निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्न ६/७ वर्षलाग्छ । यो प्रक्रियाका कारण परियोजनाको लगानी बढ्न जान्छ र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्छ । यसो हुँदा संयुक्त आवासको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि अपार्टमेण्ट निर्माण स्वीकृति दिन एकद्वार नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन सक्छ । यसो गर्न सकियो भने एउटै निकायबाट यी सबै प्रक्रिया सम्पन्न हुन सक्छन् र लगानीकर्ताले अनावश्यक झण्झट बेहोर्नु नपर्ने हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिले पशुपतिनाथ मन्दिर वा राष्ट्रपति भवनसँगै अपार्टमेण्ट बनाए के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने सरकारी निकायको तर्क छ । तर, कहाँ खेती गर्ने, कहाँ घर बनाउने, कहाँ सडक बनाउने भन्नेसम्बन्धी व्यवस्थासहितको भूउपयोग नीति खै बनाएको ? व्यवस्थित शहरीकरणका लागि शहरीकरण गुरुयोजना निर्माण खै गरेको ? यी सबै नगरेर सरकारले नै समस्या सृजना गरिरहेको छ ।

वातावरण संवेदनशील कुरा हो । त्यसैले, कुनै पनि निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन राम्रोसँग गरिनुपर्छ । यसमा कुनै शङ्का छैन । तर, एउटा संयुक्त आवास र जलविद्युत् आयोजनाकोईआईएमा एउटै मापदण्ड अपनाउनु उचित नहुन सक्छ । त्यसैले, यस्ता परियोजनाका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भवन ऐन, २०५५ तथा संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ ले देशमा निर्माण हुने भवन तथा संयुक्त आवासलाई कानूनी धरातल प्रदान गरेका छन् । तर, ती ऐनअनुसार नगरपालिकाहरू तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने गरेको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा भवन संहिताविपरीत आवासको निर्माण भइरहेको सुनिने गरेको छ । अर्कातिर भूउपयोग नीति तथा शहरीकरणको गुरुयोजना नहुँदा जतासुकै जस्ता पनि भवन निर्माण भइरहेका छन् । सरकारी निकायको झण्झटिलो कार्यशैलीका कारणईआईए नै नगरी भवन बनाउने काम पनि भइरहेको छ । यस्तो हुँदा भोलि कुनै पनि बेला हुने प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, संयुक्त आवासको स्वीकृति तथा अनुगमनका लागि स्वायत्त, सक्षम तथा प्रभावकारी निकायको गठन ढिलो भइसकेको छ ।

Admin 2011-08-31