आजका अतिथि


वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा २०३६ सालमा शाखा अधिकृत पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । २०१२ सालमा तनहँुको व्यास नगरपालिकामा जन्मिएका उनले प्रारम्भिक शिक्षा घरमै हासिल गरेका थिए ।


कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुरबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र एमपीए गरेका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित पारवहन, व्यापार, वित्तसम्बन्धी तालीम लिएका उनी २०४६ सालमा उपसचिव र २०५३ सालमा सहसचिव हुँदै २०६४ सालमा सचिव भएका हुन् ।


नेपाल–भारतबीचको पारवहन सम्झौता, साफ्टा, बिमष्टेकदेखि विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी वार्तामा उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनी निकट भविष्यमै आप्mना लेख सङ्कलन गरी पुस्तकाकार कृति प्रकाशन गर्ने योजनामा छन् ।

पुरुषोत्तम ओझा


निकासी व्यापार र गरीबी निवारण


सन् १९६० र ७० को दशकतिर भारत, चीन, कोरियालगायत मुलुकले अनुदार अर्थ व्यवस्था र आयात प्रतिस्थापनको नीति अँगालेका थिए । सो अवधिमा ती मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।


सन् १९४७ मा भएको भन्सार महशुल र व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) ले विश्व व्यापारलाई उदारीकरण गर्दै लैजाने नीति लियो । यसक्रममा भन्सार एवम् गैरभन्सार अवरोध हटाउँदै जाने उद्देश्य राखियो । यद्यपि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ को स्थापना नहुँदासम्म यस प्रक्रियाले गति लिन सकेन ।


विश्वव्यापी रुपमा वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत घटाउने र कूल उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कल्याणकारी लाभ सबैमा वितरण गर्दै जाने व्यापार उदारीकरणको उद्देश्य हो । तर, विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रको फरक आकार, पूर्वाधारको कमी, ज्ञान र चेतनाको अभावलगायत कारणले कतिपय कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्यापार उदारीकरणको फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।


मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने र आर्थिक परिसूचकहरु स्वस्थ राख्न निर्यात व्यापारले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा सन्देह छैन । यही तथ्यलाई मनन गरी विभिन्न मुलुकले निर्यात व्यापार बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । अन्तरमुखी व्यापार नीतिलाई छाडी बाह्यजगत्सँग सम्पर्क एवम् आबद्धता बढाउने र बजार पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकबीच एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ ।


बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको खाकामा मात्र सीमित नरही द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय व्यापार संरचनाकोविकास भएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकले यस्तो संरचनाको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसले गर्दा विश्व व्यापार सञ्चालन प्रणाली व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विश्व आर्थिक जगत्बाट फाइदा लिन मुलुकभित्र विभिन्न वस्तु र सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, व्यापारमा देखिने विभिन्न अवरोध हटाई सहजीकरण गर्ने र बजार पहुँचको अवसरलाई बढाउँदै लैजाने कार्यलाई अधिकांश मुलुकले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।


व्यापारको प्रवद्र्धन र विकासबाट राष्ट्रिय आय, रोजगारी र वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सघाउ पुग्छ । तापनि यसबाट समाजका विपन्न वर्गले स्वतः फाइदा पाउँछन् भन्न सकिँदैन । समसामयिक विश्वमा भइरहेको व्यापारको झण्डै ४० प्रतिशत व्यापार उद्योग–उद्योगबीच भइरहेको स्थिति छ । यसबाट विभिन्न मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रै व्यापार गर्ने भए तापनि ती मुलुकमा रहेका विपन्न समुदायमा यस्तो व्यापारको लाभ नगन्य मात्रामा पुग्ने हुन्छ । यसले गर्दा निकासी व्यापार र आमजनताको आवश्यकताबीचमा ठूलो खाडल रहिरन्छ र व्यापार आमरुपमा जनहितकारी हुन सक्तैन ।


कम विकसित एवम् विकासोन्मुख मुलुकको साझा समस्या बेरोजगारी र गरीबी नै हो । कम आर्थिक वृद्धिको असरबाट उत्पादनशील रोजगारी बढ्न नसक्ने एवम् आम जनसमुदायको आयस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन हुन नसक्ने कारणले यस्ता मुलुकहरु गरीबीको दुश्चक्रमा परिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट छुटकारा पाउन र अर्थतन्त्रलाई समुन्नतिको बाटोमा लैजान निकासी व्यापार सहयोगी बन्न सक्छ । तर, यसका लागि उपयुक्त संरचनागत एवम् नीतिगत व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ ।


नेपालको सन्दर्भमा सन् १९९० को दशकदेखि अर्थपूर्ण रुपमा शुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको प्रयासबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारले फड्को मार्न खोजेको देखिन्छ । आयात–निर्यातमा लाइसेन्स प्रथाको खारेजी, चालू खातामा विदेशी मुद्राको पूर्ण परिवर्तनशीलता, नयाँ वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार एवम् पारवहन प्रणालीको विकास तथा क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सङ्गठनमा नेपालको आबद्धताजस्ता विषय नेपालको व्यापार उदारीकरणको दृष्टिकोणबाट महङ्खवपूर्ण मानिन्छन् । यो पृष्ठभूमिमा नेपालको निकासी बढाउन आवश्यक संरचना तयार भए तापनि व्यापारको स्थिति भने सन्तोषजनक छैन । निकासी व्यापारले आमजनताको आय र जीविकोपार्जनमा खासै सहयोग पु¥याउन सकेको छैन ।


सन् २००० पछिका वर्षहरुमा नेपालको आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन बिग्रँदै गएको देखिन्छ । यसको कारकमा विश्वव्यापीकरण एवम् उदारीकरणले ल्याएको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय नै प्रमुख चुनौती बनेको छ । परम्परागत निकासीका वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुँदै गएको र राजनीतिक अस्थिरता एवम् सङ्क्रमणका कारण व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरणमा सुधार आउन सकेको छैन । नयाँ वस्तु र सेवामा लगानी बढाई उत्पादन बढाउने काम हुन सकेको छैन । साथै, पारवहनको लागत बढी हुनु पनि निकासी बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारण हो ।


निकासी व्यापारलाई आम जनताको हितसँग जोड्दै उनीहरुको जीविकोपार्जन र आय आर्जनमा सघाउ पु¥याउने गरी व्यापार क्षेत्रको विकास गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो । यसका लागि मुलुकभित्रै कच्चापदार्थको उत्पादन गरी औद्योगिक उत्पादनलाई सघाउ पु¥याउने, कम तौल तर बढी मूल्य भएका कृषि एवम् वनस्पतिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुधार, प्रशोधन एवम् मूल्य अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रमहरु घनीभूत रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसैगरी उत्पादनका क्षेत्रहरुमा सम्भाव्य वस्तुहरुको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणाअनुरुप लक्षित वस्तुको मूल्य शृङ्खलाको विकास गर्ने एवम् त्यस्ता क्षेत्रमा एकीकृत ढङ्गमा पूर्वाधार सेवा पु¥याउनेजस्ता कार्यहरुमा जोड दिन आवश्यक छ ।


व्यापारको पृष्ठभूमि जति बलियो हुन्छ, त्यति नै यसले आमजनताको भलाइ गर्दछ । सानै स्तरमा भए पनि उत्पादशील रोजगारी सृजना गर्ने र विपन्न किसान एवम् समुदायलाई लाभ पु¥याउने खालका वस्तु तथा सेवाको विकास गर्न सकिएमा नेपालको निकासी व्यापारलाई भरपर्दो, दिगो र समावेशी बनाउन सकिन्छ । यसतर्पm सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।