व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई नरोक

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा कामदार विदेश पठाउन बन्द गर्न सरकारस“ग माग गरेका छन् । केही दलालहरूले बदमासी गरेका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै बदनाम भएको उनीहरूको आरोप छ । साथै, व्यवसायीले पाउने कमिशन दलालहरूले नै लिने भएका कारण पनि उनीहरूले यसको विरोध गरेका हुन् । तर, सरकारले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान कुनकुन शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हो, जोखिम बहन कसले गर्ने हो, त्यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थासहितको निर्देशिका बनाउनु आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधानको एउटा महइभ्वपूर्ण विकल्पका रूपमा रहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइबराबर आउने विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले नै पठाउने गर्दछन् । यति हु“दाहु“दै पनि नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय इज्जतदार पेशा बन्न सकेको छैन । त्यसो हुनुमा धेरै हदसम्म व्यवसायी आफै जिम्मेवार छन् । व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउने बदमास दलालका कारण यो व्यवसाय बदनाम भएको उनीहरूको आरोपमा केही सत्यता होला । तर, व्यवसायी आफैले चाहि“ कति बदमासी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबैभन्दा पहिला व्यवसायीहरू नै इमानदार र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अनि दलालहरूलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति ल्याएर कामदार विदेश पठाउने कार्यमा रोजगार व्यवसायीहरू नै सक्रिय रहेको भन्ने आरोपलाई व्यावहारिक रूपमा खण्डन गर्न नसकेसम्म उनीहरूले गरेको विरोधको कुनै तुक हु“दैन ।

कोही कसैले व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति ल्याएर आफ्ना नजिकका मानिसलाई वैदेशिक रोजगारीमा लान्छ भने त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हु“दैन । बरु यसरी व्यक्तिगत रूपमा कामदार विदेश पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा कामदार बाहिर पठाउ“दा उसलाई कुनै अप्ठ्यारो प¥यो, जोखिम भयो भने श्रम स्वीकृति ल्याउने÷कामदार पठाउनेलाई समेत जिम्मेवार बनाउने संयन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । साथै, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा विदेश जा“दा कुनकुन जोखिम कामदार आफैले बहन गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति ल्याउ“दा सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्रमाणित गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । यसले पनि केही हदसम्म यो समस्या समाधान गर्न सघाउ पु¥याएकै हुनुपर्छ । विदेश गएकाहरू यदि दुर्घटनामा परे, उनीहरूको मृत्य भयो वा अन्य कुनै क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति व्यवसायीहरूबाट दिलाउन सकिने, तर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा गएकाहरूलाई त्यसो गर्न नसकिने भएकाले त्यस कामलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको सरकारी निकायहरूले बताएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढी ठगिएको पनि उनीहरू बताउ“छन् । उनीहरूको भनाइ एक पक्षबाट हेर्दा राम्रै होला । तर, यति मात्रै भनेर सरकारी निकायहरू पञ्छिन मिल्दैन । कस्तो मानिसमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने, कस्तोमार्फत नजाने भन्ने ज्ञानसमेत नभएका ग्रामीण बासिन्दाहरूलाई उचित चेतना दिन यी निकायहरू पनि चुकेका छन् । शहरी क्षेत्रमा पहु“च हुने रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर गाउ“का मानिसले यससम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता जनचेतनामूलक क्रियाकलापलाई गाउ“ तहसम्म लैजानुपर्छ । यस कार्यका लागि स्थानीय निकायहरू गाविस तथा नगरपालिकालाई समेत सहभागी गराउन सकियो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन सक्नेछ ।