स्यालो टयुबवेलमा लगानी अर्थहीन
सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी ४ वर्षमा ९२ हजार स्यालो टयुबवेल जडान गर्ने बताएको छ । तराई र भित्रीमधेशमा रू. ४ अर्ब ६० करोड खर्चेर हरेक वर्ष२० देखि २५ हजार स्यालो टयुबवेल जडान गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले बताएको छ । सुन्दा अत्यन्तै कर्णप्रिय लाग्ने मन्त्रालयको यो भनाइ र योजना वास्तवमै हावादारी गफभन्दा बढी केही पनि नहुने विगतले प्रस्ट पारिसकेको छ । विदेशी दातृ निकायको निगाहमा झण्डै २० वर्षअघिदेखि सञ्चालित स्यालो टयुबवेल जडान गर्ने विभिन्न योजनाहरूले समेत त्यति सङ्ख्यामा जडान गर्न सकेका छैनन् । बरु स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिइसकिएको छ ।

नेपालमा २० वर्षअघिदेखि नै कृषि विकास बैङ्कमार्फत तराईका विभिन्न जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिएको हो । कृषि विकास बैङ्कमार्फत तराईमा झण्डै ५० हजारको सङ्ख्यामा त्यस्ता स्यालो ट्युबवेल जडान गरिएको थियो । तर, ती ट्युबवेलको अहिले कतै नाम निशानसमेत छैन । नेपालका इञ्जिनीयरहरू स्यालो ट्युबवेलको आयु जम्मा १० वर्षमात्र हो भनेर यसलाई अत्यन्तै हल्का ढङ्गले लिनसमेत पछि पर्दैनन् । जबकि भारतमा एउटा स्यालो ट्युबवेल औसतमा २० वर्षभन्दा बढि चलेको पाइएको छ । कृषि विकास बैङ्कबाहेक नेपालमा आर्थिक वर्ष२०५४/५५ मा दीर्घकालीन कृषि योजना लागू गरिएपछि तराई तथा भित्री मधेशमा अभियानकै रूपमा स्यालो ट्युबवेल जडानको कार्य थालिएको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना (अहिले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति), भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, भूमिगत स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ सेक्टर आयोजना, कृषि मन्त्रालय इरिगेशन लाइन अफ क्रेडिट, नेपाल इरिगेशन सेक्टर प्रोजेक्टजस्ता विभिन्न नामका परियोजनाअन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल जडान हुँदै आएका हुन् । तर, अहिले भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाका नामबाट तराईका २० जिल्लामा स्यालो टयुबवेल जडान गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसका निम्ति वर्षौं पहिलेदेखि विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कलगायतका अन्य दातृ संस्थाले पनि निरन्तर आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् र अहिले पनि गरिरहेका छन् ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्चंदा पनि अहिलेसम्म भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाले झण्डै ३१ हजार र भूमिगत स्यालो टयुबवेल सिँचाइ सेक्टर आयोजना जनकपुरले झण्डै ११ हजार स्यालो टयुबवेल जडान गरेको तथ्यांक देखिन्छ । कृषि विकास बैंकलगायत सबै संस्था र आयोजनाबाट अहिलेसम्म लगभग ९७ हजार स्यालो टयुबवेलहरू अहिले ४० प्रतिशत पनि अस्तित्वमा नरहेको स्वयम् इञ्जिनीयरहरू बताउँछन् । स्यालो टयुबवेलका नाममा दातृ निकायले दिएको सहयोग सोझै किसानमा पुगेको भए नि:सन्देह त्यसको सदुपयोग हुने थियो । र, किसान आफैले जडान गरेका त्यस्ता टयुबवेल बीसौं वर्षसम्म काम गरिरहेका हुन्थे । तर, सरकारी मातहतबाट भएका त्यस्ता कामको खर्च सोझै बालुवामा पानी हालेको प्रमाणित भएको छ । यसबाट नेपालको ७ लाख २६ हजार हेक्टर जमीनमा सजिलै र ३ लाख ७ हजार हेक्टर जमीनमा अलि कठिनसँग स्यालो टयुबवेल सिँचाइ गर्ने सरकारी लक्ष्य यही संयन्त्रबाट र कहिल्यै पूरा नहुने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।

अब फेरि सिँचाइ मन्त्रालयले ४ वर्षभित्रमा ९२ हजार स्यालो टयुबवेल जडान गर्ने हास्यास्पद योजना अघि सारेको छ । यसअघि जलस्रोत मन्त्रालयको स्यालो टयुबवेल, डीप टयुबवेलजस्ता आयोजनाहरूमा बसेर तर मार्न पल्केकाहरूले सिँचाइ मन्त्रालय बनेपछि पनि त्यसलाई बिसन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि यस्तो बृहत् योजना सार्वजनिक भएको बुझ्न त्यति कठिन छैन । तर, अब सधैं सरकारी कामका नाममा कमिशन खाने र जनता झुक्याउने यस्ता आयोजनाहरू जनता स्वयम्लाई सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ । सरकारले बजेट छुट्टयाएर किसान स्वयम्लाई रकम हस्तान्तरण गरी स्यालो टयुबवेल जडान गर्न दिनुपर्छ । यसो भएमा जडित स्यालो टयुबवेललाई किसानले आफ्नै सम्झन्छन् । यसबाट स्यालो टयुबवेलको रेखदेख र मर्मतसम्भारसमेत किसानबाटै हुन्छ । यसबाट टयुबवेलको आयु पनि निश्चित रूपले बढ्ने हुन्छ ।

Admin 2011-06-29