बदनियतपूर्ण रूपमा  बढाइएको भाडा
लामो दूरीमा चल्ने बसहरूले यात्रुहरूसँग निर्धारितभन्दा बढी भाडा असुल्न शुरू गरेका छन् । यात्रुहरूको धेरै चाप हुने दशैं तिहारजस्ता चाडबाडमा सवारीसाधनहरूले बढी भाडा असुल्नु सामान्यजस्तै भएको छ । विगत धेरै वर्षदेखि यही परम्परा चल्दै आएको छ । यसो हुनुमा यातायात क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग अकर्मण्य हुनु एउटा कारण हो । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिनु हो । विभिन्न सङ्घ, महासङ्घ बनाएर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लागू गरिएको र तिनै सङ्घहरूले यात्रुहरूबाट बढी भाडा असुलिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि कि त सरकारी अनुगमन बलियो हुनुपर्छ, कि यातायात क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापित हुनुपर्छ । तर, अहिलेको स्थितिमा यी दुवै कुरा हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ मा कुनै बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक वा मालवाहक सवारीले लिने भाडा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सवारीसाधनको भाडालाई प्रतिस्पर्धात्मक हुनबाट रोकेको छ । यातायात व्यवसायी र सरकार बसेर ऐनमा भनेजस्तो तोकिएको भाडा निर्धारण गर्ने गरेका छन् । त्यसरी तोकिने भाडा नै हुनुपर्ने भन्दा बढी हुन्छ । व्यवसायीहरूले आफ्नो सङ्घ तथा महासङ्घमार्फत सरकारलाई प्रभावमा पारी उच्च भाडादर निर्धारण गराउने गरेका छन् । आफूले भनेअनुसारको भाडादर निर्धारण नहुने हो भने बन्दहड्तालजस्ता अनुचित र गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्न पनि उनीहरू पछि पर्दैनन् । उनीहरू वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणको ओठेभक्ति देखाइरहन्छन् । तर, त्यो वैज्ञानिक भाडादर भनेको के हो भन्ने न त परिभाषित नै गरिएको छ, न त्यसरी हालसम्म त्यसरी भाडादर निर्धारण नै गरिएको छ । यसो हुँदा डिजेलको भाउ २ रूपैयाँ बढ्दा बसभाडा २ सय रूपैयाँ बढाउने छूट उनीहरूले पाइरहेका छन् । यस किसिमको अत्याचार गरिसक्दा पनि उनीहरूको चित्त बुझ्दैन र तोकिएभन्दा पनि बढी भाडा अशुलउपर गर्छन् ।

भाडादर निर्धारण गर्ने र त्यसको अनुगमन-नियमन गर्ने सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागको कार्यशैली बुझिनसक्नुको छ । ऊ आफैले यातायात व्यवसायीहरूलाई बोलाएर भाडावृद्धिको प्रस्ताव गर्न लगाउने गरेको बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसरी यातायात व्यवसायीहरूले भाडावृद्धिको प्रस्ताव गरेपछि विभागका कर्मचारी 'सुपर व्यवसायी’ बन्छन् र भाडावृद्धिको पक्षमा लबिङ गर्छन् अनि व्यवसायीले भनेअनुसार भाडा वृद्धि गरिदिन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो काम सित्तैमा कदापि गर्दैनन्, निकै मोटो रकम उनीहरूले शुभलाभ गरेका हुन्छन् । यो कुनै आग्रह-पूर्वाग्रहले भनिएको कुराभन्दा पनि विगत अनुभव र सर्वसाधारण तथा उपभोक्तावादीको गुनासो हो । यस्ता नियमनकारी निकाय भएको देशमा सर्वसाधारणले सास्तीबाहेक केही पाउँदैनन् ।

यातायातको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने काम व्यवसायीहरूले नै गरेका छन् । उनीहरूले कायम गरेको सिण्डिकेटका कारण स्वतन्त्र रूपमा कसैले व्यवसाय गर्नै पाएको छैन । केही स्वतन्त्र कम्पनीहरू पनि सिण्डिकेटवालाहरूले भनेअनुसारको भाडा निर्धारण गर्न बाध्य छन् । त्यसो गरेनन् भने उनीहरूले सडकमा गाडी नै गुडाउन सक्दैनन्, सिण्डिकेटवालाहरूको मुङ्ग्री सहनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारद्वारा बेलाबेलामा निर्धारण हुने भाडा नै हुनुपर्नेभन्दा लगभग दोब्बर हुने गरेको छ । साधारण समयमा बसहरूले निर्धारितभन्दा आधा कम भाडामै यात्रा गराउनुले यसलाई प्रमाणित गर्छ । दशैं तिहारजस्ता यात्रुको चाप बढी हुने समयमा निर्धारितभन्दा बढी भाडा अशुली मात्रै हुँदैन, टिकटको कालोबजारीसमेत हुन्छ । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बलियो प्रशासन र प्रतिस्पर्धात्मक यातायात बजार जनताले अपेक्षा गरेका छन् । त्यसो हुनसक्यो भने चाडबाडका बेला यात्रुहरूले सास्ती खोप्नुपर्दैनथ्यो ।

Admin 2011-09-01