राज्य पुन: संरचना आयोग चाहिन्छ
राज्य पुन: संरचना आयोग बनाउने कि नबनाउने भनेर राजनीतिक दल अर्थहीन विवादमा अल्झिएका छन् । देश सङ्घीयतामा जानुअघि प्रदेशहरूको सीमा, संरचना र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट आदिका आधारहरूको निक्र्योल गर्ने प्राविधिक कामका लागि राज्य पुन: संरचना आयोग बनाउनुपर्छ । तर, संविधान बनाउनका लागि समय कम भएकोजस्ता तथ्यहीन बहानामा आयोग नबनाउन र राजनीतिक सनकका आधारमा देशलाई विभाजन गर्न खोजिँदै छ । प्रदेशहरूको आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत, वित्तीय अवस्था, राजस्व सङ्कलन, जनसङ्ख्या र भौगोलिक सीमा आदि विषयमा टुङ्गो नलागी प्रदेशहरूको विभाजन गरियो भने देशमा सङ्घीयता निश्चित रूपमा असफल हुनेछ ।

राज्य पुन: संरचना राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले ठूला समारोहमा भाषण गरेजस्तो सजिलो विषय होइन । यो नितान्त प्राविधिक विषय हो । राज्य पुन: संरचनाका लागि जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत र भौगोलिक क्षेत्रफलसमेतको सन्तुलित आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिने विज्ञतापूर्ण र प्राविधिक काम हो । तर, देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई हलुका ढङ्गले लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलहरूले स्वायत्त प्रदेश बनाउने भनिरहेका छन् । तर, स्वायत्त प्रदेश बनाउने आधार के हुन्, कतिओटा प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउँदा तिनीहरूले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छन्, कुन प्रदेशको राजस्वको स्रोत के हुन्छ र कति उठ्छ भन्नेजस्ता विषय पूर्णत: प्राविधिक अध्ययनका विषय हुन् । यी विषयहरूको टुङ्गो नलागीकन प्रदेश विभाजनको निक्र्योल गर्न सकिँदैन । तर, यो तथ्यलाई नबुझेर वा बुझ पचाएर, राजनीतिक दलहरू राज्य पुन: संरचनाको प्राविधिक तहमा पस्नै रुचाएका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूले भनेजस्तो गरी राज्यको पुन: संरचना गर्दा र सङ्घीयतामा जाँदा बन्ने धरैजसो प्रदेशहरू आर्थिक स्रोतमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो स्रोतबाट आत्मनिर्भर हुन नसक्ने प्रदेशहरू कसरी स्वायत्त बन्न सक्छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले विचार गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश स्वायत्त हुन सक्ने आधार के हो, यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा बन्ने प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतहरूको अध्ययनविना नै सङ्घीयतामा गइयो भने त्यसबाट देश विकास हुने होइन, असफल हुने सम्भावना हुन्छ ।

राज्य पुन: संरचना आयोग बनाउने सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दा नै गल्ती भइसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ उपधारा २ मा राज्यको पुन: संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने उल्लेख छ । यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा क्रियाशील रहेको अवस्थामा राज्य पुन: संरचना आयोगको गठन सरकारबाट हुने व्यवस्था हुनु नै अनुचित हो । यसरी सरकारले बनाउने आयोगको निष्पक्षता कति हुन्छ भन्ने विषय मननीय छ । सरकारमा बस्ने पार्टीहरुको निहित स्वार्थले यो आयोग प्रेरित हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यस आयोगले गरेका सिफारिश संविधानसभाले मान्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । यसरी यो आयोगको गठनसम्बन्धी संवैधानिक आधार नै कमजोर छ । तर, आफूअनुकूल बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारमा रहेका पार्टीहरु नै राज्य पुन: संरचना आयोगको गठन गर्न इच्छुक नहुनु अचम्मलाग्दो छ । यसले उनीहरूको राज्य पुन: संरचना र संविधान निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधान निर्माणका लागि तोकिएको निर्धारित अवधि आजबाट २ महीना पनि बाँकी छैन । हुन त राजनीतिक दलहरूले यस अवधिमा संविधान बनाउलान् भन्ने आशा गरिएको छैन । तथापि, राज्य पुन: संरचना आयोग बनाएकै आधारमा संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो भने, त्यो पनि गर्नुपर्छ । संवैधानिक रूपमा नै देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुन: एकात्मकतातिर र्फकने सम्भावना छैन । तर, राज्य पुन: संरचना आयोग गठन नगरी सङ्घीय राज्यहरू निर्माण गरियो भने त्यसले विकास होइन, विखण्डन र विघटन निम्त्याउनेछ । चेकोस्लोभाकिया, सुडान, नाइजेरियालगायत देशको उदाहरणले पनि त्यो सम्भावनालाई उजागर गर्छ ।  त्यसैले कुनै पनि बहानामा राज्य पुन: संरचना आयोग गठन नगर्ने काम गर्नु हुँदैन ।

Admin 2011-03-29