बल्झिएको बन्द
गएको वर्ष२०६७ हरेक हिसाबले निराशाजनक बनेपछि यो वर्षचाहिँ सकारात्मक होस् भनेर नेपाली जनताले कामना गरेका थिए । तर, २०६८ सालमा आजसम्म बितेको ४५ दिनमध्ये २५ दिन देशले कुनै न कुनै रूपमा बन्दको सामना गर्नुपरेको छ । त्यसमध्ये वैशाखमा १३ दिन बन्द भयो भने जेठ हिजो शनिवारसम्म बितेका १४ दिनमध्ये १२ दिन कुनै न कुनै रूपमा बन्द भएका छन् । यसरी यो वर्षको आधाभन्दा बढी समय भएको बन्दका कारण सर्वसाधारण जनताले पाएको सास्तीलाई त भौतिक मूल्यमा गणना गर्न नै मिल्दैन । बन्दका कारण देशको उद्योग-व्यवसायमा भएको क्षति अर्बौं रुपैयाँको छ । २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षघोषणा गरी देशका २५ ओटै राजनीतिक दलले यस वर्षभरि बन्दहडताल नगर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनीहरूका भ्रातृसङ्गठनले त्यो प्रतिबद्धताको धोती खुस्काइदिएका छन् । सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु तथा संविधान निर्माणमा अन्योल कायम रहनुका कारण यो सबै भइरहेको छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । त्यसैले संविधानसभाको म्याद थपे पनि नथपे पनि देशलाई बन्दको यो घनचक्करबाट मुक्त गरी आर्थिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने काम राजनीतिक दलहरूकै हो ।

बन्दका कारण देशमा लगानीको वातावरण धमिलियो, पर्यटन उद्योगमा समस्या पर्यो जस्ता कुरा सधैं भन्ने गरिएको हो । अब त यसकै कारण देशको अर्थव्यवस्था असफलतातर्फजाने पो हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । बन्दको यो शृङ्खलाले सामाजिक अराजकताको दिशा समातिसकेको छ । बन्दको बेला जसले जे गरे पनि हुने, कसैलाई कारबाही नहुने, प्रहरीद्वारा समातिएका बन्दकर्तालाई साँझ नपर्दै छोडिदिने जस्ता क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । बन्दका बेला भएका क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति त्यसका आयोजकलाई तिराउनु त कता हो कता अझ समातिएका अपराधीलाई पनि विनासजाय त्यसै छोडिदिने गरेपछि त्यसबाट उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । तर, सङ्क्रमणकालको कमजोर राज्यप्रणालीले यो दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकेको छैन । देशमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने संविधानसभा र सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने संसद् दुवैको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका सभासद्हरूको ध्यान कि त सरकार बनाउने/गिराउने फोहोरी खेलमा छ कि त मौका यही हो, जे गरेर पनि कमाउनुपर्छ भन्नेमा छ । देशको औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरण सुदृढ बनाउनेतर्फउनीहरूको ध्यान गएको छैन ।

पर्यटन वर्षभरि बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राजनीतिक दलहरूकै भ्रातृसङ्गठनहरू बन्दका सबैभन्दा ठूला आयोजक हुन् । यसरी हुने बन्दका कारण देशका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरू चितवन तथा पोखराका होटलको बुकिङ ९० प्रतिशतसम्म रद्द भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यही कारण नेपाल आउने पर्यटक दार्जिलिङ, सिक्किम तथा भुटानतिर लाग्ने गरेका छन् । त्यसो हुँदा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएको छ । व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्रनुको साटो देशको पूँजी पलायन भइरहेको छ । तर पनि, 'जिम्मेवार’ राजनीतिक दलहरू देशको सङ्क्रमणकाललाई छिटो टुङ्ग्याउनुको साटो व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा राखिरहेका छन् । यसभन्दा ठूलो विडम्बना के हुनसक्छ ?

राजनीतिक दलहरू फेरि एकपटक संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद थप्न सहमत भएका छन् । तर, देशको आर्थिक स्थायित्वका बारेमा उनीहरूको ध्यान गएको छैन । अहिलेको प्रमुख दायित्व र आवश्यकता भनेको देशको अर्थव्यवस्थालाई अनुत्तरदायी प्रकृतिको राजनीतिक गोलचक्करबाट मुक्त गराउनु हो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले तत्काल एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै इमानदार भएर लाग्नुपर्छ । देशको अर्थव्यवस्था असफल भयो भने राजनीतिमात्रै सफल बन्दैन । देश रहे मात्रै त्यहाँ राजनीति गर्न पाइन्छ, सबै दल र तिनको नेतृत्वले बुझे हुन्छ । बन्द नगर्ने सङ्कल्प गर्ने र त्यसपछि यो वा त्यो बहानामा भङ्ग गर्ने परिपाटीलाई पहिले बन्द गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-05-29