अर्को एनजीओ बन्यो  गरीबी निवारण कोष
गरीबी निवारण कोषले गरीबी निवारणका निमित्त विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ । तर, एनजीओ व्यवसायीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कोषको कामको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन हुने गरेको छैन । आर्थिक वर्ष२०६१/६२ बाट नेपालमा गरीबी न्यूनीकरणको अभियान थालेको कोषले ०६७ सालसम्ममा झण्डै रू. ८ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख यस कार्यमा खर्च गरिसकेको छ । ५९ जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रम पुर्याएको दाबी गर्ने कोषको अहिलेसम्मको लगानी र प्रतिफललाई हेर्ने हो भने यसलाई उपलब्धिमूलक ठान्नुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन । एउटा गैरसरकारी संस्थाको पदचिह्नमा हिँडदै आएको कोष त्यसभन्दा माथि उठेर देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान दिनसकेको छैन ।

कोषको लगानीमध्ये आयआर्जन कार्यक्रमतर्फरू. ७० अर्ब ३ करोड ८६ लाख र पूर्वाधार विकासका लागि रू. १ अर्ब ७८ करोड ७९ लाख गरिएको छ । कोषको उद्देश्यअनुसार यो लगानीबाट अहिलेसम्ममा नेपालका अति विपन्न वर्गको उत्थान भइसकेको देखिनु पर्ने हो । आयआर्जन, शीप विकास तथा सचेतन, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक संरचना, सेवाजन्य संरचना, बहुसमुदायसम्बन्धी संरचना र गरीबउन्मुख प्रविधिमा गरीबको पहुँच पुर्याउनेजस्ता कार्यक्रममार्फत गरीबी निवारणमा टेवा पुर्याउने कोषको उद्देश्य हो । यस कार्यका निम्ति कोषले १६ हजार ३ सय ४० सङ्घसंस्थामार्फत आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कृषि, पशुपालन, लघुउद्यम, व्यापार, पर्यटन, युवा रोजगार तालीम, खानेपानी, सरसफाइ, लघु सिँचाइ, ग्रामीण ऊर्जा, प्राविधिक दक्षता, कृषि बजार संरचना, ग्रामीण सडक, झोलुङ्गे पुलजस्ता कार्यक्रममा कोषको लगानी हुँदै आएको हो । तर, कोषसँग अहिले देखाउन र उदाहरण दिन लायक सम्भवत: एउटा पनि सफल कार्यक्रम छैन । प्राय: गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई सहयोगी बनाएर सञ्चालित कोषका गरीबी निवारणसम्बन्धी त्यस्ता कार्यक्रमहरू अपवादबाहेक कुनै पनि दिगो हुन सकेका छैनन् ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको अगुवाइमा सञ्चालन अवधिभर मात्र जीवित रहेका कोषका कार्यक्रमहरू सहयोग कटौतीपछि ठयाम्मै बन्द भएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमलाई कोषको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बन्द भएपछि लक्षित समुदायले अपवादबाहेक निरन्तरता दिएका छैनन् । विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकायको आर्थिक सहयोगबाट कोषद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूमा भएको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । कोषका हर्ताकर्ताले यी कार्यक्रमको औचित्य कागजमा पुष्टि गरेर दातृनिकायलाई त सन्तुष्ट पार्लान् तर व्यवहारमा त्यो पाउन सकिँदैन । तर, पनि यस्ता कार्यक्रममा दातृनिकायले पैसा खन्याइरहेका छन् ।

अहिले फेरि कोषले कबुलियती वन तथा पशुविकास कार्यक्रम, हेफर इण्टरनेशनल र प्राक्टिकल एक्शनसँग गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको छ । कोष आफैले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन । साथै, यस्ता कार्यक्रमका बारेमा सरकारसँग समन्वय पनि गर्दैन । यसो हुँदा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेका कार्यक्रमहरू नै कोषमार्फत दोहोरिइरहेका छन् । कोषले नि:तान्त एउटा ठूलो गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालित छ । यसले एनजीओ व्यवसायीहरूमा नाफा नआउने गरी लगानी गरिरहेको छ । यस किसिमको कोषको कुनै पनि औचित्य छैन ।

कोषले ठोस र दिगो कामको सट्टा कनिकासरह रकम र्छर्दै आएको छ । कृषिबजार निर्माणको उद्देश्य त राखेको छ, तर काम भएको छैन । जुम्लाको स्याउ र पर्वतको दूधले अझै बजार पाउन नसक्नुले कोषका कार्यक्रमहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । गाउँका गाउँ युवाविहीन बनाउने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने लर्कोले पनि कोषको कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न लगाइरहेको छ । त्यसैले, कोषद्वारा आजसम्म सञ्चालित कार्यक्रमहरूको निर्मम मूल्याङ्कन गरी उपलब्धिपूर्ण परियोजना अघि नबढाउने हो भने कोषको कुनै औचित्य छैन ।

Admin 2011-07-31