सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी सकारात्मक छलफल
दश लाख रूपैयाँभन्दा माथिको रकमको कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई हटाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरू तथा देशका विशिष्ट अर्थविद्हरूले छलफल शुरू गरेका छन् । सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने यही व्यवस्थाका कारण मानिसहरू त्रसित भएर बैङ्किङ प्रणालीमा रकम नआएको तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको व्यापक विकास भएको भन्ने आरोप विभिन्न कोणबाट लाग्दै आएको थियो । निजीक्षेत्रले पनि यस व्यवस्थाका कारण आफूलाई अप्ठयारो परेको गुनासो गरिरहेको थियो । वास्तवमा सर्वसाधारण केही हुने पो हो कि भन्ने डरले आफूले कानूनी रूपमा दु:ख गरेर कमाएको रकम पनि बैङ्कमा नलगी आफैसँग राख्दै आएका थिए । यस्तो परिस्थितिमा यस विषयमा विचार विमर्श हुनु निश्चय पनि सकारात्मक हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय अभियानमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने क्रममा नेपालले रू. १० भन्दा माथिको बैङ्किङ कारोबार गर्दा त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । हरेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रू. १० लाखमाथिको कारोबारको विवरण अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप वित्तीय सूचना एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसो भएपछि कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न हच्किन थाले । अनावश्यक रूपमा झमेलामा परिने हो कि भन्ने डरले त्यसो गर्नेहरूको सङ्ख्या अहिले निकै ठूलो बनिसकेको अनुमान गरिन्छ । अहिले देखिएको तरलता सङ्कटको मूल कारण यसैलाई मान्नेहरू धेरै छन् । वास्तवमा यो दृष्टिकोणसँग असहमत हुनुपर्ने कारण पनि छैन । किनभने सम्पत्तिको स्रोत खोल्नु भनेको कारबाहीमा परिहाल्नु होइन भन्ने सन्देश आम जनतासमक्ष पुर्याउन सरकार, राष्ट्र बैङ्क तथा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू असफल भएकै हुन् । त्यसले पुरानो थैली संस्कृतितफ मानिसहरूलाई लगेन भन्ने आधार छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय अभियानको मुख्य उद्देश्य आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानी, लागूऔषधको बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्नु हो । तर, नेपालमा कानूनी व्यवस्था गर्दा अनावश्यक रूपमा अन्य विषयहरू पनि समेटिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन २०६८ ले राजस्व छली, ज्यान, चोरी, ठगी, किर्ते कागज, खोटा चलन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, सहकारी, वन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धीलगायत कसुरलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अपराध मान्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चय पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउने विषयमा नेपालले आफूलाई पछि पार्नु हुँदैन । तर, त्यसका नाममा अति नै कडा बनेर भएभरका सबै विषय समेट्न खोज्दा समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसैले आफ्नो वस्तुगत अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ ।

मुलुकको मौद्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिने तथा मौद्रिक नीति नै असफल हुने गरी प्रणालीबाहिर ठूलो मात्रामा तरलता रहने तर प्रणाली तरलता सङ्कटको दलदलमा फसिरहने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । त्यसका लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यसैले रू. १० लाख, ३० लाख वा ५० लाखको सीमा हटाउने वा त्यसलाई खुकुलो पारी सहज वातावरण बनाउने काम गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । बरु कुनै सम्पत्तिको कारोबार गर्दा मैले आतङ्ककारी क्रियाकलाप मानव बेचबिखन तथा लागूऔषधको बेचिबिखन तथा ओसारपसारबाट कमाएको होइन भनेर घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले सर्वसाधारणमा यस सम्बन्धमा रहेको अनावश्यक त्रास हर्टाई थोरै भए पनि राहत दिन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारको हिस्सा बनाइराख्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

Admin 2011-06-30