बढेका करदाता
सरकारले 'कर सहभागिता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा २ लाख नयाँ करदाता थपिए । गत आर्थिक वर्षशुरू भएको ४ महीनापछि बजेटमार्फत कामचलाउ सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रमको राम्रो उपलब्धि यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बढी भन्दा बढी करदाताहरू करको दायराभित्र आएपछि कर संस्कारको विकासमा निश्चय नै सहयोग पुग्छ । तर, करको आयामलाई अझै पनि विस्तार गर्न बाँकी नै छ । कम दरमा कर लगाएर र दायरा बढाउँदै लैजाने रणनीति बढी राजस्व उठाउन उपयुक्त मानिन्छ । तर, नागरिकले कर तिरेकोमा गर्व गर्नसक्ने वातावरण भने राष्ट्रले नै बनाउनुपर्छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई आआफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यस्तो लेखा नम्बर लिँदा यस्ता व्यक्ति तथा निकायले आर्थिक वर्ष२०६५/६६ र २०६६/६७ को आयविवरण र सोमा लाग्ने कर २०६७ चैत मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आयविवरण दाखिला गर्नु नपर्ने र सोमा लाग्ने कर, जरीवाना, शुल्क, ब्याज तथा दस्तुर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो । सरकारको त्यस्तो घोषणाका कारण पनि करदाताको सङ्ख्या बढेको विश्वास गर्न सकिन्छ । तर पनि गत आवमा राजस्व असुलीमा भने उत्साहजनक वृद्धि हुन सकेन ।

सरकारले चालू आवलाई पनि कर कार्यान्वयन अभियान वर्षमा रूपमा निरन्तरता दिने घोषणा बजेटमा गरेको छ । गत आवमा करको दायरा बढेको, कर कानूनको परिपालनामा सजगता आएको, पुराना बक्यौताको कानूनी कारबाही एवम् असुलीमा प्रभावकारिता देखिएको सरकारको मूल्याङ्कन छ । करको दायरा वृद्धि गर्ने तथा दर वृद्धि नगरी प्रशासनिक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट राजस्व परिचालन गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । सरकारले सम्पत्तिको स्वघोषणा गरी त्यसको निश्चित कर तिराउने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । तर, यसका लागि सम्पत्ति कर ऐन बन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि तय गरेका कार्यक्रम र राखेका उद्देश्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सम्पत्तिको घोषणा कार्यक्रम विगतमा जस्तो 'आयको स्वयम्कर घोषणा’जस्तो प्रभावकारी नहुने अनि वर्षौपिच्छे घोषणा गरिरहनुपर्ने किसिमको होला कि भन्ने आशङ्का भने छ ।

सरकारले सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा गर्दा कर प्रयोजनका लागि बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण गोप्य राखिने बजेटमा बताएको छ । विगतमा आयको स्वयम् कर घोषणाको व्यवस्था गर्दा पनि स्रोत गोप्य राखिने बताइएको थियो । तर, त्यही घोषणालाई आधार मानेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा चलायो । अदालतले पनि त्यस्तो विवरण गोप्य नहुने फैसला गर्यो । त्यसो हुँदा विशेषगरी व्यवसायीहरूले स्रोत नखुलेको त्यस्तो धन सार्वजनिक गर्दा थप छानबिन हुने हो कि भनेर लुकाएको अवस्था छ । त्यसले पनि ठूलो करयोग्य रकम करको दायरामा आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रणालीबाहिर रहेको त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्रणालीमा ल्याउनका लागि पनि कारबाही नहुने प्रत्याभूति गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सकेसम्म कम कर तिर्न पाए हुन्थ्यो, कर छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता संसारभरि सबै करदातामा हुन्छ । तर, राज्यलाई कर तिर्नु नागरिक दायित्व हो र नतिरी हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास जति छिटो हुन्छ, राज्यमा कर संस्कार पनि त्यति नै छिटो स्थापित हुन्छ । यो तथ्यलाई सबैतिर स्वीकारिएको छ । तर, यो तथ्य नेपालमा स्थापित हुन सकेको छैन । कर व्यवस्थापन गर्ने कार्य बाहिर पनि हुने गरेका छन् । तर, कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गएर त्यसो गर्न सकिँदैन । नेपालमा भने धेरै करदाताहरू दायरामा नै नआउने, आएकाले पनि कर कम तिर्नका लागि गैरकानूनी कामहरूसमेत गर्ने देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि राज्यले करका दरहरू घटाउँदै र दायरालाई बढाउँदै लगी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । १ वर्षमा बढेका करदाताको सङ्ख्या हेरेर दङ्ग पर्नुपर्ने कारण छैन । राज्यले उठेको कर जनसुविधा बढाउन प्रयोग गरेन र गर्न सकेन भने त्यसले झन् खराब परिस्थिति पैदा गर्छ ।

Admin 2011-09-02