अव्यवस्थित छोडिएको  खनिज स्रोत दोहन
म्याग्दी जिल्लामा पहिले सञ्चालनमा रहेको तामाखानी अलपत्र परेको समाचार आएको छ । गत वर्ष एक व्यवसायीले खानी सञ्चालनको अनुमति लिए पनि त्यो पुन:सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बाग्लुङ, पर्वत तथा रामेछापलगायतका स्थानमा रहेका फलाम खानी, गणेश हिमालको जस्ता खानी, दोलखाको खरीढुङ्गा खानीलगायत पनि हाल बन्द अवस्थामा रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा त खानी उत्खनन तथा अन्वेषणको अनुमति लिएर ओगटेर बस्ने क्रम तीव्र बनेको छ । यसले नेपालको खानीको विकास गर्ने होइन कि लगानीको वातावरण खलबल्याउने काम गरेको छ । खानी अन्वेषण तथा उत्खननको अनुमति दिने सरकारी निकायले पनि काम भएको/नभएको निरीक्षण नगरी त्यस्ता कम्पनीहरूको नवीकरण गरिदिने गरेबाट नेपालको खानी विकासको सम्भावना पछाडि धकेलिएको छ ।

चाँदी, तामा, पित्तल, जस्ता, शिशा, पेट्रोलियम (तेल, ग्यास, कोइला) आदि खानीजन्य उत्पादनमा नेपाल आयातनिर्भर हुँदै आएको छ । विगतमा आफ्नै देशका खानीबाट तिनको पूर्ति भइरहेको थियो । तर, हामी खानी उत्खननको परम्परागत शीपलाई आधुनिकीकरण गर्नुको साटो आयातको बाटोतर्फ लाग्यौं । त्यसले हामीलाई दोहोरो घाटा परेको छ । पहिलो, खानीजन्य उत्पादनमा हामी परनिर्भर बन्यौं । दोस्रो, परम्परागत रूपमा त्यस पेशामा संलग्नहरूको पेशा पनि खोसियो । यदि हामीले त्यसलाई जगेर्ना गर्न सकेको भए अहिले ती वस्तुको आयातमा अर्बौं रूपैयाँ विदेश पठाउनुपर्दैन थियो, स्थानीयहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर पाउने थिए, देशको आर्थिक विकासको ढोका पनि खुल्थ्यो । तर, हाम्रो कामकाजी होइन, मगन्ते प्रवृत्तिले हामीलाई अहिले यो स्थितिमा पुर्याएको छ ।

आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले बस्ती भएका ठाउँमा खानी भेटिए बस्ती सारेर भए पनि खानी निकाल्नू भन्ने 'दिव्योपदेश’ दिएका थिए । तर, बस्ती भएका ठाउँको त कुरै छाडौं, अन्य ठाउँका खानी उत्खनन गर्ने कार्य पनि नेपालमा हुन सकेको पाइँदैन । प्राकृतिक स्रोतहरूको अनुसन्धान, पहिचान तथा उत्खनन योग्यता प्रमाणित गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । र, त्यसपछि निजीक्षेत्रले यस क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यतालाई हेर्नेहो । तर, यी दुवै क्षेत्रले देशमा खनिज सम्पदाको विकासका लागि उल्लेख्य कदम चालेका छैनन् ।

विसं २०६२-६३ पछाडि बनेका दुईटै त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाहरूमा खानी विकासको सन्दर्भमा एक शब्दसमेत उल्लेख गरेका छैनन् । विसं २०६५/६६ को बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका क्षेत्रहरूमा खनिज उत्खननका लागि विदशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो । विगत दुई आवको बजेटमा त खानी विकासको सन्दर्भमा केही उल्लेख नै गरिएन । यस वर्ष देशका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चित रहेका बहमूल्य धातु, खनिज, तेल र अमूल्य पत्थरहरूको उत्खनन र उपयोगका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने हावादारी कुरा उल्लेख छ । यो अभियान भनेको नाराजुलुस हो कि, नाचगान स्पष्ट छैन । यसबाट नेपालमा बदलिरहने कुनै पनि राजनीतिक रङको सरकारसँग खनिज सम्पदाको उत्खनन र विकास गर्ने कार्ययोजना र दृष्टिकोण पटक्कै देखिँदैन ।

खानीको क्षेत्रमा चासो लिएर यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने अभिभारा निजीक्षेत्रको हो । वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँको धातु तथा अन्य खनिजजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने हो भने निजीक्षेत्रले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छ । तर, नेपालका केही कम्पनीहरू अनुमतिपत्र खल्तीमा राखेर निदाउन थालेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा साँच्चै उद्यमशील र लगानी गर्न इच्छुक निजी कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा नआएको देखिन्छ । अनुमतिपत्र ओगटेर त्यसकै दलाली गर्नेहरूले नेपालका खानीहरू कब्जा गर्दै गएको प्रस्ट छ । यदि यही अवस्था रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा खनिज पदार्थहरू हाम्रो नियन्त्रणबाहिर नजालान् भन्न सकिन्न । जमीनमुनिका बहुमूल्य धातु, पेट्रोलियमलगायतका खनिज पदार्थहरू मुलुक आफैले उत्खनन गर्नुपूर्व छिमेकीहरूले गहिराइसम्म पुगेर तिनको दोहन गरे भने हामी हेरेको हेर्यै हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

Admin 2011-08-01