विज्ञापनमा नियमन आवश्यक
धनलक्ष्मीयन्त्रको नाममा भ्रामक विज्ञापन गरी नेपाली उपभोक्तालाई गठी गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले त्यसको विक्रेता वीरगञ्जको चाँदरिया ट्रेडर्स र विज्ञापनमा अभिनय गर्ने कलाकारविरुद्ध वाणिज्य विभागमा उजुरी दर्ता गरेको छ । यो र यसभन्दा अघि पनि यस किसिमका भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने काम हुँदै आएका हुन् । तर, त्यस किसिमका कार्यको नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य विभाग तथा गृह मन्त्रालय मौन रहेका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई ठाडै चुनौती दिने तथा एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमान युगमा धार्मिक आस्थालाई भजाउने किसिमका यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको दायरामा पहिल्यै ल्याइसक्नुपथ्र्यो । त्यसैले अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जुन काम गरेको छ, स्वागतयोग्य छ । तर, यसको गहिराइ त्यतिमै टुङ्गिँदैन । अहिले हामीसँग विज्ञापन नीति तथा आचारसंहिता नहुनु तथा यस्ता विज्ञापनको नियमन गर्ने कुनै पनि निकाय नहुनुको परिणति हो यो । त्यसैले यससम्बन्धमा तत्काल कानूनी पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै बुटी लगाएपछि रातारात धनी भइने, मुद्दामामिलाबाट मुक्ति मिल्ने, लाखौं रकम फोकटमा कमाइने भनेर नेपाली विद्युतीय तथा छापामाध्यममा लामालामा विज्ञापनहरू प्रसारण/प्रकाशन हुने गरेका छन् । साथै, कुनै औषधि सेवन गरेपछि यौनशक्ति बढ्ने, शरीरका विभिन्न अङ्गका आकार बढ्नेजस्ता विज्ञापन पनि निरन्तर आइरहेका छन् । चुरोट खाएमा साहसी बनिने र खैनी खाएमा बलशाली भइनेलगायतका भ्रमपूर्ण सन्देश भएका विज्ञापन त नेपाली जनताले वर्षौंदेखि देख्दै हेर्दै आएका हुन् । तर, यस किसिमका अनैतिक तथा अपराधपूर्ण ठगी कार्यलाई रोक्न देशमा कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १० (घ) मा कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा झूठा वा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार वा विज्ञापन गर्ने किसिमले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नु नहुने उल्लेख छ । यदि यस्तो काम गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, यस विषयमा उपभोक्ताहरू जागरुक भएर उजुरी दिने काम नै गर्दैनन् । त्यस्ता अपराधपूर्ण क्रियाकलापलाई रोक्ने तथा उपभोक्तालाई जागरुक बनाउने जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य विभागलगायतका सरकारी निकायले त्यस्ता काम आफै गर्लान् भनेर सोच्नु पनि मूर्खतापूर्ण हो ।

अमेरिकामा सङ्घीय उपभोक्ता संरक्षण कानूनले विज्ञापनको कानूनी संरचना प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय व्यापार आयोग यससम्बन्धी सर्वोच्च निकाय हो । त्यहाँ गलत विज्ञापनको स्तरअनुसार कारबाही हुन्छ तर कस्तालाई गलत भन्नेसम्बन्धी मापदण्ड भने जटिल छ । भारतमा विज्ञापनका सम्बन्धमा स्वनियमनकारी संयन्त्र छ । त्यससम्बन्धमा काम गर्ने निकायका रूपमा एडभटाईजीङ स्टार्ण्र्डडस काउन्सिल अफ इण्डिया भन्ने निकाय छ । त्यसले विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिता बनाएको छ । र, यो भारतभरि लगभग स्वीकारिएको छ । नेपालमा पनि २०५९ सालमा बनेको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम (श्रव्यदृश्य), छापा माध्यम र डिजिटल माध्यममा प्रसारित प्रकाशित तथा बाह्य विज्ञापनहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य सम्बन्धित संस्थाहरूमार्फत वा तिनको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित स्वतन्त्र निकायमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा यस कार्यका निम्ति एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक विज्ञापन सेन्सर बोर्डको गठन गर्ने उल्लेख छ । विज्ञापन आचारसंहिता बनाउने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख छ । तर, न त त्यस्ता कुनै संरचना नै गठन हुन सकेको छ न त आचारसंहिता नै बन्न सकेको छ । नेपालका व्यवसायीले स्वनियमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । त्यसो हुँदा यस्ता फर्जी सन्देश सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।

विज्ञापन संवेदनशील विषय हो, त्यसले सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको उचित मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ । मान्छेको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धर्मप्रतिको आस्थालाई प्रयोग गरी फर्जी सन्देश प्रवाह गर्नु, त्यसमार्फत फाइदा दिनु गम्भीर अपराध हो । त्यसो गर्नेलाई कारबाही गराउनका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उचित प्रयोग तथा नयाँ कानूनी संरचनाको निर्माण आवश्यक छ । अहिले देखिइरहेको अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावलाई पनि हटाउन आवश्यक छ ।

Admin 2011-07-01