खनालको राजीनामासँग गाँसिएका प्रसङ्ग
अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीको दबाबमा राजीनामा दिएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । यदि यसो हो भने, देशको नीतिनिर्माण तहमा गम्भीर समस्या रहेको सङ्केत गर्छ । तर, राजीनामाको विषयवस्तुलाई खनाल तथा सरकार दुवै पक्षले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसरी गरिएको अपारदर्शी अभ्यास उचित होइन । एउटा सचिवले राजीनामा दिनु महत्त्वपूर्ण विषय होइन, प्रशासनमा कुन किसिमको प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हो । यस किसिमको घटनाप्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने देशको प्रशासनसंयन्त्र ध्वस्त हुनेछ । त्यसले अन्ततोगत्वा सरकारका समग्र कामकारबाही असफल हुनेछन् ।

देशको राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) प्रक्रियागत रूपमा चल्न नचाहने प्रवृत्ति पुरानै हो । राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि तदर्थवादी निर्णयगर्न रुचाउने र त्यसका लागि प्रशासनलाई दबाब दिने गरेको छ । प्रक्रियागत निर्णयगर्नुपर्ने प्रशासनिक नेतृत्वले तदर्थवादी निर्णयगर्न आनाकानी गर्दा वा भने अनुसार गर्न नमान्दा उसको राजनीतिक नेतृत्वसँग द्वन्द्व हुने गरेको यसअघि पनि देखिएको हो । यस्तो हुँदा कतिपय अवस्थामा सचिवहरूले राजीनामा पनि गरेका छन् भने कतिपयले गरेका छैनन् । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भनिएको बजेटका सम्बन्धमा सचिव खनाल जानकारीसम्म नपाउने अवस्थामा हुनुले त्यही प्रक्रियागत त्रुटिलाई उजागर गर्छ ।

यससँगै जोडिएर आएको अर्को विषय भनेको क्षमतावान् र इमानदार कर्मचारीलाई छिर्के लगाउने प्रवृत्ति हो । क्षमतावान् र इमानदारहरूलाई भुइँफुट्टा र ठगहरूले पाखा लगाउने वा पछार्ने चरित्र समाजका सबै क्षेत्रमा देखिन्छ । विभिन्न किसिमका सङ्घसङ्गठन, राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रमा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । रामेश्वर खनाल आफ्नो क्षेत्रमा क्षमतावान् रहेको भन्ने उनीसँग काम गरेका सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले भन्ने गरेका छन् । उनी तुलनात्मक रूपमा इमानदार रहेको कुरा कुनै पनि विवादमा उनी नमुछिएकाले पनि प्रस्ट पार्छ । त्यही भएर मन्त्रालयभित्रकै ठग र भुइँफुट्टा कर्मचारीहरूले उनलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गर्दै आएका र उनीहरू सफल भएको मानिन्छ । क्षमतावान् र इमानदारलाई कहीँ पनि ठाउँ छैन भन्ने यो घटनाले प्रस्ट पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको सरुवा प्रकरणमा असहमति राखेका कारण पनि खनालले राजीनामा दिनुपरेको भनिन्छ । ट्रेड युनियनको सिफारिशमा गरिएको भनिएको सरुवाबाट सचिव खनालले अग्रसरता लिएर शुरू गरेका भ्याट बिल छली प्रकरणलगायतका कामहरू प्रभावित हुने अवस्था सृजना भयो । अर्कातिर एउटा सुब्बा तहको ट्रेड युनियन नेताले सचिव वा सहसचिवको सरुवा बढुवामा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था सृजना भयो । सरुवा बढुवामा मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका राजनीतिक नियुक्तिलगायतमा पनि ट्रेड युनियनहरू निर्णायक भूमिकामा रहने गरेका छन् । यसले सरकार नै ट्रेड युनियनले सञ्चालन गरिरहेका हुन् कि भन्ने भान पनि परेको छ । यसरी राज्यले गर्ने हरेक किसिमका क्रियाकलापमा ट्रेड युनियनहरू हाबी हुनुले गम्भीर दुर्घटनाको सङ्केत गर्छ ।

सचिव खनालको राजीनामाले यो गठबन्धन सरकारले आधारभूत रूपमा उदारवादी विचारका मानिसलाई नसहेको पनि देखिएको छ । एमाले-माओवादीले उदारवादविरोधी सहमति गरेर यो सरकारको निर्माण गरेका हुन् भन्ने त जगजाहेर छ । र, त्यो चरित्रलाई अहिले उनीहरूले प्रशासनिक तहमा हस्तक्षेप गरेर पनि देखाएका छन् । खुलाबजारका पक्षपाती र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने कर्मचारीको हुर्मत  लिन खोजेर त्यही प्रवृत्तिलाई बढावा दिन खोजिएको छ ।

सचिवले पद छोडेको एउटा घटनाभन्दा यो राजीनामासँग जोडिएर आएका उल्लिखित प्रवृत्तिहरू खतरनाक हुन् । यी प्रवृत्तिको समुच्च नकारात्मक असर भोलिको प्रशासनमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यस किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य नगरी स्वच्छ र सक्षम प्रशासनको निर्माण सम्भव छैन ।

Admin 2011-03-31