प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा  व्यावसायिक सम्भावना
प्राङ्गारिक मलका लागि सरकारले अनुदान दिने भनेर विगत दुई आवमा छुट्टयाएको रकम फ्रीज हुँदै आएको छ । प्राङ्गारिक मल उत्पादनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि समयमै नबनेका कारण रकम फ्रीज भएको कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायको भनाइ छ । यसले पहिलो त आवश्यक नीति, नियम, कार्यविधि तयार नपारीकनै अनावश्यक शीर्षकमा बजेट माग्ने प्रवृत्ति विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । अर्कातर्फनिजीक्षेत्रले पनि अनुदानको आश गरेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न उदासीनता देखाएको पाइयो । निजीक्षेत्रले मगन्ते प्रवृत्ति छाडी तुलनात्मक लाभ भएको यस क्षेत्रमा तत्काल लगानी गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । यसबाट मुलुकको आवश्यकता र निजीक्षत्रले पाउने व्यावसायिक लाभ त मिल्छ नै, निजीक्षेत्रले संस्थागत-सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेकोसमेत देखिनेछ ।

अहिले विश्वमा रसायनविहीन प्राङ्गरिक कृषिउपजको माग उच्च छ । रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधि प्रयोग भएका खाद्यान्नबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेबारे सचेत उपभोक्ता यस किसिमका उत्पादनप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । यो तथ्यलाई नेपाली नीतिनिर्माताले पनि बुझेर यसको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ मा कृषि उत्पादनका क्रममा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन एवम् सदुपयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । एघारौं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले पनि खाद्य एवम् पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढावा दिने रणनीति तर्जुमा गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले २०६४ सालमै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ जारी गरिसकेको छ । प्राङ्गारिक कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूको उत्पादनमा रासायनिक मल, विषादी र विभिन्न रासायनिक औषधिहरू नियन्त्रण गरी खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्य यसले राखेको छ । तर, कृषिबालीमा हालसम्म तीव्र मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसको विकल्प नआउन्जेल कृषकहरूले रासायनिक मल प्रयोग गर्न छोड्ने अवस्था छैन । तर, देशमा व्यावसायिक रूपमा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन हुन सकेको छैन । यसमा अनुदान दिन भनेर छुट्टयाइने बजेट वर्षेनि फ्रीज भइरहेको छ । यससम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड पारित हुन सकेको छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर अड्किएको छ ।

नेपालमै पनि शहरी क्षेत्रमा अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको उच्च माग छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटलहरूले अर्ग्यानिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्राङ्गारिक र जैविक मल तथा विषादी प्रयोग गरिएका उत्पादनको बजारमूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा बढी छ । तर, मागअनुरूप उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको प्राङ्गारिक मलको अभाव हुनु पनि हो । त्यसैले व्यावसायिक मात्रामा मलको उत्पादन गर्न थाल्ने हो भने त्यसको खपतमा समस्या आउने अवस्था छैन । यसलाई देशको निजीक्षेत्रले पनि मनन गरेर यतातर्फ लगानीका लागि सोच्नु आवश्यक छ । नीतिगत रूपमा सरकारले यसका लागि अनुदान दिने पनि बताएको छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले मल कारखाना खोल्ने हो भने त्यो सुविधा पाउन सक्छ । मेशिनरीमा अनुदान दिनका लागि निर्देशिका बन्न नसकेर ढिला भएको मात्र हो । यसअघि नै तीनओटा कम्पनीहरूले प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि केही मात्रामा अनुदान पनि लिइसकेको अवस्था छ । ती कम्पनीले तत्काल उत्पादन थाल्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा यो प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रोत्साहित गरेर मात्रै पनि हुँदैन । उत्पादित सामग्रीको प्रमाणीकरण पनि हुन आवश्यक छ । त्यसो भएन भने ती उत्पादनको आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले अर्ग्यानिक सर्टिफिकेशन गराउने व्यवस्था गर्नेतर्फपनि सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवै सक्रिय हुन जरुरी छ ।

Admin 2011-08-02