शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

सम्पादकीय


पेट्रोलियम उत्खनन्को दन्त्यकथा


नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को काम सन् १९८२ देखि शुरू भएको हो । सरकारले त्यसबेलादेखि नै यो कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउ“दै आएको छ । त्यसैबेला विश्व बैङ्कको सहायतामा शुरू भएको पेट्रोलियम उत्खनन् प्रवद्र्धन परियोजनाले देशका दक्षिणी क्षेत्रका सम्भावित १० ब्लकहरूको पहिचान गरेको थियो ।


सरकारल े तीनआटे ब्लकमा पटे ा«ेिलयम उत्खननक् ा लागि बाले पत्र आ≈वानको तयारी गरेको छ । तर, सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन् एउटा दन्त्यकथामा परिणत भएको छ । हालसम्म देशका सम्भावित पेट्रोलियम खानीहरूलाई विभिन्न १० ब्लकमा विभाजन गरी विभिन्न कम्पनीहरूलाई त्यसको उत्खनन्को जिम्मा दिइएको भए पनि तिनले गरेको कार्य बिर्सनलायक रह“दै आएको छ । त्यसलै ,े सरकारल े अब गर्न े बाले पत्रमाफर्त आउन े कम्पनील े पनि एउटा हौवा फि“जाउनुबाहेक यस क्षेत्रमा देखिने किसिमको कुनै पनि काम गर्ला भन्ने विश्वास छैन ।


नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को काम सन् १९८२ देखि शुरू भएको हो । सरकारले त्यसबेलादेखि नै यो कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउ“दै आएको छ । त्यसैबेला विश्व बैङ्कको सहायतामा शुरू भएको पेट्रोलियम उत्खनन् प्रवद्र्धन परियोजनाले देशका दक्षिणी क्षेत्रका सम्भावित १० ब्लकहरूको पहिचान गरेको थियो । देशको पूर्वीक्षेत्रमा रहके ा े ब्लक न ं १० का े उत्खनन ् गर्न े कार्य नदे रल्याण्डका े शले कम्पनीले गरेको थियो । यो कम्पनीले ३ हजार ५ सय २० मिटरसम्म खनेको तर त्यहा“ पेट्रोलियम नभेटिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्कमा उल्लखे छ । अहिल े अमेिरकाका े टक्े साना रिसासे र्जे कम्पनील े ब्लक नं ३ र ५ को उत्खनन्को काम गरिरहेको छ । साथै, बेलायतको केयर्न इनर्जी कम्पनीले ब्लक नं १, २, ४, ६ र ७ को उत्खनन्मा अग्रसरता देखाएका छन् । तर, टेक्सानाले काम थालेको १३ वर्ष तथा केयर्नले शुरू गरेको ८ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । यसरी अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान हुने, एउटा कुनै विदेशी कम्पनीले खानीको सम्भावित क्षेत्र ओगटेर बस्ने अनि कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम हुन नसक्ने परिणति नेपालले भोगिरहेको छ । वास्तवमा यस किसिमको कार्य नेपालका पेट्रोलियमलगायत कुनै पनि खनिज स्रोतको विकासका लागि बाधक छ । नेपालमा खनिज स्रोतको अन्वेषण तथा यसको विकासका क्षेत्रमा काम गर्न भनेर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा खानी तथा भूगर्भ विभाग नाम गरेको सरकारी निकाय छ ।


तर, धेरै नेपालीलाई यस किसिमको सरकारी निकाय छ, यसमा केही प्राविधिक छन् भन्नेसम्म पनि थाहा नहुन सक्छ । वास्तवमा यो विभाग सरकारका े अति न ै हेिपएका े निकायमध्यमे ा पर्छ । त्यसा े हद“ु ा यसले खानी तथा भूगर्भका विषयमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । खानीक्षेत्रको विकासलाई यथार्थ रूपमै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यस किसिमका निकायलाई सक्रिय भूमिका र यथेष्ट बजटे पद्र ान गनर्पु र्छ । नपे ालमा वाषिर्क ६० अर्ब रुपयै ाभ“ न्दा बढीको पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ । यदि, नेपालका सम्भावित स्थानबाट प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् हुन सके र त्यसले नेपालको आन्तरिक मागलाई धान्न सक्यो भनेमात्रै पनि त्यो निकै ठूलो कुरा हुने थियो । तर, नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्का नाममा जेजस्ता क्रियाकलाप भएका छन्, ती यस क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि रोकावटका लागि भएका हुन् कि भन्ने देखिएको छ । सरकारी काम त कहिले जाला घामजस्तै भइहाल्यो, देशभित्रको निजीक्षेत्रले समेत यस कामका लागि पटक्कै चासो दिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि नेपालको निजीक्षेत्रले काम थाल्ने हो भने यसबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ ।