शीघ्र बजेटप्रतिको अवरोध निरर्थक
सरकारले जेठ ९ गते ल्याउने घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई काङ्ग्रेसलगायतका ११ दलले कडा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । राष्ट्र र संविधानसभाको ध्यान बजेटतर्फमोडेर शान्ति र संविधान निर्माणको दायित्वबाट विमुख गराउन खोजेको विपक्षीहरूको आरोप छ । तर, शान्ति र संविधानजस्तो बृहद् महत्त्वको विषयसँग बजेटजस्तो नियमित कुरालाई तुलना गर्न मिल्दैन ।

विशेषगरी २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कुनै पनि बजेट समयमै नआएको वा पारित हुन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले चाँडै बजेट ल्याएर पारित गराउन खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, विपक्षीहरूले लगाएको भ्याटबिल छलीमा संलग्न व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर गर्ने अभिप्रायले सरकारले शीघ्र बजेट ल्याउन खोजेको आरोपलाई कम मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । त्यसैले, बजेटलाई सरकारले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाउने होइन, इमानदारी प्रस्तुत गरेर विपक्षीहरूले लगाएको आरोपलाई गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ । विपक्षीहरूले पनि विगत वर्षमा जस्तै विरोध र समर्थनको शृङ्खला चलाएर नियमित बजेट आउने कुरालाई अवरोध गर्नु हुँदैन । अहिले भएका कार्यक्रम तथा राजस्वका दरहरूलाई यथावत् राखेर नयाँ बजेटको तयारी गरियो भने त्यो पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको मिलनको बिन्दु हुन सक्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका बेलादेखि बजेटमाथि तीव्र राजनीतीकरण गरियो । चालू आवको बजेट निर्माणको समयमा त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको एनेकपा माओवादीले यसलाई सरकार निर्माणसँग लगेर जोडयो र समयमा ल्याउन दिएन । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले बजेटलाई शान्ति र संविधानसँग जोडेर गतवर्ष एमाओवादीले गरेको विरोधको बदला लिन खोजेजस्तो देखिएको छ । यसरी राजनीतिक अन्तरविरोधको प्रत्यक्ष प्रभाव बजेटमा देखिनु अत्यन्त दुःखद हो । शान्ति र संविधान निर्माणको कामलाई बजेटले प्रभावित गर्ने भन्ने नै हुँदैन । बजेट निर्माण र पारित गर्ने काम सरकार र संसद्को हो, संविधानसभाको होइन । सभासद्हरू एकै हुने भए पनि यी दुई निकायको कार्यतालिका नै फरकफरक हुन्छ । त्यसैले, शान्ति र संविधानको हवाला दिएर बजेटलाई अवरोध गर्ने प्रतिपक्षीको भनाइ र तयारी आपत्तिजनक छ ।

विगतमा आर्थिक वर्षको शुरूमै बजेट प्रस्तुत हुँदा पनि बजेट पारित हुने, कार्यक्रम बन्ने, रकम निकासा हुनेलगायतका काम सम्पन्न भई कार्यान्वयनका लागि जम्मा ३ महीना मात्र समय बच्ने गरेको थियो । त्यही भएर आर्थिक वर्षशुरू हुनुभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत र पारित गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेर विगतका वर्षहरुमा पनि तयारी भएका हुन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि वैशाख १५ मै बजेट ल्याउन सिरफारिश गरेको थियो । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वैशाख २० मै बजेट ल्याउने भनेर निकै ठाउँमा भाषण पनि गरे । उनले घोषणा गरेको मितिमा बजेट आउन सकेको भए एक त बजेटप्रतिको अन्योल हट्थ्यो, अर्कातिर आर्थिक वर्षशुरू हुँदा बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा पनि जान्थ्यो । तर, सरकारकै व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण त्यसो हुन सकेन ।

तर, वर्तमान सरकारले गरेको बजेट तयारीको नियतप्रति शङ्का गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँहरू छन् । प्रतिपक्षीहरूले भ्याटबिल छलीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने वा उनीहरूको सजाय कम गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिन लागेको आशङ्का गरेका छन्, जसलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । स्वयम् अर्थमन्त्रीले भन्सार दरबन्दीमा परिवर्तन गरिने भाषण गर्दै हिँडेका छन् । त्यसैले यो आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म यो सरकार नरहने हुनाले पहिल्यै आफूअनुकूलको बजेट ल्याएर भन्सारको दरबन्दीमा खेल्न खोजिएको त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । जसरी सरकारले हतोत्साही भएर कहिले पूरक बजेटको तयारी, कहिले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा त कहिले श्वेतपत्र जारी गर्ने काम गरेको छ, त्यसले पनि सरकारको आयु कम रहेका कारण आफूअनुकूल बजेट अग्रिम रूपमा ल्याउन लागेको शङ्कालाई बल प्रदान गर्छ । त्यसैले, सरकारले इमानदार भएर देश हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ । उठेका आशङ्काहरूलाई गलत सावित गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो ।

बजेट कुनै पार्टीविशेषको होइन, समग्र देशको आवश्यकता हो । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै पनि बहानामा बजेटलाई अवरोध गर्ने कार्य गर्नु भनेको त्यो उसको देशप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । तर, आफू सरकारमा भए आदर्शका कुरा गर्ने अनि बाहिर हुँदा बजेटमै अवरोध गर्ने जुन संस्कृति विकास भएको छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई ठूलो घाटा पुर्याउँछ । त्यसैले जुन पार्टीसरकारमा भए पनि चाँडै बजेट ल्याउने काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले चोरबाटोबाट बजेट ल्याउन सक्दैन, त्यो प्रस्तुत हुने र पारित हुने व्यवस्थापिका-संसद्बाटै हो, आफ्ना सहमति-असहमतिका विषयमा त्यहीँ छलफल गरे भइहाल्छ । तसथ, बजेट चाँडै आउनुपर्छ तर त्यसलाई सत्तारूढ दलको कमाइ खाने हतियारचाहिँ हुन दिनुहुँदैन ।

Admin 2011-05-01