राजावादीबाट पनि सिक्ने कि !
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले जेठ १५ गतेपछि उसका संविधानसभा सदस्यहरूले तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेको छ । अङ्कमा हिसाब गर्दा उसका चारजना सभासद्ले नलिने घोषणा गरेको तलबभत्ता रकमको आकार सानै हुन सक्छ । तर, चुनावका क्रममा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप २ वर्षको समयावधिभित्र संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि थपिएको समयको तलबभत्ता नैतिकताका आधारमा पनि सभासद्हरूले लिन नहुने हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बेलाबखत थपिएको समयको तलबभत्ता नलिने भाषण गर्ने गरेका छन् । निर्धारित समयको तलबभत्ता लिइसकेको अवस्थामा अब थप हुने समयमा सभासद्हरूले विनातलबभत्ता काम गरून् भन्ने अपेक्षा जनताले पनि गरेका छन् । तर, राजावादी भनिएको राप्रपा नेपालको जत्तिको नैतिकता पनि 'गणतन्त्रवादी’ दलले अहिलेसम्म देखाउन सकेनन् ।

एकजना सभासद्ले पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेत गरेर महीनाको जम्मा ५१ हजार १ सय ४८ रूपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले निर्धारित २४ महीना र थपिएको १२ महीनासमेत गरेर ६ सय १ सभासद्हरूले लिएको जम्मा रकम १ अर्ब १० करोड ६६ लाख ३८ हजार १ सय २८ हुन आउँछ । गतवर्षदेखि केही सभासद्ले पारिश्रमिक नलिएको तथा केही सभासद् दिवङ्गतसमेत भएको आधारमा त्यो रकममा तलमाथि हुन सक्छ । थपिएको १ वर्षको अवधिमा सभासद्हरूले निर्धारितभन्दा ३६ करोड ८८ लाख ७९ हजार ३ सय ७९ रूपैयाँ बढी रकम लिइसकेका छन् । अब थपिने समयमा त्यो रकम पनि थपिँदै जानेछ । यसरी केही पार्टी,तिनका नेता तथा शक्तिकेन्द्रको निहित स्वार्थका कारण संविधान बनाउने समय थपेर जनताले तिरेको राजस्वमा मोज गरिरहेको छाप जनतामा परेको छ । अहिले इण्टरनेटमा आधारित विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सडकमा लाग्ने गरेको 'ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ नाराले त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसरी जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा भोलि संसद् र संसदीय प्रणालीमाथि नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । त्यसैले सबै सभासद्हरूले थपिएको यस समयको तलबभत्ता नलिने वाचा गरे भने त्यसले केही मात्रामा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । बरु त्यसरी जम्मा हुने रकमलाई एउटा कोषमा राखी त्यसबाट कुनै निश्चित पूवाधार निर्माण वा सामाजिक सेवाको काममा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

गतवर्षको जेठ १४ पछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् गगन थापाले पूरै तलब नलिने घोषणा गरेका थिए । र, उनले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादीको सिफारिशमा सरकारद्वारा मनोनीत सभासद् पदम ज्योतिले पनि त्यही मितिदेखि आधा पारिश्रमिक लिएका छैनन् । यसपटकको म्याद थपपछि नेकपा (संयुक्त)का सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पनि तलबभत्ता नलिने बताएका छन् । यसरी राप्रपा नेपालका चार र यीसमेत गरी तलबभत्ता नलिने वा आंशिक लिने सभासद्को सङ्ख्या जम्मा सात हुन्छ । तर, अधिकांश सभासद् तथा दलले त्यस किसिमको नैतिकता देखाउन सकेका छैनन् । सांसदहरूले आफ्नो जागीर बचाइरहनका लागि संविधानसभाको म्याद थप गरेको भन्ने जनताको आरोपलाई दलहरूले यस किसिमको क्रियाकलापबाट प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

काङ्ग्रेस-एमालेजस्ता प्रजातन्त्रवादी तथा एमाओवादीजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीमा देखाउन नसकेको नैतिकता राप्रपा नेपालजस्तो राजावादी पार्टी तथा अन्य दलका केही सभासद्ले देखाएका छन् । देशको सुदूर भविष्यसम्मको बाटो रेखाङ्कन गर्ने संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सभासद्हरूले त्यस कार्यमा ढिलासुस्ती गरेपछि सर्वसाधारण साँच्चै निराश छन् । त्यसैले सबै दल तथा तिनका सभासद्ले अब संविधान निर्माण नहुँदासम्म तलबभत्ता एउटा कोषमा जम्मा गरी त्यसलाई विकास निर्माणको काममा लगाउने वातावरण बनाइयो भने त्यसले जनतामा मनोवैज्ञानिक रूपमा आशाको सञ्चरण हुन सक्छ । कम्तीमा देशका जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा भए पनि दलका नेता तथा सभासद्ले त्यसो गर्ने हिम्मत गरे भने त्यो एउटा उदाहरणीय काम हुनेछ ।

Admin 2011-06-01