सम्पादकीय


सरकारले के चाहिँ गर्छ ?


उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा ले निजीक्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार निरीह बनेको बताएका छन् । यो सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । तर, उद्योगको तालुक मन्त्रालय हा“क्ने मन्त्रीले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनु भने अर्थपूर्ण छ । उद्योगीहरूले अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखाभन्दा बढी उद्योग मन्त्रालय हुन नसकेको आरोप लगाइरहेको अवस्थामा त्यही यथार्थ स्वीकार गर्न उद्योगमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन सक्छन् । तर, देशमा निजीक्षेत्रको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नै निरीह बन्छ भने सरकारले गर्नचाहि“ के गर्छ ? यस्तै अवस्था हो भने बेला न कुबेला किन लगानी वर्ष घोषणा गरिएको हो ? कि लगानी वर्ष घोषणा गर्ने बित्तिकै असारमा पानी वर्षे सरी लगानी वर्षन्छ ? कुनै दीर्घकालीन सोच, योजना तथा निजीक्षेत्रप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको र आप्mनो अस्तित्व पनि स्थापित गर्न नसक्ने सरकार भएपछि त्यो निरीह बन्नुको विकल्प छैन ।


अहिले सरकार एउटा सर्वसाधारण र व्यवसायको सुरक्षा गर्न सक्दैन, पेट्रोलियममा बढेको मूल्य असुल गर्न सक्दैन, आफैले व्यापार गरेको पेट्रोलियमलगायतको सहज आपूर्ति गर्न सक्दैन, प्रक्रिया पु¥याएर एउटा संस्थानको महाप्रबन्धकलाई नियुक्त र पदमुक्त गर्न सक्दैन भने त्यसले निजीक्षेत्रका समस्या समाधान गर्ला भनेर सोच्नु बेकार छ । यहा“को सरकार न नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नका लागि कानूनी मान्यता प्रदान गर्छ न त गैर कानूनी प“ूजी पलायन नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारको आधारभूत काम भनेको कानून कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, नेपालको सरकार त्यही कुरा चाहि गर्न सक्दैन । देशमा सरकार भएको महसूस न त जनताले गर्न सकेका छन्, न त व्यवसायीले । सरकार र सरकारी संरचनाहरू बलियो बन्दै जानु पर्नेमा झनै कमजोर हुदै गइरहेका छन् । हरेक सरकार अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर बन्ने वास्तविकता हामीले महसूस गरिरहेका छांै । वास्तवमा उद्योग मन्त्रीको अभिव्यक्ति सही नै हो सरकार निरीह मात्रै होइन ‘नकच्चरो’ पनि हो ।


निजीक्षेत्रको आग्रह र संलग्नतामा बल्लबल्ल औद्योगिक नीति बनेको छ । त्यो बन्नैका लागि ३–४ वर्ष लाग्यो । हरेक ३–३ वर्षमा त यस्ता नीतिहरू परिमार्जन हुनु पर्ने हो । तर, अझै पनि यो नीतिअनुरूप औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, श्रम ऐन आदिमा संशोधन हुन सकेको छैन । यी सबै ऐन संशोधनको तयारी शुरू भएको पनि ५–७ वर्ष भइसक्यो । कुनै मन्त्रालय, कुनै मन्त्रिपरिषद् र कुनै संसद्का विभिन्न कोठामा पुगेर थन्किएका छन् । देशमा विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि विद्युत् ऐन पारित गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सेजको अवधारणा आएको १२ वर्ष बितिसक्यो तर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अब त त्यो अवधारणा पनि पुरानो भइसक्यो । एण्टिडम्पिङ ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनलगायतका कानून निर्माण तथा परिमार्जन कहिले हुने हुन् केही पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा दोहोरो आर्थिक वृद्धिको बकवास गरेर सरकार थाक्दैन । कति हा“सोउठ्दो कुरा छ ।


देशको आर्थिक वृद्धि मौसममा आधारित छ । यो वर्ष मौसम राम्रो भएर कृषिको उत्पादन बढ्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य परा हुने भयो भनेर अर्थमन्त्री सगर्व भाषण गर्छन् । वास्तवमा हाम्रोजस्तो देशमा ४–५ प्रतिशतको वृद्धि हुनका लागि कुनै सरकारी प्रयास हुनु नै पर्दैन । निजीक्षेत्रले आफू बा“च्नका लागि गर्ने कुनै न कुनै क्रियाकलापबाट त्यो हासिल भइहाल्छ । मौसम राम्रो भयो भने त अझै राम्रो हुने भइहाल्यो । त्यसैले आर्थिक परिसूचक राम्रा भए भनेर सरकारले नाक फुलाउनु बेकार छ ।


नेपालमा अहिले वास्तविक सरकारको अभाव छ । त्यसैले सरकारले यो गरेन , त्यो गरेन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै आैिचत्य छैन । उद्योगमन्त्रीले भनेजस्तै अहिले भएकोजस्तो सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले केही काम गर्न सक्ने बलियो र दीर्घकालीन सोच भएको सरकार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ इमानदार राजनीतिज्ञ, उद्योगी–व्यवसायी तथा सर्वसाधारण सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।