चिनी उद्योगीहरूको कुरा सुन
अर्थ मन्त्रालयले चिनी उत्पादकलाई दिएको भ्याट छूट लिनका निम्ति असार मसान्तसम्म सबै चिनी विक्री गरी सक्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेको छ । परिपत्रअनुसार अब उक्त भ्याट छूट लिनका निम्ति असार मसान्तभित्र चिनी उत्पादकहरूसँग रहेको सबै चिनी विक्री गरिसक्नुपर्ने छ । तर, यो व्यवस्थाले चिनी आवश्यक पर्ने दशैं-तिहारजस्ता ठूला चार्डपर्वमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी शुरू हुने निश्चित छ ।

चिनी उत्पादकहरूसँग रहेको मौज्दात एकैपटक खाली गर्दा सबै चिनी बजारमा पुग्छ । यसबाट चिनी उद्योगीहरूको वितरण प्रणालीमा समेत प्रभाव पर्ने हुन्छ । उद्योगीहरूसँग रहेको चिनी वर्षभरि आफ्नो विक्री एजेण्टमार्फत खटाइखर्टाई बजारमा पुर्‍याउँदै आइरहेको क्रम पनि यस व्यवस्थाबाट भङ्ग हुन्छ । यसबाट व्यापारीहरूले चिनी लुकाउनेदेखि मूल्यमा समेत मनोमानी गर्न सक्ने सम्भावना यथेष्ट रहन्छ । त्यसैले चिनी उद्योगीहरूले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष उक्त परिपत्र सच्च्याएर वर्षौभरि चिनीमा भ्याट छूटको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । चिनी व्यापारको विगतको दृष्टान्त हेर्ने हो भने उद्योगीहरूको यो मागलाई अनुचित मान्न सकिँदैन । त्यसैले बजारको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण नै नगरी जारी गरेको उक्त परिपत्र तत्काल सच्च्याई अर्थ मन्त्रालयले चिनी उत्पादकहरूलाई अन्योलमुक्त गर्नुपर्छ ।

किसानको उखुमा मूल्यवृद्धि गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादित चिनीमा लाग्ने भ्याटमा ७० प्रतिशत छूट दिने निर्णयगरेको हो । त्यसो त गएको वर्षमा पनि चिनीमा ५० प्रतिशत भ्याट छूट थियो । तर, विगतको भ्याट छूटमा सरकारले समयसीमा तोकेको थिएन । विगतमा किसानले उखुको राम्रो मूल्य पाएपछि यो वर्ष उखुको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढयो । गतवर्ष करीब ७५ हजार मेटि्रक टन चिनी उत्पादन भएकोमा यो वर्ष ह्वात्तै बढेर झण्डै १ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको उद्योगीहरूको कथन छ । नेपालको आवश्यकताअनुसार अझै ५० हजार मेटन चिनी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाललाई वार्षिक १ लाख ५० हजार मेटन चिनी आवश्यक छ । उखु किसानको प्रवृत्तिलाई हेर्दा किसानले उखुखेतीमा अलिकति पनि सहुलियत पाउने हो भने नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने तथ्यले प्रस्ट पारेको छ । अहिले उत्पादित १ लाख मेटन चिनीको रू. ५४ प्रतिकिलोका दरले पनि रू. ४ अर्ब ५० करोड मूल्य हुन्छ । यसको १३ प्रतिशत भ्याटले सरकारको कोषमा रू. ५८ करोड ५९ लाख जम्मा हुने हो । तर, यसबाट ७० प्रतिशत छूट गर्दा सरकारले चिनीबाट रू. १७ करोड ५५ लाखमात्र पाउने हुन्छ । मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ भने यो रकम पूरै छूट दिँदा पनि राज्यलाई नोक्सान पर्दैन । छिमेकी मुलुक भारतकै दृष्टान्त लिने हो भने त्यहाँ सरकारले चिनीमा भ्याट लगाएको छैन । यति मात्रै होइन, भारत सरकारले आफ्नो उखु किसानलाई सिँचाइ, मल, बीउ, औषधि, खनजोत, बिजुली, पम्पिङ सेटलगायतमा अनुदान दिँदै आएको छ । चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नेपालमा भ्याट मात्रै छूट गरिदिए पनि पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा यो वर्षको चिनी उत्पादनले पुष्टि गरेको छ ।

भ्याट छूटको समयसीमा तोक्नुको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । वास्तवमा सरकारले यस्तो सीमा तोक्नु नै अनावश्यक हो । फयाक्ट्रीबाट चिनी जहिले बजार चलान हुन्छ, त्यही बेला त्यही परिणामको भ्याट छूट दिए भइहाल्छ । तर, व्यवसायीले पनि यो सुविधा दुरुपयोग गर्ने मनसाय राख्नु हुँदैन । अहिले छूट लिने र पछि त्यही चिनी महँगोमा बेच्ने अभ्रि्राय उद्योगीहरूको पनि हुनु हुँदैन । भ्याट छूट लिनका निम्ति चिनी विक्रीको समयसीमा निर्धारणलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको आग्रहलाई यिनै पृष्ठभूमिमा सरकारले हेर्नुपर्छ । अहिल्यै चिनीको भण्डार खाली गरेर बजारमा पठाउने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजारको प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएको देखिएन । सरकारको बजार अनुगमन प्रणाली पनि विल्कुलै बलियो छैन । यस कुरालाई व्यवहारले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले भ्याट छूटको चिनी विक्रीमा समयसीमा निर्धारण गर्ने नै हो भने उद्योगीहरूसँग भएको सम्पूर्ण चिनी सरकार आफैले लिएर राख्नुपर्छ । यसो गरिएमा चिनीको वितरण प्रणाली बिग्रन पाउँदैन । यसबाट कृत्रिम अभाव र कालो बजारसमेत निरूत्साहित हुनेछ । यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन भने चिनी उद्योगीहरूले गरेको आग्रहलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-05-02